प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडको चलखेल : विद्युत् व्यापारका लागि भन्दै अनुमतिपत्र फेरि दिन थालियो

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले गठन गरेको कम्पनीले सरकारले कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन अस्वीकार गरेको २१ महिनापछि पुनः आवेदन दिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार कम्पनी र निजी प्रवद्र्धकहरूको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) लाई कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको सरकारले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) लाई अनुमतिपत्र दिने तयारी गरेपछि पुनः आवेदन दिएको हो । 

निफ्राले पावर टे«डिङ कम्पनी नेपाल दर्ताका लागि प्रकृया अघि बढाएको छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसको प्रकृया अघि बढाएको छ । तर विगतमा प्राधिकरण र नेपेक्स दुवैको प्रकृया अघि बढाउन अस्वीकार गरेको थियो ।

नेपेक्सले ८ असार २०७६ मा विद्युत् निर्यातका लागि अनुमतिपत्र माग्दै आवेदन दिएकोमा २०७६ भदौ ९ मा अनुमतिपत्र दिन अस्वीकार गरेको थियो । कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै अनुमतिपत्र दिन अस्वीकार गरेको त्यही सरकारले निफ्राका लागि भने प्रकृया अघि बढाएर मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गर्ने प्रकृयामा छ ।

सरकारले अन्य कम्पनीलाई पनि विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्र दिने प्रकृया अघि बढाएकाले यसका लागि पहिलोपटक आवेदन दिने नेपेक्सले ऊर्जा मन्त्रालयमा पुनः आवेदन दिएको इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले जानकारी दिए । कारोबारमा खबर छ ।