काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । संगठनात्मक निर्णय अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा विवाद निरुपणको प्रक्रियामा आउन बाध्य बनाएको र त्यसअनुसार आधिकारिता विवाद निरुपण गर्न आग्रह गर्दा निर्णय नदिएको समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले दबाब, धम्की र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई चिर्दै संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको भन्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ? सर्वोच्च अदालतमार्फत पूरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ?
अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ? संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउँदै संविधान र कानूनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ? अहिलेको सर्वाधिक सार्वजनिक सरोकारका प्रश्न हुन् ।’
निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनसम्मत ढङ्गले सहज निर्णय नगर्दा यस्तो प्रश्न उठेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन् । यद्यपि आफूहरुले अहिले नै त्यसरी नसोच्ने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनका आधारमा स्वतः स्पष्ट यस विषयमा छिट्टै निर्णय दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दछौं ।’
प्रतिनिधिसभा बैठकको मितिसमेत तय भइसकेकाले आयोगले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।‘अन्यथा निर्वाचन आयोगसमेत शंकाको घेरामा पर्न जानेछ र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाइ राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्नेछ’ उनले चेतावनीपूर्ण भाषामा भनेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, १५ फागुन २०७७, १७ : २१
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मंसिर २३ गतेबाट मतदाता नामावली दर्ताको काम सुरु गर्ने आयोगको निर्णय
३७ सीटको मतगणना सम्पन्न, कुन पार्टीले कति जिते ? (सूचीसहित)
कीर्तिपुर र काठमाडौं-१६ मा निर्वाचन आयोगले खटायो अनुगमन टोली
उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि ९ संस्थालाई अनुमति
उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा दिन आयोगको निर्देशन
उपनिर्वाचनमा तोकिएको भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाइने