काठमाडौं : एमाले र माओवादी केन्द्र बीच जनयुद्धको बिषयमा सहमति जुटेको छ । लामो समय देखि यस विषयमा बहस भइरहेको थियो । पार्टी एकताका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन माथि अन्तिम छलफल गरिरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
‘जनयुद्ध’ कि जनक्रान्ति ?
लामो समय देखि एमालेभित्र ‘जनयुद्ध’ मान्ने कि नमान्ने भन्ने धुव्रिकृत विचार थियो । अन्ततः गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी संघीयता ‘जनयुद्धकै उपलब्धि’ भएको मान्न एमाले तयार भएको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले विधानको प्रस्तावनामै ‘जनयुद्ध’ राखेर जानुपर्ने अडान लिएको थियो । तर एमालेले प्रस्तावनामा राख्न नसकिने अडान कायमै राखेको छ । एमालेभित्र ‘जनयुद्ध’को सट्टा ‘जनक्रान्ति’ राखेर जाने मत बलियो छ ।
तर कार्यदलका सदस्य एवम् माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले एमाले ‘जनयुद्ध’ मान्न तयार भइसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार विधानको प्रस्तावनामा नराखे पनि राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा ‘नेपालको राजनीतिक मूल्याङ्कन’ उपशीर्षकमा ‘जनयुद्ध’ शब्द समाविष्ट गरिएको छ ।
यो कुरा मान्न एमाले तयार भएको छ । एमाले नेता एवम् कार्यदलका सदस्य रघुजी पन्तले शब्दमा कुनै विमती नरहेको जानकारी दिए । “शब्द विशेषमा हामी गएका छैनौँ । अहिलेसम्म जे–जे मस्यौदा भएको छ, सहमतिमै भएको छ,” उनी भन्छन् ।
उनले प्रतिवेदन मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै बिहीबार अपराह्न बस्ने कार्यदलको बैठकले अन्तिम रूप दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
के छ प्रतिवेदनमा ?
प्रतिवेदनमा मूलतः राजनीतिक विषय समेटिएका छन् । विशेष गरी दुई पार्टीको एकतालाई समाजवादी कार्यक्रम लागु गराउने प्रस्थानविन्दूका रूपमा लिइने निष्कर्ष प्रतिवेदनको रहेको पौडेल बताउँछन् ।
त्यस्तै दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकता विश्वकम्युनिस्ट आन्दोलनकै ‘माइलस्टोन’ भएको ठहर गर्दै यसले तीतरवितर भएका नेपालका मात्र नभइ विश्वकै कम्युनिस्टलाई एकता गर्न उत्प्रेरित गर्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
त्यस्तै संविधानमा समाजवादउन्मुख व्यवस्था किटान गरिएकाले समाजवादी कार्यक्रम निर्माण र लागु गर्न समाजवादका पृष्ठपोषक शक्ति एक हुनुपर्ने र एमाले–माओवादीबीचको एकता त्यसै आवश्यकता भएको निष्कर्ष राजनीतिक प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
समाजवाद उन्मुख राज्यको चरित्र निर्माण गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन आदिमा समाजवादी कार्यक्रम निर्माण गर्ने प्रतिवेशनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदनले नेपालमा छरिएर रहेका, विभिन्न फुट र उपफुटको रोगले ग्रस्त कम्युनिस्ट शक्तिहरू एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहमा आउन प्रतिवेदनले आह्वानसमेत गरेको पौडेलको दाबी छ ।
राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा कार्यदलमा एमाले नेता माधव नेपाल संयोजक छन् भने एमालेबाट भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङ, रघुजी पन्त, माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, शक्ति बस्नेत, पम्फा भुसाल, देवेन्द्र पौडेल सदस्य छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस