सरकारले संक्रमितका लागि बेड छैन भन्नु लाचारी र लज्जास्पद : काँग्रेस प्रवक्ता शर्मा

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले संकटमा राज्य हतास नभई नागरिकलाई ढाडस दिनुपर्ने बेला राज्यबाटै कोरोना संक्रमितका लागि बेड छैन भन्नु लाचारी र लज्जास्पद भएको बताएको छ । 

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै  कोरोना संक्रमणको स्थितिको संवेदनशीलता दृष्टिगत गरेर नागरिकलाई गम्भीर बन्न राज्यले अपील गर्नु स्वभाविक र आवश्यक हो । तर संकटमा अपील गरिरहँदा हतास र त्रास होइन विश्वास प्रवाह गर्नु जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य हुन्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

तर ‘अस्पतालमा शैया उपलब्ध गराउन नसकिने भइ सकेको’ सार्वजनिक वक्तव्यले सरकारको लाचारी मात्रै होइन गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति पनि पुष्टि गरेको उनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।  ‘पुरै वर्ष दिन सत्ता द्वन्द्वमा बिताउने, संसद विघटन गरेर मध्य महामारीमा चुनाव घोषणा गर्ने, समयको सदुपयोग गरेर पर्याप्त तयारी नगर्ने, तीन महिनामा सबै नेपालीलाई खोप भनेर सस्तो लोकप्रियताको अभिव्यक्ति दिने अनि अहिले आएर बेड छैन, भेन्टिलेटर, अक्सिजन आदि पर्याप्त छैन भनेर निरीहता प्रस्तुत गर्ने’ भन्दै शर्मा प्रतिप्रश्न गरेका छन् । 

यो इतिहासकै सबैभन्दा गैह्र जिम्मेवार अभिव्यक्ति  र जनताको जीवनप्रति खेलबाडको व्यवहार भएको काँग्रेसको ठहर छ । 'यस्तो निरीहता र अयोग्यताले आजको संकट पार लगाउन सकिन्न । नेपाली काँग्रेस लाचार अभिव्यक्ति बन्द गरेर युद्धस्तरमा कार्य गर्न र कोरोना विरुद्धको संघर्षमा राज्यको क्षमता बिस्तार गर्न सरकारलाई अपील गर्दछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बेड, भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजनको सिलिन्डर आदिमा सरकारको वास्तविक क्षमता कति हो ? संक्रमणको विस्तार कुन हदसम्म हुन सक्दछ भन्ने विज्ञ अनुमान र विश्लेषण छ । त्यो हद सामना गर्न बेड लगायतको विस्तारमा सरकारसँग बजेट, पुर्वाधार या इच्छाशक्ति के अभाव छ ?, काँग्रेसको प्रश्न छ । 

कोरोना रोकथामका लागि सरकार प्रष्ट, पारदर्शी, योजनाबद्ध र दृढ ढंगले प्रस्तुत हुन जरुरी रहेको शर्माले बताए ।  ‘निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुलाई कोरोना विरुद्धको संघर्षमा वृहत्तर सहकार्यमा कसरी गोलबन्द गर्ने । राजनैतिक दलहरु, संघसंस्था र समाजसँग सरकारले गरेको सहयोग अपेक्षा के हो । फ्रन्टलाइनमा रहेर कार्य गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल उच्च राख्न सरकार कसरी प्रस्तुत हुने,ु यि सबै विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट आउनुपर्नेमा पनि जोड दिईएको छ ।