काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनले रिट दर्ता गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका संचार विज्ञ किशोर पौडेलले रीट दर्ता भएको र अहिले सनाखतको काम भइरहेको बताएका छन् ।
सोमबार विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पदका दाबेदार देउवाको पक्षमा बहुमत रहेको र उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन् । आइतबार नै अदालत जाने भनिए पनि कानुनी ढाँचाअनुसार कागजातसहितको विवरण र मस्यौदा तयार पार्न ढिलाइ भएपछि सोमबार मात्रै रिट पेस गरेका हुन् ।
रिटमा संविधानधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेका आधारमा सांसदहरूलाई कारबाही नगरियोस् भन्ने पनि माग गरिएको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलिभगतमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई अवरोध गराएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको गठबन्धनको ठहर छ । गठबन्धनले संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार निर्माणका लागि आह्वान भएर प्रक्रियासम्मत ढंगबाट दाबी परिसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।
संविधानको धारा ७६ ९३० अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर उनले आफूसँग बहुमत नभएकाले विश्वासको मत लिइराख्न आवश्यक नभएको जनाउँदै पदबाट राजीनामा नदिईकनै राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले २१ घण्टाभित्र सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेको ७६ (५) को प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्रै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी प्रस्तुत गरेको थियो। देउवाको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेका खनाल–नेपाल पक्ष,जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीबाट एमालेका १ सय २१ र जसपाका ३२ गरी १ सय ५३ सांसदको समर्थनको दाबी परेपछि विवादित भएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवै दाबी खारेज गरेकी थिइन् । विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी नै किर्ते भएको जनाएको छ । संविधानको धारा ७६ ९५० ले दलीय समर्थन नभनी प्रतिनिधिसभाको सांसदलाई समेत स्वतन्त्र ढंगले प्रधानमन्त्री बन्ने हक दिएको छ । त्यसको अपव्याख्या गर्दै ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न आफ्नो दाबी अघि सारेको गठबन्धनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई गत फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले उल्टाउँदा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने भनेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, १० जेठ २०७८, १६ : ३४
लेखकबाट थप