भेन्टिलेटरमा ओली सरकार

- किशोर नेपाल
देशमा कोरोना संक्रमण दिनहूँ बढी रहेको अवस्थामा एकमात्र एकीकृत कम्युनिष्ट शक्तिका रुपमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा धाँजा फाटेकोछ । राजनीतिक पार्टीमा अराजनीतिक प्रोटोकलको बिबादमा जानी जानी फँसेका प्रम केपी शर्मा ओली र उनको टीमको कथित शक्ति यतिखेर क्षीण भएको देखिएकोछ । संसद अधिवेशन चलेको बेला नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले स्वास्थ्यका मामिलामा सरकारी भ्रष्टाचारको प्रश्न उठाउँदा ‘भ्रष्टाचार भएको छैन, मैले भनेपछि भै हाल्यो नि’ भनेर दम्भपूर्ण जवाफ फर्काउने प्रम ओलीलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका ‘अर्का’ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर ओलीका दर्प र घमण्डलाई खुइल्याइ दिएका छन । प्रचण्डव्दारा सचिवालयमा प्रस्तुत भएको यो प्रस्तावमा सचिवालयका बहुमत सदस्यको सहमतिछ । प्रचण्डको यो प्रस्तावमा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाल, पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेता वामदेब गौतमले समूहगत हिसाबले र एक्लाएक्लै पनि सहमति जनाइ सकेका छन ।

यतिबेला राजनीतिक झगडासंग सम्बन्ध राख्ने कोरोनाले थला परेको नेकपालाई दश दिनका लागि सरकारी अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखिएकोछ । दश दिनको यो अवधिमा पार्टीका अध्यक्ष तथा सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि अर्का अर्थात प्रम ओलीकै शब्दमा “दोस्रो” सभापति पुष्पकमल दाहाल सहित पाँचजना साथीले लगाएका “अनुपयुक्त, अनुचित, झुठा र भ्रमपूर्ण” आरोपको जवाफ लेख्ने छन । उनले जवाफ नलेखेसम्म नेकपा कोरोना मुक्त नहुने लक्षण बढेकोछ । अध्यक्ष ओली जुन प्रस्तावको बिपक्षमा जवाफ लेख्दैछन, त्यो अघिल्लो सचिवालय बैठकमा उनै “दोस्रा” कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव हो । प्रचण्डले त्यो प्रस्तावमा प्रम ओलीको असक्षमतामा बमवार्ड नै गरेका छन । अध्यक्ष ओलीको बिचारमा त्यो प्रस्ताव बिधिसम्मत छैन । कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले प्रचण्डले पढेको प्रस्ताव बिधिसम्मत होइन भने, कम्युनिष्ट पार्टीमा के चाहीं बिधिसम्मत हुने रहेछ ? यसबारे प्रम ओलीले नै प्रष्ट गर्न सक्लान ।

अहिले प्रम ओलीको मनस्थिति पक्कै पनि ठेगानमा छैन । प्रचण्डको प्रस्तावले उनी हैरानी बेहोरी रहेका छन । उनको हुर्मत लिएको छ त्यो प्रस्तावले । उनको अपमान गरेकोछ र घटिया लान्छना लगाएकोछ । उनी यो आरोपको जवाफ दिन चाहन्छन, जुन जवाफ तयार गर्न उनलाई दश दिन चाहिनेछ । प्रम ओलीले साखुल्ले भावमा भनेका छन-आरोपको छिनोफानो न भै, आरोप बोकी बोकी पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न मिल्दैन । तर, आफै झाँक्री आफैं बोक्सी । प्रम ओली अहिले पदमा नै छन । इश्वर पोखरेललाई निमित्त प्रधानमन्त्री बनाएर पदबाट बिश्राम लिएका छैनन । न त पार्टीमा नै कुनै उप-सभापतिलाई निमित्त अध्यक्ष नै बनाएका छन ।

बास्तबमा, नेपालको राजनीतिक ब्यबस्था कै हुर्मत लिएका छन प्रम ओलीले । उनमा प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्ने एउटै पनि गुण देखिएको छैन । उनले यो संसदीय ब्यबस्थामा आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष भएको नाताले प्रधानमन्त्री भएको ब्यक्तिका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन । पछिल्लो चुनावमा माओवादी केन्द्रसंग गठबन्धन गरेकै कारणले झण्डै दुइ तिहाईको हाराहारीमा मत पाएपछि प्रम ओलीको गोडा भुईंमा छैनन । त्यसपछि भएको एमाले-माओवादी एकीकरण धेरैका लागि स्वाभाविक भएपनि त्यो स्वाभाविक थिएन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठनको पहिलो मोड देखि नै प्रम ओलीले माओवादीले सहयात्रीको रुपमा होइन, शरणार्थीको रुपमा हेरे । उनको बिचारमा माओवादीहरु जाने ठाउँ कहीं नपाएपछि शरणार्थीका रुपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठनका लागि जुटेका थिए । उनीहरुलाई समाहित गर्न मात्रै बिघटित भएको एमालेको सक्रियता अहिले पनि असम्भव छैन । प्रधानमन्त्री ओली वर्तमान संसदको बिघटन गरेर नयाँ चुनाव गराउन चाहन्छन । त्यतिबेला उनको पार्टी एमाले नै हुनेछ । तर, उनको यो बिचारमा बिभिन्न ब्यबधान आएका छन । पहिलो त, “प्रम ओलीकी राष्ट्रपति” भनेर जनताले चिन्न थालेका राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी मध्यावधिको बाटो हिंडन अनकनाइ रहेकी छिन । दोस्रो, मध्यावधिको पक्षमा न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालत र कर्मचारीतन्त्र पनि सकारात्मक देखिदैन । त्यसैले प्रम ओलीले छातीमा हात राखेर बस्नु परेकोछ ।

