सरकार र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समुह बिच कसरी बन्यो वार्ताको वातावरण ?

काठमाडौँ । सरकार र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहले दुई पक्षबीच राजनीतिक वार्ताका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन् । हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा २ वर्षदेखि गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको चन्द समूहसँग वार्ता गर्न मंगलबार सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

त्यसको केहीबेरमै महासचिव चन्दले समूहका प्रवक्तासमेत रहेका सचिवालय सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा संयोजक र केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । गृहमन्त्री थापा र चन्द समूहको वार्ता टोली संयोजक विश्वकर्मा सशस्त्र द्वन्द्वकालका सहयोद्धा हुन् । उनीहरू पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट छुट्टिएर गठन भएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीमा पनि सँगै थिए ।

वैद्य समूहबाट चन्द र विश्वकर्मासहितको समूह अलग भएको थियो । थापा भने देव गुरुङ, पम्फा भुसाललगायतसँग दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी केन्द्रमै फर्किएका थिए । वार्ता टोली सदस्य चलाउने तत्कालीन १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जनमुक्ति सेनाका बटालियन कमान्डरसम्म भएका थिए । चन्द समूहको सैन्य फाँटमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार वार्ता टोलीका दुवै सदस्य उपत्यकामै छन् । वार्ता कहिले, कुन ठाउँमा बस्ने भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

दुवै पक्षले वार्ताका लागि न्यूनतम सर्त भने औपचारिक रूपमा बताएका छैनन् । स्रोतका अनुसार चन्द समूहले हतियार व्यवस्थापनभन्दा प्रतिबन्ध फुकुवा, पक्राउ परी विभिन्न कारागारमा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ता रिहा, उनीहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्तालाई न्यूनतम सर्तका रूपमा अघि सारेको छ ।चन्द समूहसम्बन्धी मुद्दाको एकीकृत विवरण र अदालती प्रक्रियाबारे गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग समन्वय थालेको छ । पछिल्लो पटक फागुन ८ गते चन्दले आफूहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर खुला रूपमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग संवाद र वार्ता गर्न सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।

त्यसको १० दिनपछि दुवै पक्षले वार्ता समिति बनाएका छन् । विस्फोट, तोडफोड, आगजनी, जबर्जस्ती चन्दा असुलीलगायत हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको निष्कर्षसहित सरकारले २०७५ फागुन २८ गतेबाट चन्द समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउँदै नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेको थियो ।

त्यसपछि चन्द समूहका स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेता–कार्यकर्ता सुरक्षा निकायको निसानामा पर्दै आएका छन् । प्रतिबन्ध लाग्नुअघि २०७५ असोजमा पनि सरकारसँग वार्ताका लागि चन्द समूहले पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहा र मुद्दा फिर्ताको सर्त अघि सारेको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।