आगामी बजेट अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने व्यवस्था सहितको आउनुपर्छ : शेखर गोल्छा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कोभिड १९ महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने व्यवस्था सहितको आउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

कोभिड १९ संक्रमणको पहिलो लहरबाट नराम्रोसंग थला परेको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै दोश्रो लहरको चपेटामा परेको भन्दै महासंघले बजारलाई चलायमान बनाउने गरि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । महासंघले महामारीबाट जनताको जीवन रक्षाका लागि खोप र स्वास्थ्य पुर्वाधार सगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ ।

पत्रकारसंग कुरा गर्दै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले गत बर्ष महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण नकारात्मक दिशामा गएको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै कोभिड १९को दोश्रो लहरले छोपेपछि अर्थतन्त्र फेरि ठप्प रहेको भन्दै बजेटले बजार चलायमान बनाउने गरि अर्थतन्त्रका मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य सेवा सुधार, खोप सहितको उपचार सेवालाई सुदृढीकरण गराउनुपर्ने पहिलो आवश्यकता संगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।

कोभिड दोश्रो लहर संगै जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण ९० प्रतिशत भन्दा कम आर्थिक गतिविधि मात्रै चलेकाले बजार चलायमान बनाउन प्रभावित क्षेत्रको वर्गिकरण गरि व्यवसायीले अनुभूत गर्ने गरि बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले उद्योगको उत्पादनलाई आधार मानि श्रमीकको न्युनतम वेतनको व्यवस्था गरि स्टाटअप र इनोभेसनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।  नेपालको पुरै अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भएकाले त्यसमा कमि आउने वित्तिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै उनले निर्यात बढाउने तर्फ सरकारका कार्यक्रम केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  

उनले भने “अति प्रभावित क्षेत्र, पर्यटन, मनोरञ्जन, संञ्चार लगायत क्षेत्रहरुलाई विशेष राहत,उद्योगहरुका लागि व्यवसायीक निरन्तरता र पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपपर्छ । रि फाईनान्सिङ मार्फत राहत उपलब्ध गराउनुपर्र्छ, पुर्नतालिका र व्याजदर कम गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने कृषिलाई कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु आउनुपर्यो । पुर्वाधार विकास , नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रम हुनुपर्यो । उत्पादन क्षेत्रमा दीर्घकालिन लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । विद्युत् महसुलमा सहुलियत संगै श्रमका लागि उद्योगको उत्पादनमुखी आधारमा न्युनतम वेतनको व्यवस्था तथा कम व्याजदरमा उद्योगमा लगानी गर्नुको साथै स्टाटअप र इनोभेसनका लागि विशेष कार्यक्रम हुनुपर्यो । निर्यात बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्यो । पुरै अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भएकाले त्यसमा कमि आउने वित्तिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ ।”

उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका साना र मझौला उद्योगका समस्या सम्बोधन गरी कर्जा प्राप्तीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले विद्यमान अवस्थामा साना तथा मझौला उद्योगीले कर्जा प्राप्त गर्न नसकिरहेकाले विद्यमान कानुनलाई परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए । उनले महिला उद्यमशिलताको विकासका लागि साना र मझौला व्यवसायमा लागेकालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए । त्यसैगरी सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।  

उनले भने, “सम्पत्तिको अभिलेखीकरण नेपालमा अहिलेसम्म भएको छैन । जबसम्म सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरिदैन तबसम्म उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढ्दैन । उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन बढाउन,कर उठाउन र करको दायरा बढाउन सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्दा सरकारलाई पनि सहयोग पुग्छ र उत्पादन क्षेत्रमा पनि लगानी बढ्छ ।”

उनले कम कर लगाउँदा बजार चलायमान हुने र सरकारलाई पनि राजश्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले करको दरमा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।  कोभिड महामारीपछि ठूलालाईभन्दा साना व्यवसायी केन्द्रीत गरेर पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने र सरकारले त्यस्ता कार्यक्रममा नीजी क्षेत्रसंग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । गत बर्ष कोभिड महामारीमा परेको व्यापार व्यवसायको निरन्तरताका लागि ल्याईएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको नियमावलीमा भएका प्रावधान जटिल र झन्झटिला भएकाले मझौला र साना व्यवसायीहरु त्यसबाट लाभान्वित हुन नसकेको भन्दै उनले सहज ढंगले सरकारले दिएको सुविधा लिन सक्ने गरि व्यवस्था गर्न पनि माग गरे ।  

त्यसैगरी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आगामी बजेटले कोभिड महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि खोप र स्वास्स्थ्य पुर्वाधारको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी उनले कोभिड १९ महामारीबाट नराम्रो संगप्रावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि आर्थिक गतिविधि बढाउने र रोजगारी श्रृजना गर्ने गरि व्यवसायीक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने बताए । उनले साना तथा मझौला व्यवसाय र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिई समग्र ७० प्रतिशत राजश्वमा योगदान पुर्याउने नीजि क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने गरि बजेट आउनुपर्ने बताए ।  

उनले भने, “आगामी बजेटले पहिलो प्राथमिकता कोभिड महामारीबाट बचाउनका लागि, रोकथामका लागि खोपलाई दिनुपर्छ । महामारीबाट बचाउन स्वास्स्थ्य पुर्वाधारका लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोभिड महामारीबाट तहसनहस भएको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि आर्थिक गतिविधि बढाउने र रोजगारी श्रृजना गर्ने र व्यवसायीक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने किसिमको कार्यक्रम सहित बजेट आउनुपर्छ । त्यसैगरी कोभिडका कारणले बन्द भएका साना तथा मझौला व्यवसायलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसैगरी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

घरेलु उत्पादन र घरेलु कच्चा पदार्थलाई पनि सपोर्ट गरी रोजगारी श्रृजना गर्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ  र ७० प्रतिशत राजश्वमा योगदान पुर्याउने नीजि क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने गरि बजेट आउनुपर्छ भन्ने नीजि क्षेत्रको माग छ । निर्यात भन्दा आयात बढी भएको अवस्थामा यसको सन्तुलन मिलाउने गरि त्यस किसिमका कार्यक्रमहरुमा बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ । ”  

उनले निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्ने र वास्तविक किसान पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारमुखी फार्मको अवधारणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले गतबर्ष सरकार र नेपाल राष्ट्रबैकबाट  व्यवसायीक क्रियाकलापलाई सपोर्ट गर्ने केही कार्यक्रम ल्याएपनि सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिका कारण केही जटिलताहरु देखिएको भन्दै आगामी बजेटमा सहजीकरण गर्न सुझाव दिए ।

उनले भने, “गत बर्ष भन्दा यो बर्ष अझै कहाली लाग्दो हुने वातावरण देखिएको हुनाले गत बर्ष व्यवसायीक गतिविधिलाई समेट्ने गरि बनाएका कार्यक्रमलाई आधार बनाएर आउने बजेटमा अझै फराकिलो हिसाबले व्यवसायलाई स्थायीत्व दिन सक्ने गरि सम्बोधन गरिनुपर्छ । सोही ढंगले बजेट र मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । ”
उनले कोभिडका कारण मारमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि मुल्यअभिवृद्धि करको दर घटाएर आयकरको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।