‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदम’

काठमाडौं । मानवअधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान ले ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक हुनुको साथै मानवअधिकारको न्यूनतम मान्यतासमेत उल्लंघन गरिएको कदम भएको उल्लेख गरेको छ ।

मानवअधिकार तथा सामाजिक रूपान्तरण अभियान नेपालका अध्यक्ष विष्णुपुकार श्रेष्ठ र महासचिव मीना शर्माको संयुक्त हस्ताक्षर सहित विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै कोरोना महामारीको दोश्रो लहरबाट देश आक्रान्त बनिरहेको बेला यो कदम चालिनु अत्यन्तै खेदजनक भएको उल्लेख गरेका हुन् ।    

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक हुनुको साथै मानवअधिकारको न्यूनतम मान्यतासमेत उल्लंघन गरिएको कदम हो । आज देश कोरोना महामारीको दोश्रो लहरबाट देश आक्रान्त बनिरहेको बेला र अझै खतरनाक संक्रामक भेरीयन्ट बढेर जाने कुरा स्वयम् स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिरहेको बेला, नागरिकलाई सामान्य दैनीकी धान्न र  छाक टार्न समस्या परीरहेको परिवेशमा यो कदम चालिनु अत्यन्तै खेदजनक छ ।’

खोप खरीद गरेर जनताको जीवन रक्षाको मार्गमा संवेदनशिल हुनुपर्ने अवस्थामा वेवास्ता गर्दै संविधानकै रक्षकबाट भएको यो असंवैधानीक, अलोकतान्त्रिक र मानवअधिकार विरोधी कदमको काहुराष्ट नेपालले भत्सर्ना गरेको छ । नेपालले सरकारबाट सृजित यस्तो बिषम परीस्थितिमा भएको गैरसंबैधानीक कदमको बिरोध गर्दै मानवअधिकारको रक्षा गर्न तमाम मानवअधिकारकर्मीहरुलाई ऐक्यबद्धताका साथ अगाडि बढ्न अनुरोध समेत गरेको छ । 

‘यो कदम २०७७ पौष ५ गते जस्तै असंवैधाकि कदमको पुनरावृत्ति हो ।  धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको र धारा ७६(३)बाट बनेको सरकारले अनिवार्य रुपमा ३० दिन भित्र बिश्वासको मत लिनुपर्ने संबैधानिक ब्यबस्थालाई कुल्चँदै ७६ (५) को सरकार गठन गर्ने २१ घण्टे समयसीमा दिनु र प्रमुख दलका नेताहरुको उपस्थितिमा १४९ सांसदहरुले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरीसकेको चित्र प्रष्ट रहेकै समयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको दाबी नपुग्ने तर्कप्रति हाम्रो तथ्यगत असहमति रहेको प्रष्ट पार्न चाहान्छौ ।  

सरकारबाट सृजित यस्तो बिषम परीस्थितिमा भएको गैरसंबैधानीक र मानवअधिकार विरोधी गर्दै राष्ट्रिय स्वाधिनता, सविधानको रक्षा र बिकास तथा लोकतन्त्र र अग्रगमन एवं जनजीवन सहजीकरणका लागि सक्रिय रहन तथा मानवअधिकारको रक्षा गर्न तमाम मानवअधिकारकर्मीहरुलाई ऐक्यबद्धताका साथ अगाडि बढ्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।