कर्णाली प्रदेशमा विवाद झन् उग्र

सुर्खेत । संसदीय दलमा १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संकटमा परेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सांसद गुलावजंग शाहलाई प्रमुख सचेतक पदबाट हटाएका छन् । आफूविरुद्धको गठबन्धनमा सामेल भएपछि संसदीय दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री शाहीले शाहलाई हटाएर सचेतक सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिएका छन् । 

मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध आइतबार संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । दलको नेताका हैसियतले शाहीले आइतबारै संसदीय दलको विधानको धारा ७ अनुसार शाहलाई पदमुक्त गरेको जनाएका छन् । उक्त धारामा दलको नेताले सदस्यहरूमध्येबाट प्रमुख सचेतक चयन गर्ने उल्लेख छ । विधानमा पदमुक्त गर्नेसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक चयन गर्न पाउने ‘एकल अधिकार’ प्रयोग गरी शाहलाई पदमुक्त गरेर सोही धाराअनुसार अर्को सदस्यलाई नियुक्त गरिएको बताएका छन् । शाहलाई दिइएको पत्रमा ‘कामकारबाही सन्तोषजनक नभएकाले जिम्मेवारीमुक्त गरिएको’ उल्लेख छ ।

आइतबार १८ जना सांसदले संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएपछि शाहले मंगलबार १ बजेका लागि बैठक बोलाएका थिए । शाह अविश्वास प्रस्तावका अगुवा सांसद यामलाल कँडेलनिकट हुन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेशस्तरमा छलफल र पार्टी केन्द्रसँग समन्वय गर्नुको साटो हतार–हतार बैठक राखी प्रक्रिया सुरु गरेपछि दलका नेता शाहीले आइतबारकै मितिमा पदमुक्त गरेको चिठी थमाएका हुन् ।

यो प्रकरणले मंगलबार आह्वान गरिएको बैठक अन्योलमा परेको छ । जिम्मेवारीमुक्त गरिएका शाहले बहुमत सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको अवस्थामा दलको नेताका हैसियतमा यस्तो निर्णय गर्न नमिल्ने बताए ।

‘उहाँ दलको नेताका रूपमा कोमामा गइसक्नुभएको छ, कसरी यस्तो निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ रु’ उनले भने, ‘म वैधानिक प्रमुख सचेतक हुँ, आफ्नो कामकारबाही जारी राख्छु ।’ शाहले मुख्यमन्त्री शाहीको कदममाथि प्रश्न उठाए पनि दलको विधानमा भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा दलको नेताले कामकाज गर्न नपाउने भन्ने कहींकतै उल्लेख छैन । धारा २४ ९३० मा १५ दिनभित्र प्रमुख सचेतकले बैठक बोलाउने र २४ ९४० मा त्यसरी बोलाइएको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्तावबारे निर्णय हुने उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।