विद्यालय तहका सबैमा नयाँ पाठ्यक्रम २०८० सम्ममा कार्यान्वयन

काठमाडौँ । आगामी २०८० सालसम्ममा विद्यालय तहका सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने भएको छ । पाठ्यक्रम चरणबद्ध रूपमा लागू हुनेछ । विद्यालय तहमा चरणबद्ध रूपमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने योजनाअनुरूप चार वर्षभित्रै सबै कक्षामा कार्यान्वयनमा आइसक्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले जानकारी दिनुभयो । चालू शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भइसकेको छ ।

केन्द्रका अनुसार २०७८ को शैक्षिक सत्रमा कक्षा २, ३, ६ र १२ तथा २०७९ सालमा कक्षा ४, ७ र ९ मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । २०८० सालमा कक्षा ५, ८ र १० मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिएपछि विद्यालय तहका सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसक्ने महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिनुभयो । अदालतले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न कानुनी रूपमा बाटो खोलिदिएकाले समस्या नहुने र यसको कार्यान्वयनमा सरकार अगाडि बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि झण्डै तीन महिना अन्योल देखिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पुस २८ गते नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न सरकारलाई बाटो खोलिदिएको हो । केन्द्रका महानिर्देशक दाहालले एकैचोटि सबै कक्षामा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या भएका कारण चरणबद्ध रूपमा यसलाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । एकै पटक लागू गर्दा पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक प्रकाशन लगायतका काम गर्न समस्या हुने भएकाले चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिएको हो । व्यवस्थापकीय हिसाबले कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुने महानिर्देशक दाहाल बताउनुहुन्छ ।

कक्षा ११ का शिक्षकलाई तालिम दिइँदै
यसैबीच केन्द्रले नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको कक्षा ११ का विद्यार्थीलाई तालिम दिने भएको छ । तीनवटा अनिवार्य विषय अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई तालिम दिने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ । यसपटकबाट कक्षा ११ मा नेपाली, अङ्ग्रेजी तथा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा गरी तीन विषयलाई अनिवार्य गरेको छ ।

यस पटकबाट सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य विषयका रूपमा थप गरिएको छ । यो विषय नेपाली माध्यममै पठनपाठन गराउने प्रावधान बनाइएको छ । साथै नेपाली समाज, सामाजिक परिवेश तथा जीवनोपयोगी शिक्षाका बारेमा पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको छ । यो अवस्थामा कक्षा ११ का शिक्षकलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको हो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।