भारतीय विदेश सचिव मंसिर १२ मा दुई दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउदैं

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतसँग द्धिपक्षिय वार्तामा लाग्दै आएको ब्रेक भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुखमार्फत खुलाएका छन् । नेपालको राजनीतिमा सधै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न चाहदै आएको रअलाई खुल्ला निम्ता दिदै ओलीले भारतसँग टुटेको वार्ताको ढोका खुल्ला गरेका छन् ।

भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूमिलाई आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा राखेपछि दुई देशबीच सम्बन्धमा दरार पैदा भएको थियो । त्यसपछि नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । संविधानको अनुसूचिमै पनि समेटेको थियो । त्यसबेला ओली सरकारलाई सबै नेपालीहरुले एकमतका साथ दरिलो समर्थन जनाएका थिए ।

त्यसयता ओलीलाई उनको आफ्नै पार्टी नेकपाका नेता देखि आम सर्वसाधारणसम्मले भारतसँग कुटनीतिक तथा राजनीतिक रुपमा वार्ता गरेर आफ्नो भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । तर ओलीले सिधा सिधा राजनीतिक तहमा वार्ता गर्ने विषयलाई भन्दा पनि फेरि खुल्ला रुपमा खुफिया एजेन्सीका प्रतिनिधीलाई आमन्त्रण गरेर त्यही पूरानो रणनीति अनुसार नै सम्बन्ध स्थापित गर्न कोसिस गरे । उनले भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका मुखियालाई बालुवाटारमा निम्तो दिए । र ब्रेक लागेको वार्ताको ढोका खोल्ने प्रयास गरे ।

त्यही प्रयास अनुसार नै भारतीय विदेश सचिव यही मंसिर १२ र १३ गते दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा आउने भएका छन् । विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रींग्लालाई भारतले नेपालमा पठाउन लागेको भारतीय सञ्चारमाध्यम हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ । सिधा राजनीतिक तहमा वार्तामार्फत नै हर्षवद्र्धनको नेपाल भ्रमणको बाटो खोलेको भए त्यसले दुई देश बिचका समस्यामा राजनीतिक तहबाटै समाधानको प्रयास हुने भएपनि रअ प्रमुख हुदै त्यहाँका स्थल सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरभणे सम्मको भ्रमण गराएर मात्र बन्द ढोका खुलाउने गरी नेपाल अगाडी बढेपछि फेरि नेपालको परराष्ट्र नीति भारतसँग उही पूरानै गुप्तचरी संन्यत्रमार्फत नै अगाडी बढ्ने र उसको हस्तक्षेप निरन्तर रहन सक्ने कुटनीतिक वृतमा चर्चा छ । 

तर जे होस, बन्द वार्ताको ढोका भने अब खुल्ला हुने देखिएको छ । हर्षवद्र्धनले प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग भेट गर्ने गरी उनी नेपाल आउन लागेका हुन् । यी भेटघाटका क्रममा संयुक्त प्राविधिक स्तरीय सिमा समितिको बैठकको मिति समेत तय हुन सक्ने अनुमान लगाईएको छ ।