प्रधानमन्त्री ओलीलाई देउवाको तीन बुँदे ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका छन् । 

काँग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार भेटमा संवैधानिक नियुक्तिहरु बारे प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेताका रूपमा सभापति देउवाबीच परामर्श भएका थियो । साथै सभापति देउवाले भेटघाटको शुरुमै जरुरी महत्वका ३ बिषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी दिएका छन् । 

पौडेलका अनुसार देउवाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका ३ बिषय यि हुन् ।
१, सिन्धुपाल्चोकको जुगल गापाको लिदिमा पहिरोमा परेर दर्जन बढी जनताको ज्यान गएको छ र कयौं बेपत्ता छन् । गाउँबासीले दश दिन अघि देखिनै गुहार गर्दा पनि तिनलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारले ध्यान नपु-याउनु अत्यन्तै दुःखद भएको छ ।  यति गम्भीर गल्तीको जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

देशको अन्य विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले जनधनको क्षति गरेको छ । सरकारको भुमिका सन्तोषजनक देखिएन । ब्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्न आग्रह गर्दछु ।

२, कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या सय नाघेको छ, संक्रमण तीब्र गतिमा बिस्तार भएको छ । बढ्दो चुनौती सामना गर्नसक्ने ढंगले कार्य गर्न सरकार समर्थ देखिएन । कमजोरीको समिक्षा गरेर नयाँ रणनीति निर्माण गर्न र कामको गति बढाउन सरकार किन गम्भीर छैन ? आइसोलेसन र भेन्टिलेटर पर्याप्त ब्यवस्था गर्न किन ढिलाइ ?

३, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विवाद र विसंगति उपर कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।  निश्चित विधि र संस्कृतिले विश्वविद्यालय चलाउने क्षमता भन्दा राजनैतिक पुर्वाग्रह बढी देखियो । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको सभापति लगायतलाई मुद्दा लगाउने, राखिएका जायज मागहरुको सुनुवाइ नगर्ने, किर्तिपुर देखि ठाकुरराम क्याम्पस सम्मका विद्यार्थीलाई थुनामा राख्ने अनि विविध माग राखेर २६ दिन देखि पोखरा विश्वविद्यालयमा अनशनमा बसेका नेविसंघका विद्यार्थीहरुसँग संवाद समेत नगर्ने यस्तो बलमिच्याई प्रवृत्ति प्राज्ञिक थलो सुहाउँदो छैन । अविलम्ब संवादबाट समाधानमा पुग्न ढिलाइ नगर्न म प्रधानमन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

सो विषयमा देउवाले ध्यानाकर्षण गराएपछि  संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको थियो । यद्यपी छलफलबाट के सहमति निस्कियो भन्नेबारे भने खुलिसकेको छैन । 

संविधान बनेको ५ वर्ष हुनै लाग्दा पनि १३ संवैधानिक आयोगमध्ये १० वटामा ३९ पद रिक्त रहेको अवस्था छ ।