प्रम ओलीका सिपहसालारहरुका अनुसार नेकपाका “दोस्रा” कार्यकारी अध्यक्ष, दोस्रो तहका नेता, एमालेसंगको मिलनपछि कमजोर भएका ब्यक्तिका रुपमा प्रचण्डको जतिसुकै आलोचना गरेपनि उनको एउटै प्रस्तावले प्रम ओलीको रक्षा कवच हल्लिएकोछ । प्रम ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा गरेका औचित्यहीन निर्णयले देशलाई कसरी धराशायी बनाएकोछ प्रचण्डले त्यसको सबिस्तार ब्याख्या गरेका छन । नेकपा सचिवालयमा प्रस्तुत प्रचण्डको प्रस्तावमा जनताको आवाज र चित्कार प्रतिध्वनित छ । यो उनको दुःख-दर्द र अपमानको पुलिन्दा होइन । उनले जनताको आवाज समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेका छन ।

प्रचण्डले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्वच्छ सरकार र सुशासनको कार्यदिशा विपरीत प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले सरकार चलाएको स्पष्ट आरोप लगाएका छन । प्रम ओली देश र जनताको आवश्यकता र आकांक्षाप्रति संवेदनशील हुनुको साटो ब्यक्तिवाद र व्यक्तिपूजातर्फ प्रवृत्त रहेको, तत्काल कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्नेतर्फ बढी रुचि राखेको र भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिशनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला न चालेको आरोप लगाएका छन प्रचण्डले ।

नेकपाको बहुमत प्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेको बताउँदै प्रचण्डलेप्रम ओली सरकारले यो अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौं प्रकरण गरेको र यस्ता प्रकरणहरुमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए नभएको निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरु निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयमले गरेको बताएका छन । आरोपित माथि छानबिन समेत नहुने स्थिति सिर्जना गरेर प्रम ओलीले जनतामा पार्टी र सरकारप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना गरेको कुरा प्रचण्डले आफनो प्रतिवेदनमा लेखेका छन ।

“सत्तामा रहेको पार्टीभित्र भ्रष्टाचार, विचलन, नोकरशाही शैली, व्यक्तिवाद, पदीय अहंकार, नैतिक र चारित्रिक स्खलन र जनताबाट अलगावको प्रवृत्ति देखापर्ने खतरा अन्य बेला भन्दा प्रवल हुन्छ । यस्ता प्रवृत्तिहरुलाई सच्याउन व्यापक रुपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ” भनेर पार्टीले गरेको मार्ग निर्देशनको उपहास गरियो । वाइड बडी विमान खरीद, सुरक्षण छापाखाना खरीद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्गसंगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरीदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजश्वका दर रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतबाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरुको प्रतिरक्षा गरेर प्रम ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको स्पष्ट आरोप छ प्रचण्डको प्रतिवेदनमा ।

प्रम ओलीले सरकारको सञ्चालन पार्टीको सल्लाह र निर्देशनमा नभई व्यक्तिगत इच्छा र आकांक्षा अनुसार गरेको बताएका छन प्रचण्डले । सञ्चारजगत र जनता किन ओली सरकारको प्रखर आलोचक भइरहेको छ ? प्रचण्डको प्रश्न छ । छिमेकी देश चीनमा कोभिड-१९ को महामारी गम्भीर अवस्थामा पुगेको र नेपालमा चीनबाट फर्केका एक जना व्यक्तिमा मात्र कोरोना विषाणुको संक्रमण देखिएको अवस्थामा सरकारले बन्द र बन्देजको घोषणा गर्नु उचित थियो । तर दुई महिनासम्म सिंगो राष्ट्रलाई बन्दाबन्दीमा राखेर पनि महामारीसँग जुझ्न सरकारले यथोचित तयारी गरेन । नेपाल उच्च जोखिममा रहेको भन्ने विज्ञहरुको चेतावनी अनुरुप काम गरिएन, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रचण्डका यी बिचारले देशमा बिद्यमान अवस्थालाई प्रष्ट गरेकोछ । सुशासनका नाममा ओली सरकारबाट जनता प्रताडित छ । एकातिर, कोरोनाका कारण देशमा भोकमरी बढदै गएकोछ भने अर्कोतिर भोकालाई भात खुवाउनेहरुलाई खुला ठाउँबाट काठमाडौंको कालमोचन घाटतिर धकेलिदैछ । सरकार रोगग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सौन्दर्य परिधानले सिंगार्दैछ । देश नाजुक अवस्थामा पुगेका बेला प्रचण्डले आफनै पार्टीको सरकारका गतिविधिलाई जसरी छताछुल्ल पारी दिएका छन त्यो आफैंमा साहसिक कदम हो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई जवाफदिन दश दिन मांगेका छन । तर, जति दिन मांगेपनि प्रचण्डले प्रकट गरेका सत्यलाई चुनौति दिन सक्ने अवस्थामा छैनन प्रम ओली । उनको सरकार भेन्टिलेटरमा छ । ओली सरकारको निर्गम नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष तथा त्यसका प्रभावशाली नेताहरुको मात्रै कार्यसूचि होइन । यो सर्वदलीय चासो र सरोकारको बिषय हो । संसदको अधिवेशन बोलाएर ओली सरकारलाई बिदागर्नु उत्तम बाटो हुन सक्दछ । त्यसो त, वर्तमान सरकारको निर्गमका सबै बाटा खुला छन । - रुपान्तरण डटकमबाट