प्राविधिक शिक्षाको नाममा चितवनको ‘एनपिआई’ कलेजमा चरम आर्थिक शोषण, अनलाईन कक्षाको नाममा चर्को रकम असुल्न खोजेपछि विद्यार्थी आन्दोलित

चितवन । प्राविधिक शिक्षा अध्ययन अध्यापन गराउदैं आएको चितवनमा रहेको नेपाल पोलिटेक्निकल कलेज (एनपिआई) ले शिक्षाको नाममा चरम आर्थिक शोषण गर्ने गरेको विद्यार्थीहरुले आरोप लगाएका छन् । उनीहरु यस विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा नै होमिएका छन् । मानविय अस्तित्व माथि नै संकटको रुपमा देखापरेको कोरोना कहरले आर्थिक अवस्था थिलोथिलो भएका अभिभावक तथा विद्यार्थी माथि कलेजले मनोमानी ढंगले शुल्क उठाएर ढाड सेक्ने काम गरेको छ । 

कोरोना कहरमा शैक्षिक गतिविधी नै ठप्प जस्तै भएको समयको पनि कलेजले शुल्क उठाउन खोजेको विद्यार्थीहरुको आरोप छ । एनपिआई कलेजले अनलाईन कक्षाको नाममा जर्बजस्ती शुल्क उठाउन खोजेको र आफुहरुले त्यो समयको केही छुट माग गर्दा पुरै रकम नदिए परिक्षामा सामेल नगराउने जस्ता तर्क कलेजले दिने गरेको भेटेनरी संकाय तर्फ अध्ययनरत एक विद्यार्थीले बताए । भरतपुर ११ भोजाडमा रहेको कलेजमा भेटेनरी तथा कृषि संकायमा विद्यार्थीहरु अहिले आन्दोलित बनेका हुन् । कोरोनाको कहरसंगै लकडाउनका बेला अधिकांश विद्यालय कलेज शैक्षिक संस्था बन्द भएको बेलाको शुल्क समेत कलेजले उठाउन खोजेपछि विद्यार्थीहरु खरो रुपमा उत्रिएका छन् ।

यो कलेजले विगतमा पनि प्राविधिक शिक्षासंगै विभिन्न सेवासुविधाको नाममा चर्को अतिरिक्त शुल्क असूल्न खोज्दा बादविवाद हुने गरेको उदाहरण छ । यस विरुद्ध कैंयौपटक कलेजका विद्यार्र्थीहरुले आन्दोलन समेत गरेका छन् । कलेजले लकडाउनको अवधिको पनि जर्बजस्ती शुल्क उठाउन खोज्दा विद्यार्थीहरु शुक्रबारबाट चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

उनीहरुले आफुहरुको माग नसुनि कलेजले शोषण गरेको भन्दै प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका छन् । विरोध स्वरुप विद्याथीहरु कलेज परिसरमै सुतेर विरोध जनाउदैं धर्ना दिएका छन् । धर्नाको क्रममा बिद्यार्थीहरुले कलेज प्रशासनको पाराले दुख पाए साराले, प्रतिगामी तत्व होसियार, बिद्यार्थीको मर्का बुझिदेउ, लाचार प्रसासन खारेज गर, भुटो आश्वासन चाहिदैन् भन्दै चर्का नाराबाजी गर्दै जुलुस समेत प्रदर्शन गरेका थिए ।

बिएसीएजी ८ औ सेमेस्टरमा अध्यनरत विद्यार्थी सुरज भण्डारीले लकडाउनको बेला कक्षा पनि संचालन नभएको, प्राक्टिकल तथा अनलाईन कक्षा पनि राम्रोसँग नभएको बताए । उनले भने–‘राम्रोसंग पढन पनि पाईएको छैन, तर पनि कलेजले सबै शुल्क तिर्न र नदिए परिक्षामा फर्म नभर्न नदिने भनेको छ ।’ विद्यार्थीहरुले लकडाउन अवधिको सेमेस्टरमा २५ प्रतिशत छुटको माग कलेज समक्ष राखेको छ । कृषि संकाय तर्फ अध्ययनरत अर्का  एक विद्यार्थीले आक्रोशित हुँदै भने–‘लकडाउनमा अप्ठेरो भएको भन्दै घरधनीले कलेज भाडा समेत छोडिदिएको छ, तर आफुहरुले सामान्य शैक्षिक छुटको कुरा गर्दा कलेजले हेप्ने प्रवृत्ति देखाएको छ ।’ विद्यार्थीहरुले आफुहरुको जायज माग कलेज प्रशासनले पुरा नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

कलेजमा नेकपाको गुटबन्दी राजनितिको असर पनि परेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । उनीहरुका अनुसार प्राक्टिलको नम्बर आ–आफ्नो गुटको विद्यार्थी हेरेर दिनेगरि चलखेल भएको बताए । कलेजले विद्यार्थीलाई मार पर्ने गरि प्रत्येक वर्ष मनोमानी ढंगले १० प्रतिशत शैक्षिक शुल्क बृद्धि गर्ने गरेको छ । कलेजले आउदो चैत १० गतेबाट परिक्षा रहेको जनाउ दिदैं विद्यार्थीहरुलाई बाँकी बक्यौता तिर्न र नतिरिए फर्म भर्न नदिने भनेको एक विद्यार्थीले बताए । विद्यार्थीहरुले यस विषयमा कलेजका प्रिन्सिपल बाबुराम उपाध्यायसंग भेटेर कुरा गर्न खोज्दा आफुहरुलाई नभेटेर टेरेपुच्छर लगाएको बताए । 

यो बिषयमा थप जानकारी लिन खोज्दा कलेज प्रसासन सम्पर्कमा आउन चाहेन्न । एनपिआई कलेजले पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय मातहत रहेर यि संकायका शैक्षिक कक्षाहरु संचालन गर्दै आएको छ । यसै विषयमा विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी टेकेन्द्र अधिकारीसंग सम्पर्क गर्दा उनले विश्वविद्यालयले छुटको कुनै प्रावधान नल्याएपनि कलेजहरुलाई आफु अनुकल मिलाएर दिन सकिने तर्क गरे ।  ‘विश्वविद्यालयले स्पष्ट रुपमा छुट दिनुपर्छ भनेको त छैन’–उनले भने–‘तर कोरोना कहरकै कारण विद्यार्थीहरुलाई मर्का नपरि व्यस्थापन मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।

विद्यार्थीहरुका अनुसार कलेज प्रशासनले विभिन्न दल निकट विद्यार्थीको संघसंस्थाहरुसंग मिलेर आफु अनुकुल निर्णय लाद्ने गरेका छन् । राज्य मातहतका सरकोरवालाहरुहरुले यो विषयमा रहेर निश्चित मापदण्ड नतोकेपनि कतिपय कलेजहरुले भने लकडाउन र कोरोना कहरकै कारण विभिन्न शैक्षिक छुट दिएका छन् । तर कतिपय कलेजहरुले शैक्षिक क्षेत्रलाई गरिखाने भाँडो र कमाउने माध्यम बनाउदै जस्तोसुकै अवस्थामा पनि लुट्न पछि नपर्ने गरि हत्कण्डा अपनाउदैं आएका छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट भाषण मार्फत शिक्षामा लगानी बढाउदैं लगेको छ । त्यसको प्रतिफल भने बालुवामा पानी हाले सरह हुने गरेको छ । यता निजि लगानीमा संचालित शैक्षिक क्षेत्र माथि सरकारले अंकुश लगाउन नसक्दा आर्थिक रुपले विपन्न विद्यार्थी तथा अभिभावक मारमा पर्ने गरेका छन् ।