काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ ।
केहीबेर अघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानमन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले फैसला सुनाउँदै सरकारको विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बोलाउन आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ११ फागुन २०७७, १८ : १६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डाक्टरहरू सर्वोच्चमा
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस निरौला र पाण्डेविरुद्ध उजुरी आह्वान
सर्वोच्चले सोध्यो दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामा राख्नुको कारण
सर्वोच्चद्वारा एआईजी ज्ञवाली र ३ डीआईजीपीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
समानुपातिक-समावेशी कोटामा ‘एलिट क्याप्चर’ रोक्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश
मापसे गरेकालाई सडकमा स्वयंसेवकको काम गराउने गृहमन्त्रीको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक