विद्युत प्राधिकरणको १० अर्ब महशुल कता गयो ?

काठमाडौं । पहुँचका आधारमा लोडसेडिङको बेला पनि डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत् लिँदै आएका भाग्यमानी उद्योगले प्रिमियम सहितको महसुल नतिरेपछि गत वर्षको फागुनमा बिजुली काट्न थालियो । 

विराटनगरका केही उद्योगको लाइन काटिएपछि बालुवाटारको बेडसम्म पहुँच राख्न सक्ने केही उद्योगीले प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई भेटे । त्यसपछि सिधै फोन गयो ‘लाइन नकाट्नू ।’ प्रधानमन्त्रीको आदेश भन्दै लाइन नकाट्न उर्दी जारी भएपछि प्राधिकरण आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो र काटिएको लाइन जोड्न शुरु ग¥यो । 

प्रधानमन्त्रीले विनियममा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेमार्फत स्पष्टीकरण सोध्न लगाए । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्को असारको बैठकले स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएको भन्दै घिसिङलाई सफाइ दिएको छ । १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी महसुल नतिर्नेमा ठूला तथा चर्चित उद्योग छन् । उक्त रकम प्राधिकरणले असुल्न र लाइन पनि काट्न सकेको छैन । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुनः स्वयं छन् । अर्थ र ऊर्जा सचिवहरू बोर्ड सदस्य छन् । अमेरिका मात्रै हैन, प्रधानमन्त्री र उनको सल्लाहकार समूहले पत्याएको कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य छन् । मन्त्रिपरिषद्को १९ साउनको बैठकले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेका विद्युत्् उपभोक्ता, उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायत समस्या समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको ४ महिना पूरा हुँदासमेत निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । निर्देशनका आधारमा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवार विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरण हुन् । प्राधिकरण बोर्डको अध्यक्षता गरिरहेका मन्त्री अर्बांै आम्दानी उठाउन सक्रिय देखिन्नन् । विवाद समाधान गर्न सचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ, उद्योग, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र ऊर्जाका सहसचिव थिए । 

उनीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रीसँग समन्वय गरी प्रतिवेदन बनाउने कार्यदेश थियो । कार्यदलले २०७२ माघदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको महिना २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उद्योगले तिर्नुपर्ने र त्यसपछिको महसुल खारेज गर्र्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । यही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको हो ।  जनतालाई अँध्यारोमा राखी उद्योगीबाट मोटो रकम कुम्ल्याएका प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको ठाडो तोक आदेशमा उद्योगीले लोडसेडिङमा पनि निरन्तर बिजुली पाएका थिए ।

आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि जनतालाई अँध्यारोमा राख्ने काफ्लेलाई अख्तियारले कारबाहीको भागीदार बनाउन सकेको छैन् । उनले लगाएको तोकसहित अख्तियारमा उजुरी परेको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट क्रमशः २३१ र ६७ गरी जम्मा २९८ ग्राहकले विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका थिए । त्यसमध्ये १८४ ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल दर लागू गरिएको थियो । (जनआस्था साप्ताहिकबाट)