प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्षहरुले भने– संसद विघटन गैह्र संवैधानिक

काठमाडौं । नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्षहरुले संसद विघटन गैह्र संवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको दावी गरे ।

संघका ८ जना पूर्व अध्यक्षहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी  प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको निणर्य संविधान, लोकतन्त्र, जनमत र संसदीय व्यस्थाको मर्मविपरीत रहेको बताएका छन् । 

विज्ञप्ति जारी गर्नेमा नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्षहरु प्रा कपिल श्रेष्ठ, प्राडा विनोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा केशवानन्द गिरी, प्रा भीमसेनदास प्रधान, प्रा खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई, प्राडा भूपति ढकाल ‘कमल’, प्रा रामेश्वर उपाध्याय र प्रा गुणनिधि न्यौपाने रहेका छन् ।

गत ५ पुसमा अचानक प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति समक्ष संसद विघटनका लागि सिफारिस गरेका थिए । तत्कालै राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेकी थिइन् । संसद विघटनपछि यतिबेला देशभर नै आन्दोलन चलिरहेको छ । 

संसदको कार्यकाल पाँच वर्षको तोकिएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम भनी दाबी गरिएको विघटन गैह्र संवैधानिक भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

संसद विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भई सुनुवाइकै क्रममा रहेकोले अदालतबाट संविधानको मर्म, जनभावना र राष्ट्रको हितमा नै आदेश हुने अपेक्षा रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।