सरकारले घोषणा गरेको संघिय सभाको मध्यावधि निर्वाचन अविलम्ब फिर्ता लिन जनस्वास्थ्यकर्मीको माग

काठमाडौं । महामारीको समयमा जनताको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुनुको सट्टा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु नागरिकको जीवनप्रति सरकारको चरम गैर जिम्मेवारीपनको स्पष्ट उदाहरण भएको जनस्वास्थ्यकर्मीहरुले जनाएका छन् ।

देश कोभिड–१९ को महामारीको दोश्रो लहरबाट आक्रान्त भैरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको संघीय संसदको विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले आफूहरु चिन्तित र मर्माहित भएको जनस्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका हुन् ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘कोभिड १९ को महामारीले स्वास्थ्यमा भएको सङ्कटपूर्ण स्थितिलाई स्वीकार गर्नु र अर्कोतिर निर्वाचनको घोषणा गर्नु आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ ।

घोषित निर्वाचनमा देशमा भएको सिमित श्रोतको ठूलो अंश खर्च हुने र कोभिडमा आवश्यक पर्ने स्रोतमा कटौति भएर नागरिकले कोभिडको सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्नेछ र असिम पिडा भोग्न बाध्य हुनुपर्नेछ । त्योभन्दा अझ गम्भीर, निर्वाचनको लामो प्रकृया आफै कोभिड संक्रमणको माध्यम बनेर महामारीको भयावह स्थिति बन्न सक्ने जोखिमको कारण पनि बन्न सक्दछ । यस्तो भएको अन्य देशहरुको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ ।’

‘यो क्षम्य हुदैन र हामी जनस्वास्थ्यकर्मीहरु यो छुट कदापी दिन सक्दैनौँ । त्यसैले, यो महामारीको बेला नागरिकको जीवनलाई जोखिममा राख्दै गरिएको मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा अविलम्ब फिर्ता लिन हामी माग गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरुले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति संवेदनशील बन्दै यो घोषणाको प्रतिकार गर्न सबै सरोकारवालाहरूलाई आह्वान पनि गरेका छन् । अपिल जारी गर्नेमा डा. शरद वन्त, डा. महेश मास्के, डा. बद्री राज पाण्डे, डा. सुजन बाबु मरहठ्ठा, डा. अरुणा उप्रेती, डां. समीरमणि दीक्षित, डा. बिन्ज्वला श्रेष्ठ, डा. राजेन्द्र बि.सी. र डा. कृष्णमान शाक्य रहेका छन् ।