जनता आवास कार्यक्रम : ऋणमा डुबेर बस्न बाध्य

तुलसीपुर । सङ्घीय सरकारले बजेट नपठाउँदा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाएका गरिब परिवार समस्यामा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लागू भएको यस कार्यक्रमबाट जाजरकोटमा २०० घर निर्माण गर्नुपर्नेमा २७ घरधुरीले जग्गा विवादलगायत कारणले सम्झौता नगरेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । एक सय ७३ घरधुरीले मात्र घर निर्माण गरेको कार्यालय प्रमुख प्रवीण कार्कीले जानकारी दिए ।

सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम शहरी विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । कार्यक्रम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरे पनि निर्माणको सम्पूर्ण लागत सङ्घीय सरकारले नै पठाउने भएका कारण घर निर्माण भइसक्दा पनि सबैले पैसा नपाएको प्रमुख कार्कीले बताए। प्रतिघर निर्माण गर्न रु तीन लाख ५० हजार बजेट तोकिएको थियो ।

यस वर्ष रु एक करोड ४९ लाख बजेट आएका कारण कसैलाई पहिलो, कसैलाई दोस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी गरेको प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए । पहिलो किस्तामा १६३ घर, दोस्रो किस्तामा ६५, तेस्रो र चौथो किस्ता कसैले पाएका छैनन् । पहिलो किस्तामा प्रतिघरले रु ८४ हजार, दोस्रो किस्तामा रु एक लाख आठ हजार, तेस्रो किस्ताको रु एक लाख १७ हजार ६०० तथा चौथो किस्तामा रु ३३ हजार ६०० पाउने जनाइएको छ ।

शुरुका वर्षमा बादी, गाइने तथा अल्पसङ्ख्यकलाई मात्र घर निर्माण गर्न बजेट आएकामा अघिल्लो वर्षदेखि सबैखालका गरिब तथा विपन्नलाई घर निर्माण गर्नका लागि निर्देशन आएको थियो । चालु आवमा जाजरकोटमा थप १०० घर बनाउन भनी परिपत्र आएको छ, तर पैसा अहिलेसम्म नआएको कार्यालयले जनाएको छ । पटकपटक पैसा माग्दा पनि रकम नपठाउँदा भुक्तानीका लागि समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

“पैसाका लागि घर निर्माण गरेका जनताको दैनिक फोन आउँछ तर, पैसा आएको छैन, कसरी दिनु”, कार्यालय प्रमुख कार्कीले भने । बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले पनि पैसाको लागि पहल गर्न गाउँपालिकामा जनता आएर धर्ना दिने गरेको बताए ।

बारेकोट गाउँपालिकाभित्र २५ घर निर्माण भएका छन् भने सात घरले मात्र पहिलो किस्ता पाएको अध्यक्ष शाहले बताए । रकम नपाउँदा ऋण काडेर तथा उधारोमा घर निर्माण गरेकाहरू समस्यामा परेका छन् । घर निर्माण गर्दा लागेको ऋणले घर नै डुब्न लागेको बारेकोट गाउँपालिका–५ का मने कामीले बताए । उनले भने, “साहु आएर दिनकै किचकिच गर्छन्, अब कहाँबाट पैसा ल्याएर दिनु सरकारले दिँदैन ।”