कोरोना परीक्षण र उपचारमा संघ पन्छिए पनि प्रदेशमा निःशुल्क

काठमाडौँ । संघीय सरकार संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्नबाट पन्छिए पनि प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो स्रोतसाधनबाट निःशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिने भएका छन् । संघले निश्चित समूहबाहेकलाई शुल्क लिने घोषणा गरेलगत्तै प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै परीक्षण र उपचार खर्च पहिलेजसरी नै बेहोर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशमा बुधबार क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनमा बसेका, लक्षण भएका, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिको पीसीआर र अस्पताल भर्ना भएकाहरूको उपचारमा पहिलेजसरी नै शुल्क नलिने निर्णय भएको सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार प्रदेशअन्तर्गतका ११ वटा अस्पताल र प्रयोगशालामा निःशुल्क परीक्षण र उपचार हुन्छ । ‘प्रदेश सरकारले दिएको सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘संघले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि हामी निःशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिन्छौं ।’

संघीय सरकारले असोज १९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै विपन्न नागरिक, अशक्तता भएका, असहाय, एकल महिला, अपांगता भएका, ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।

यो समूहमा नपरेकाको अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भए, अस्पतालबाट सिफारिस गरे वा उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरे सरकारले खर्च बेहोर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले बताएका छन् । संघ सरकारको निर्णयअनुसार अरूले भने परीक्षण र उपचार खर्च आफैं बेहोर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले महामारीका बेला संक्रमितलाई विभेद गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेताहरूले समेत विरोध गरेर विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।