काठमाडौँ । सरकारले ‘वैकल्पिक सरकार’ बन्ने अवस्था नभएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको दाबी गरिरहेका बेला संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाबाट ‘अर्को सरकार बन्ने अवस्था थियो कि थिएन रु’ भन्ने चासो राखेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबार सुरु भएको नियमित सुनुवाइमा बहस गरिरहेका अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्था छैन र ?’ भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।
उनले यसअघि पनि बारम्बार बहुमत प्राप्त दलले ‘सरकार चलाउँदिनँ भन्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैन र रु’ भनी प्रश्न गरेका थिए । उनको आशय बहुमत प्राप्त सरकारको विकल्पका रूपमा प्रतिनिधिसभामा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो ।
अधिवक्ता आचार्यले २०४७ सालको संविधानमा झैं प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानमा नभएको तर्क गरे । २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा ‘श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिबक्सनेछ’ भन्ने वाक्यांश छ ।
अहिलेको संविधानमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा विघटनको परिकल्पना नभएको आचार्यले बताए । संविधानमा अन्य विकल्प हुँदाहुँदै त्यसको प्रयोग नगरी सोझै उपधारा ७ मा जान नमिल्ने उनको तर्क थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस