काठमाडौं । अहिले सरकार र सेनाबीच भनाभनकै तहमा सम्बन्ध बिग्रँदो छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने निकायको निर्णयबाट पीडित सेनाले अहिले त्यस्तो निर्णयको अवज्ञा गर्ने नीति लिइसकेको छ । कोभिड संक्रमण व्यवस्थापनका क्रममा भएको गलफत्तिको बदला नेपाली सेनासँग लिइएको हो । आफ्नै स्रोत, साधन र जनशक्ति व्यवस्थापनमा निर्भर रहेको मेडिकल कलेजलाई सरकारी सर्कुुलरबाट बाँधेर सेनालाई यसरी सताइएको हो ।
सेनाको जानकारीबिनै चिकित्सा शिक्षा आयोग (आइओएम) ले सेनाद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजमा छात्रबृत्ति नियन्त्रण गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कोभिड संक्रमणकै समयदेखि चलिरहेको भनाभनको फलस्वरुप अहिले यस्तो स्थिति आइलागेको सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीको भनाइ छ । जबकि, सैनिक महाविद्यालयको मेडिकल संकाय पनि कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित हुन्छ ।
त्यहाँ सेनाको आफ्नै ऐन, कानुन र नियमावलीअनुसार सैनिकका सन्तानलाई पढाउने गरिन्छ । यस्तो स्थितिमा सरकारी नियम लाद्न पाइने प्रावधान छैन । तर, शिक्षा मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको भन्दै छात्रबृत्ति दिने उसको प्रचलनमाथि धावा बोलिएको छ । जबकि सेनाले आफ्नो सरोकारवाला मन्त्रालय रक्षासँग यसबारे सोध्दा त्यहाँ शिक्षाले केही पनि नभनेको बताइन्छ ।
सेनामात्रै हैन, सरकारी सर्कुलरबाट समुदाय आधारित शिक्षा प्रणालीको अभ्यास हुने धुलिखेलस्थित काठमाडौं युनिभर्सिटी (केयु) पनि पीडित भएको छ । उसले पनि समुदायमा आधारित छात्रबृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । तर, त्यो छात्रबृत्ति रोकिएकोमा केयुले आपत्ति जनाएको छ । त्यसमाथि सेनाले त विभिन्न दर्जाका कर्मचारीका जेहेन्दार तथा गरिव विद्यार्थीका लागि मात्र आरक्षित छात्रबृत्तिको व्यवस्था गर्दै आएको थियो । यस्तो छात्रबृत्तिको नियमन शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयोजनमा हुने गर्दछ ।
पहिला सेनाले पनि मन्त्रालयलाई १० प्रतिशत कोटा दिँदै आएको थियो । त्यसपछिको ९० प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानेर सेनाले सकल दर्जाका ४५ प्रतिशत सन्तानलाई पढाउँदै आयो । त्यसमा पनि अफिसर तहका सन्तानलाई ५० प्रतिशत, जमदार, सुवेदारका सन्तानलाई ७५ देखि ८० प्रतिशत, सिपाहीमध्ये कतिपयलाई सतप्रतिशत, धेरैलाई ९० प्रतिशत छात्रबृत्ति दिइएको छ । बाँकी ४५ प्रतिशत मन्त्रालयको सूचीमा परेकाहरुले पैसा तिरेर पढ्ने हुन् । सेनाले बढीमा वार्षिक डेढ सयसम्म सीट पाएको छ । र, त्यो महाविद्यालयलाई मेडिकल शिक्षामा नेपालको सर्वोत्कृष्ट एमबिबिएस कलेज मानिन्छ । त्यहाँ पढेका विद्यार्थीहरु मेडिकल काउन्सिलबाट सञ्चालन हुने लाइसेन्स परीक्षामा सतप्रतिशत उत्तीर्ण हुँदै आएका छन् । र, त्यहीँ १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी पढ्न आएका छन् ।
यसरी एमबिबिएस कलेज चलायो, अनि बाहिरबाट ‘स्टेशनरीको पाँच–दश हजार लियो’ भनी आलोचना हुने गर्दछ । जबकि निजी कलेजहरुले सरकारी सिलिङ नाघेर प्रतिविद्यार्थी एक करोड ९ लाखसम्म लिई पढाएका छन् । निजी कलेजहरुले एसएलसीमा ५२–५५ प्रतिशत अंक ल्याएकालाई पनि पढाएका छन् । जबकि यस्तो गर्न पाइँदैन । उनीहरुका लागि आइओएमको निर्देशन नमान्दा पनि हुनेजस्तो व्यवहार छ । अनि, सरकारी अनुदान वा लगानी नभएको कलेजमा किन सरकारी नियमका नाममा भइरहेको व्यवस्था ? भनी सेनाले उठाइरहेको प्रश्नमा चाहिँ सरकार अनुत्तरित छ । (जनआस्था साप्ताहिकबाट)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
सुचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको स्थानीय तहलाई सर्कुलर
मलेसिया सरकारले बढायो श्रमिकको पारिश्रमिक
सरकारलाई एमालेको चार बुँदे ध्यानाकर्षण
कोशी प्रदेश सरकारले जनतासँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा
सुदूरपश्चिम सरकारले आज बजेट ल्याउँदै