काठमाडौं । छिमेकी देश भारतमा कोभिड–१९ लहर पुनः बढ्दोक्रममा देखिएको भन्दै तत्काल आवश्यक सतर्कता अपनाउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसद् शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सर्वसाधारणका लागि कोरोना खोप वितरण कार्यक्रम सरल र प्रभावकारी बनाएर यथाशक्य चाँडै उपलब्धता सुनिश्चित गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
सरुवा रोग र सामान्य रोगका बिरामीका लागि सेवा प्रदान गर्न छुट्टाछुट्टै एम्बुलेन्स समूह विभाजन गरी एकीकृत सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, कोरोना संक्रमण रोकथाममा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । कोरोना परीक्षण अपेक्षित मात्रामा गर्न नसकेको र लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको समितिको निष्कर्ष छ ।
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरिएको जनाएको छ । स्वास्थ्य जोखिम भत्ता आंशिक रूपमा मात्रै प्रदान गरिएको पाइएको छ । संघ, केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच कोभिड नियन्त्रणमा अपेक्षित समन्वय नभएको समिति सदस्य सन्तकुमार थारू बताउँछन् । सरुवा रोग विशेषज्ञ अस्पताल प्रत्येक प्रदेशमा स्थापना(व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रत्येक प्रदेश र केन्द्रको अस्पतालको क्षमता वृद्धिसहित सञ्चालन गर्न व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
केन्द्रीय अस्पतालको आईसीयू शय्या बढाएर व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिएको छ । सरुवा रोगसम्बन्धी उपचारका लागि ५० शय्याभन्दा माथि सबै अस्पतालमा छुट्टै भवन भएको आइसोलेसन वार्ड र प्रत्येक अस्पतालले प्रि–आइसोलेसन शय्या व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्तीले प्रत्येक अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट व्यवस्था मिलाउन र भएका सुचारु गर्न आग्रह गरिएको बताइन् ।
संसदीय समितिले खुला बोर्डर भएका ठाउँमा संक्रामकलगायत रोग चेकजाँच गर्न स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । प्रादेशिक अस्पताल प्रदेशले नै सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निरीक्षण प्रदेश सरकारमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालित सबै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनका लागि स्पष्ट नीति ल्याउनसमेत सुझाव दिइएको छ । कारागारलाई मानवीय वातावरणसहित बस्ने स्थिति निर्माण गरी संक्रामक रोग तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याका उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस