यसरी संवैधानिक सकसमा फस्दै कांग्रेस

काठमाडौं । तोकिएको समय महाधिवेशन नहुने अवस्था बन्दै गएपछि नेपाली कांग्रेसलाई संवैधानिक संकट पर्ने देखिएको छ । कांग्रेस विधानअनुसार पार्टी सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । तर, असाधारणस्थिति भएमा बढीमा एक वर्ष अवधि बढाउन सकिने विधानमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले विधानमा भएको व्यवस्था मात्रै होइन, हालसम्म संविधानमा भएको व्यवस्थालाई समेत उपयोग गरिसकेको छ । जसअनुसार गत फागुनमा संविधान सुविधा प्रयोग गरेर पार्टी केन्द्रीय समिति कार्यकाल बढाइएको थियो । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख)मा ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्र पदाधिकारी निर्वाचन हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिनेगरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्नेछैन’ भनिएको छ ।

कांग्रेसले संविधानको सोही व्यवस्था प्रयोग गर्दै आगामी भदौसम्मका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति म्याद थप गरेको थियो । जसअनुसार भदौपछि कांग्रेसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ । कांग्रेसद्वारा पछिल्लोपटक निर्धारित १४औं महाधिवेशन मिति ७–१० भदौ हो । तर, कोरोना महामारीका कारण सो मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना छैन ।

कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनका लागि भन्दै धमाधम क्रियाशील सदस्यताको काम गरिरहेको छ । हालसम्म नयाँ वितरण र पुराना नवीकरण गरी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ७ लाख ८० हजार क्रियाशील सदस्याको विवरण अनलाइन प्रणालीमा आएको कांग्रेसले जनाएको छ । लक्ष्यअनुसारका क्रियाशील सदस्य पुग्न अझै २ लाख हाराहारीमा सदस्य विवरण आउन बाँकी छ । आएका सदस्यतामा विवाद ‘के कति हुन्छ ?’ भन्ने कांग्रेसले हेर्नै बाँकी छ । महाधिवेशन समय सबैभन्दा बढी विवाद हुने भनेकै क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा हो ।

कांग्रेस महाधिवेशन कार्यतालिका हेर्दा अब असार सुरु भएपछिबाट धमाधम अधिवेशन सुरु गरिनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म त्यो अवस्था देखि“दैन । कांग्रेसले कोरोना संक्रमणका कारण सम्भवतः अब तोकिएकै समय महाधिवेशन हुन नसक्ने भन्दै औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति मात्र निकाल्न बाँकी छ । नेताहरूले भने मौखिक सन्देश दिइसकेका छन् । कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले महाधिवेशन ‘के कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा केही दिनमा बैठक बसेर निर्णय लिइने’ जानकारी दिएका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।