काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा समाहित भएर मन्त्री बनेका ७ जनालाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमाथि आज सुनुवाई शुरु गरेको छ ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका दुवै रिटको पेशी प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो एकल एजलासमा तोक्दै आज सुनुवाई अगाडी बढाएका छन् । संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त भएका मन्त्रीको नियुक्ति गैर संवैधानिक भएको दावी रिट निवेदकले गरेका छन् ।
यसअघि पनि यी मन्त्रीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै रिट परेको थियो । तर त्यसमा अन्तरिम आदेश माग नभएकाले पूर्ण सुनुवाईमा लैजाने आदेश राणाको इजलासले दिएको थियो । रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश माग नभएकाले त्यसबारे बिचार गर्नु परेन भन्ने आदेश आएको भोलिपल्ट अन्तरिम आदेश माग गर्दै दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएका हुन् ।
संविधान बमोजिम धारा ७८ अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति बढीमा ६ महिना मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ । हाल गृहमन्त्री रामवहादुर थापा,उर्जामन्त्री टोपवहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट,शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा,श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा दुवै सदनको सदस्य छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ०६ जेठ २०७८, १२ : १७
लेखकबाट थप