गरिब र अतिविपन्नमा कोरोना परीक्षण खोइ ?

काठमाडौं । सरकारले विपन्न नागरिकको कोरोना परीक्षण निः शुल्क गर्ने योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन गर्न सकस देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा गत २८ भदौमा बसेको बैठकले उपचार सम्बन्धमा चिह्न वा लक्षण देखिएका विपन्न नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विपन्न नागरिकको पहिचानका लागि के गर्ने भन्ने ठोस योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन । गरिबी निवारण नीति २०७६ अनुसार देशभर १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । यो कुल जनसंख्याको ४९ लाख १ हजार ४ सय ८३ हो । अधिकांशले गरिबी परिचयपत्र अहिलेसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. शरद वस्तीले कुनै पनि नागरिक आर्थिक हैसियत कमजोर भई उपचारका कारण कोरोना परीक्षण गर्नबाट वञ्चित हुन नहुने बताए । उनले भने, ‘यो बेला परीक्षणको दायरा संकुचित गर्ने बेला होइन । आर्थिक रूपमा कमजोर भएका जोसुकैको पनि कोरोना परीक्षण निःशुल्क गरिनुपर्छ ।’

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले सरकार आफैंले ल्याएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन उल्लंघन गरेको बताए । उनले भने, ‘ऐनमा निःशुल्क भनिएको छ । तर, सरकारी, निजी अस्पतालहरूले शुल्क असुल्दै आएका छन् ।’ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।