काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस लोकतान्त्रिक अधिकार रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय युवा सङ्घ गण्डकीले आज पोखरामा आयोजना गरेको युवा भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसद् विघटन सबैभन्दा लोकतान्त्रिक, संवैधानिक र गणतन्त्रात्मक कुरा रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बहुदलीय शासन प्रणालीमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई जनताले दिएको म्याण्डेटअनुुसार काम गर्ने वातावरण रहेन भने प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनमतका लागि संसद् भङ्ग गरेर निर्वाचन घोषणा गर्न सक्दछ, यो संसदीय मूल्य र मान्यताको कूरा हो ।”
नेता गुरुङले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस लोकतान्त्रिक र संविधानअनुसार हुने भएकाले अब संसद् पुनःस्थापना हुनै नसक्ने दाबी गर्नुभयो । सरकार चलाउन आफ्नै दलबाट घेराबन्दी गरेर जनताले दिएको मतको अपमान गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले जनताबाट फैसला गराउन चाहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेकपा ओली समूहका नेता महेश बस्नेतले जनतामा गएर मत लिने कुरालाई गलत अर्थ लगाउन नहुने भन्दै सरकारको घोषणालाई अदालतले समेत साथ दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अर्का नेता खगराज अधिकारीले तोकिएको मितिमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भई छाड्ने बताउँदै युवालाई चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिनुभयो ।
राष्ट्रिय युवा सङ्घका सहसंयोजक रमेश पौडेलले शीर्ष नेताका असहयोग र घेराबन्दीका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भएको उल्लेख गर्नुभयो । युवा भेलाअघि पोखराको अमरसिंह चौरबाट शुरु भएको मोटरसाइकल ¥याली पोखरा सभागृहमा आएर सभामा परिणत भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
शुक्रबार, १० पुस २०७७, १९ : २३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
आइटी उद्योगमार्फत रोजगार सिजर्ना गर्न सकिन्छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ
एमाले यही पाराले चले ८४ ले हावा खान्छ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट मुलुकलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गर्न सकिने
डिजिटल नेपाल सरकारको पहिलो एजेण्डा : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
मानवता नै सर्वोच्च धर्म हो : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
यो सत्ता समीकरण ०८४ सम्मै जान्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