काठमाडौं । नेपाल रेडक्रसको तदर्थ समितिले आफ्ना पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई तलब तथा बैठक भत्ता नदिने र विगतमा भएका विकृति सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिले श्वेतपत्र जारी गरेर संस्थामा भएका विकृति तथा विसंगतिहरूलाई विभिन्न अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गरेको छानबिनअनुसार रेडक्रसका तत्कालीन पदाधिकारीले ०४९ देखि तलब भत्ता लिएको पाइएको थियो । ०७२ को भूकम्पमा दाताले दिएको राहत रकमबाट समेत तलब लिएको पाइएको छानबिनबाट पुष्टि भएको थियो ।
छानबिन समितिले तलबबापत लिएको रकम फिर्ता गराउन सिफारिस गरे पनि तत्कालीन पदाधिकारीले कानुनसम्मत नभएको भन्दै तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । १ हजार ५ सय ३७ उपशाखा, ७७ जिल्ला शाखा, सातवटा प्रदेश समिति र एक केन्द्रीय समिति रहेको रेडक्रस अनियमितता र विवादमा मुछिएपछि संस्था नवीकरणसमेत हुन सकेको छैन ।कान्तिपुरमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, १३ असोज २०७७, ०७ : ५५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
गाजास्थित हाम्रो कार्यालयमा आक्रमण हुँदा २२ जना मारिए : रेडक्रस
नेपाल रेडक्रसको विधान संशोधन गर्न वैशाखमा महाधिवेशन