दश वर्षमा २० हजार घर निर्माण

काठमाडौं । सीमान्तकृत र विपन्न समुदायका लागि एक वर्षमै २० हजार घर निर्माण गर्ने उद्देश्यले सरकारले जनता आवास कार्यक्रम शुरु ग¥यो । कार्यक्रम शुरु भएको दश वर्ष पुग्दा पनि जम्मा २० हजार घर बनेका छन् ।

 बनेका कतिपय घर प्रयोगमा समेत आएका छैनन् ।  एकै वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम दश वर्षमा पूरा नहुँदा पनि सरकारले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन छाडेको छैन । योजनाअनुसार दश वर्षमा दुई लाख घर बनिसक्नु पर्ने थियो । अहिलेसम्म जम्मा दश प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । 

सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनेक बाधा व्यवधानले झन्झट थपेको छ । अव्यवहारिक कार्यविधिका कारण उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नसकिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारीले नै स्वीकारेका छन् । 

कार्यक्रमको प्रभावमाथि प्रश्न उठेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशस्तरमा छलफल गरी आन्तरिक मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । आन्तरिक मूल्याङ्कन कार्यक्रममा सरोकारवालाले जनता आवास कार्यक्रमको प्रभावमाथि अनेक प्रश्न उठाएका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम बुटवलमा गरिएको कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेपछि कार्यक्रमले खासै गति लिननसकेको भन्दै तीन तहबीच समन्वय गरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सरोकारवालाले सुझाए । सरकारले बनाइदिएको दुई कोठे भवन लक्षित वर्गलाई पर्याप्त भएन । घरको डिजाइन र मापदण्डसमेत लक्षित वर्गमैत्री नहुँदा कार्यक्रमप्रति आकर्षण कम देखिएको हो ।