लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाबाट मन्त्री बनेका ४ नेता अन्योलमा

बुटवल ।लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि हालै जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट मन्त्री बनेका नेताहरु अन्योलमा परेका छन् ।

वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टीका तत्कालिन सांसदहरु सन्तोषराज पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई मन्त्री बनाएका थिए ।

पार्टीमा विवादकै बीच मन्त्री पदको सपथ लिएका उनीहरुलाई जसपाले निष्कासन गरेपछि सांसद र मन्त्री पद गुमाइसकेका छन् । सांसद पद गुमाए पनि पुनः मन्त्री नियुक्त हुने आशामा बसेका उनीहरु आइतबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि झन् अन्योलमा परेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभामा नेकपा एमालेले एकल बहुमतको सरकार दावी गरेको छ । अब उनीहरु नयाँ बन्ने मन्त्रिपरिषदमा रहने वा नहरने टुंगो लागेको छैन ।

सरकारका प्रवक्ता रहेका एमाले नेता बैजनाथ चौधरीले उनीहरुलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने मुख्यमन्त्रीको अधिकारको विषय भएको बताए । ‘हामी एक्लैको बहुमतको सरकार बन्छ, उहाँहरुलाई मन्त्री बनाउने÷नबनाउने मुख्यमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो’, चौधरीले भने–‘आवश्यक भए राख्नुहुन्छ, नभए राख्नुहुन्न ।’

पार्टीको कारवाहीमा परेर सांसद पद गुमेका व्यक्ति पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने उनीहरुलाई मन्त्रिपरिषदमा निरन्तरता दिइने दावी गरे । ‘एमालेको एकल बहुमतको सरकार बन्छ, त्यसमा उहाँहरुलाई निरन्तरता दिइन्छ’ ढकालले भने ।

पार्टीको कारवाहीमा परेर सांसद पद गुमाएका विजयबहादुर यादवले पनि मुख्यमन्त्रीले आफूहरुलाई निरन्तरता दिने आशा व्यक्त गरे । ‘हामीले उहाँलाई साथ दिनकै लागि सरकारमा गएका हौं, पक्कै मन्त्रीमा निरन्तरता दिनुहुन्छ होला’–यादवले भने ।

गत वैशाख ६ गते माओवादी केन्द्रका १७ जना र नेपाली कांग्रेसका १९ जनासंगै जसपाका ५ जना सांसदले सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको केही घण्टामै विजयबहादुर यादव, सन्तोष पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझी मन्त्री बनेका थिए ।

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेकी सांसद कल्पना पाण्डे लम्साल पनि मन्त्री भएकी थिइन् । उनीहरु पार्टी र संसदीय दलको निर्णय र ह्वीप विपरीत सरकारमा गएपछि पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतले मन्त्री बनेका चारै जनालाई सांसद पदबाट मुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गरे अनुसार उनीहरु पदमुक्त भएका छन् ।ती चारजना सांसदले निर्णय बदलेर मन्त्री पद स्वीकारेकै कारण तत्कालिन अवस्थामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार जोगिएको थियो ।