नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समुहले टुंगो लगाए ६९ जिल्लाको नेतृत्व

काठमाडौं । नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समुहले बराबरी हैसियतमा संगठनात्मक एकताको काम टुंगो लगाउने गरी मापदण्ड निर्धारण गरेका छन् । अध्यक्ष माधव नेपालको नेतृत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले तयार पारेको मापदण्डलाई सचिवालयले अुनमोदन गरेपछि ७ फागुनमा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी मापदण्ड मातहत कमिटिमा सर्कुलर गरेका छन् ।

भूगोल र गै¥ह भौगोलिक गरी नेकपाको विधानले ८३ जिल्लाको संगठनात्मक संरचना निर्माण गरेको छ । जसअनुसार प्रचण्ड नेपाल समुहले  ६९ वटा जिल्ला कमिटीको नेतृत्व  टुंगो लगाएका छन् । बाँकी १४ जिल्लाको भने टुंग्याउन बाँकी रहेको सचिवालयका एक सदस्यले सफलखबरलाई बताए ।

टुंगिएका ६९ जिल्लामध्ये ३५ वटामा पूर्व माओवादी र ३४ वटामा पूर्व एमालेबाट नेतृत्व चयन भएका छन् । त्यसमा पनि एकाध दिनमै टुंगो लगाउने ति नेताले बताए । यो पक्षले जिल्लामा जिल्ला इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव रहेको पदाधिकारीको प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार एउटा पक्षले अध्यक्ष लिएको जिल्लामा अर्को पक्षले सचिव पाएको छ । उपत्यकामा काठमाडौं र ललिपुरको अध्यक्ष पूर्वएमालेले पाएको छ भने भक्तपुरको नेतृत्व टुंगो लाग्न बाँकी छ । त्यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनीका केही जिल्ला, चार महानगरसहित, विशेष जिल्ला कमिटीका नेतृत्वको पनि अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।

पार्टी विभाजनसँगै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टी कमिटी र जनसंगठनमा साबिक एमाले र माओवादी समूहको बराबरी हिस्सा हुने गरी संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिने मापदण्ड पास गरेको छ । यसअघि तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता हुँदा ६० र ४० प्रतिशतका आधारमा संगठनात्मक संरचना बनाइएको थियो ।

प्रचण्ड नेपाल पक्षले पार्टी कमिटी र जनवर्गीय संगठनमा रिक्त स्थानको पदपूर्ति र एकीकरणको बाँकी कामलाई समग्रमा ५०–५० प्रतिशत हिस्सा रहने गरी पूर्णता दिन ९ बुँदे मापदण्ड तयार गरेर संगठनात्मक एकताको काम शुरु गरेको हो । तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता गर्दा एमालेलाई ६० र माओवादीलाई ४० प्रतिशत हिस्सा हुने गरी संगठनात्मक एकता भएको थियो । तर पूर्व एमाले तर्फका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै पार्टीलाई चोइटाएर लगेपछि बराबरी हिस्सामा एकता टुंगो लगाउने समझदारी प्रचण्ड र नेपालका बीचमा भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असम्वैधानिक रुपमा प्रतिनिधीसभा विघटन गरेपछि ५ पुसयता नेकपा विभाजित छ । तर निर्वाचन आयोगले अझै पनि कानुनी रुपमा विभाजनलाई वैधता दिईसकेको छैन् । कानुनी लडाई निर्वाचन आयोगमा जारी नै छ । पार्टीको कुनै पनि कमिटी र जनवर्गीय संगठनका कमिटीहरूमा सामान्यतया जुन समूहबाट रिक्त भएको हो, त्यही समूहले पूर्ति गर्ने, तर समग्र संख्या पूर्व दुवै समूहबाट बराबरी रहने गरी संगठनात्मक संरचना बनाउने गरी मापदण्ड बनेको हो,’ मापदण्ड बनाउने कार्यदलका सदस्य रहेका एक सदस्यले भने ।

प्रदेश र जिल्लाका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज एवं पार्टी कमिटीहरू तथा जनसंगठनका पदाधिकारीमा सामान्यतया साबिकको जुन पक्षबाट रिक्त भएको हो, त्यही पक्षबाट पूर्ति गर्ने, त्यसो गर्दा सामान्यतया ५० प्रतिशत हुने गरी मिलाउने । पदाधिकारी राख्दा वरिष्ठता, सक्रियता र क्षमतालाई ध्यान दिने,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘सामान्यतया पार्टी कमिटीहरू तथा जनवर्गीय संगठनका विभिन्न तहमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमा कमिटीको कुल सदस्य संख्यामा ५०–५० प्रतिशत हुने गरी गर्ने, विशेष परिस्थितिमा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।’

(हेर्नुहोस नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समुहले तयार पारेको ९ बुँदे मापदण्ड)