गभर्नरकै संरक्षणमा राष्ट्र बैंकमा लुकाइएको थियो फाइल

पत्रपत्रिकाबाट

शुक्रबार, ०९ चैत्र २०७४, ०६ : ५८
गभर्नरकै संरक्षणमा राष्ट्र बैंकमा लुकाइएको थियो फाइल

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दबाबपछि मात्र १५१ करोडको बैंक घोटाला सार्वजनिक भएको तथ्य खुलेको छ । १४ महिनाअगाडि नै तथ्य प्रमाण पाइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व अन्तिम दिनसम्म पनि यो काण्ड लुकाउन प्रयासरत थियो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ ।

तीनवटा वित्तीय संस्था मिलेर असार ०७० मा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक बन्नुअघि नै अनियमितताको जग बसिसकेको थियो । एपेक्स बनेपछि अनियमित कर्जा २०३ करोड पुगेको थियो । तर, त्यो सब लुकाएर राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष नेतृत्वमा एपेक्सलाई एनसिसीमा मिसाएको थियो । यो अनियमितताको विषयमा तत्काल छानबिन गर्दै जानकारी दिन अख्तियारले राष्ट्र बैंकलाई पत्र काटेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको आन्तरिक छानबिनले २८ पुस ०७३ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा नै एपेक्समा भएको अनियमितता पुष्टि गरिसकेको थियो । प्रतिवेदनले दोषीउपर कारबाही गर्न स्पष्ट रूपमा गभर्नरसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन आउनु ११ दिनअघि मात्र योजनाबद्ध रूपमा एपेक्सलाई एनसिसीमा मिसाइएको थियो । अख्तियारको पत्रपछि दोषीउपर कारबाही गर्नुको सट्टा राष्ट्र बैंकले अनियमितता लुकाउने कोसिस गरिरहेको थियो ।

‘अख्तियारले एक वर्षअगाडि नै राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको हो, छानबिन गरेर कारबाही गर्नू भनेर स्पष्ट निर्देशन थियो, तर यो विषयमा अख्तियारसँग के जानकारी छ भनेर उल्टै पत्र आएको थियो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । यसबीचमा आफ्नै प्रतिवेदन लुकाउन राष्ट्र बैंकले अर्को छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर, त्यो छानबिन समितिले पनि एपेक्समा घोटाला भएको पुष्टि गरेको थियो ।

गत असारमा आएको दोस्रो प्रतिवेदनपछि पनि राष्ट्र बैंक नेतृत्व यो घटना लुकाउने प्रयासमा थियो । १५१ करोडको भ्रष्टाचारमा नेपाल राष्ट्र बैंक मौन बसेकोमा आश्चर्यमा परेको अख्तियारले करिब दुई साताअघि ताकेता गर्दै अर्को पत्र काटेको थियो । त्यहीबीचमा अख्तियारले समानान्तर रूपमा प्रहरीको सिआइबीलाई पनि चनाखो बनाइसकेको थियो । यसरी अख्तियार र सिआइबीको घेरामा परेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले एपेक्समा भएको अनियमितताको फाइल प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो ।

‘अहिले प्रहरीको सिआइबीले छानबिन गरिरहेको छ । अहिले हामीले बोल्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन । हामी सिआइबीको प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छौँ,’ अख्तियारका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्रीबीच छलफल
अहिलेसम्मकै ठूलो बैंकिङ घोटालाका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत चासो देखाएका छन् । यस विषयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडामार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी लिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच गत मंगलबार बेलुकी झन्डै दुई घन्टा कुराकानी भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले एपेक्स बैंकिङ घोटाला र राष्ट्र बैंकको भूमिका विषयमा अर्थमन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।’ अर्थमन्त्रीले छिटो अनुसन्धान सिध्याउन प्रहरीलाई र छानबिनमा सघाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराएका थिए ।

प्रमाण पानीले बगायो
धितो मूल्यांकनमा संलग्न इटहरीका इन्जिनियर रविन थापाले ऋण स्वीकृत गर्ने अन्तिम अधिकार बैंक कर्मचारीको भएकाले बदमासी पनि उनीहरूबाटै भएको बताए । आफूले धितोभन्दा बढी ऋण प्रवाह हुने किसिमले रिपोर्ट नदिएको दाबी उनले गरे । मूल्यांकन गर्ने क्रममा आफूले जग्गाधनीको नागरिकता मात्र पाएको तर वास्तविक ऋणीसँग भेट नभएको उनले बताए । आफूसँग भएका नागरिकता पनि बाढीले बगाएको उनले बताए । ‘आफूसँग केहीको नागरिकता र फोन नम्बर थियो, तर बाढीले कार्यालयमा भएको सबै सामग्री बगायो,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस