स्थानीय सरकारको क्रियाशिलता महत्वपूर्ण : मुख्यमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले समग्र मुलुकको समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारको क्रियाशिलता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

चितवनमा आज आयोजित बालअधिकार सुनिश्चिततासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले मुलुकको समृद्धिका लागि स्थानीय तह जिम्मेवार र क्रियाशिल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले नीति बनाउने र अन्य सहयोग गर्ने भए पनि कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह नै भएकाले स्थानीय सरकार क्रियाशिल हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिम्मेवार नबनेसम्म कुनै पनि कुरामा सफलता प्राप्त गर्न नसकिने हुँदा केन्द्र सरकारले पनि यसलाई बुझेको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले कोभिड–१९ महामारीका बेला खेलेको भूमिकाले पनि यसलाई पुष्टि गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

स्थानीय सरकार जिम्मेवार नबनेसम्म सिङ्गो मुलुकको विकास हुन नसक्ने भन्दै स्थानीय सरकारको क्रियाशिलताले नै मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिने तथा समृद्धि हासिल गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भएका व्यवस्था स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि तीन बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरी प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बाल संरक्षण प्रणाली निर्माणका लागि नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्न परिषद्को व्यवस्थापन र सहजीकरणमा प्रत्येक जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला भित्रका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता हुने गरी जिल्लास्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख एवं जिसस महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष रघुनाथ खुलालले जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै प्रदेश सुशासन केन्द्रले निर्माण गर्ने सामग्रीमा बालअधिकारका विषय समावेश गर्ने र स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थाको अनुगमन जिससले गरी सो को प्रतिवेदन परिषद्मा पठाउनेलगायत तीन बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरिएको प्रमुख खुलालले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारीलगायत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, गाँउपालिका महासङ्घका अध्यक्ष, प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्यलगायतको सहभागिता थियो ।