‘सरकारी–गैरसरकारी निकाय कतैबाट सहयोग पाएको छैन, सडक डिभिजनले समेत पाइप काटेर छोडिदिन्छ’ : प्रजापति दाहाल, कार्यकारी निर्देशक भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड (अन्तर्वाता)

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ अन्तर्गत गठन भएको भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड एउटा स्वायत्त निकाय हो । यसको स्थापना २०६४ भदौ ३१ गते भएको हो । भरतपुर क्षेत्रभित्र स्वच्छ खानेपानी नियमित व्यवस्थापन गर्नु मुख्य उद्देश्य हो । महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यसमिति रहेको छ । मेयर रेनुसहित तीन जना पदेन सदस्य, तीनजना मनोनीत सदस्य छन् । कार्यकारी निर्देशक प्रजापति दाहाल सदस्य सचिव छन् । अन्य पदेन सदस्यमा उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका वर्तमान अध्यक्ष राजु श्रेष्ठ, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद काफ्ले मनोनीत सदस्यहरुमा उपभोक्ता समितिहरुबाट भीमनारायण पौडेल लगायत छन् । भरतपुर क्षेत्रमा खानेपानीको विकास–विस्तार लगायत बोर्डका गतिविधिबारे कार्यकारी निर्देशक इ.प्रजापति दाहालसँग अजय गोर्खालीले गरेको कुराकानी । 

१. यस बोर्डको बैठक कति–कति समयमा बस्ने गरेको छ ? पछिल्लो बैठक कहिले बस्यो र उक्त बैठकमा के–के निर्णय भए सुनाउनुहोस् न ?
– नियमित अथवा सेड्युल बैठक भनेर हामीले समय तोकेका छैनौं । बोर्डमा गर्नुपर्ने निर्णयहरुका आधारमा आवश्यकता अनुसार एजेन्डाका आधारमा हामी बैठक बस्छौं । एक, दुईवटामात्रै एजेन्डाका लागि प्रायः हामी बैठक बस्दैनौं । तर इमर्जेन्सीको अवस्थामा एउटा एजेन्डामा पनि बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यस हिसाबले औसत रुपमा महिनामा एकचोटि जस्तो हाम्रो बोर्डको कार्यकारी समितिको बैठक बस्ने गरेको छ । पछिल्लो बैठक २०७७ सालको असार ३१ गते बसेको थियो ।

त्यसमा हामीले गत आर्थिक वर्षमा गरेका भौतिक प्रगतिहरुको समीक्षा ग¥यौं । हाम्रा धेरै कर्मचारी, श्रमिकहरु करारनामा सम्झौतामा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँहरुको करार सम्झौताको अवधि ६÷६ महिनाको हुन्छ । यो असार मसान्तमा करारका कर्मचारीहरुको करार सम्झौता अवधि समाप्त भएको थियो । हामीले आगामी ६ महिना अर्थात् पौष मसान्तसम्मका लागि करार अवधि थप ग¥यौं । अरु सामान्य एजेन्डाहरुमा कर्मचारीहरुको कार्यमूल्यांकन अध्ययनका लागि एउटा उपसमिति पनि हामीले गठन ग¥यौं । यिनै गत असार ३१ गतेको बैठकका मुख्य निर्णय थिए 

२. तपाईं यस बोर्डमा कार्यरत हुनुभएको कति भयो ? यसअघि कहाँ के गर्नु हुन्थ्यो ?
– म यस बोर्डमा कार्यरत भएको साढे तीन वर्षजति भयो । यो भन्दा अगाडि साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा कन्सल्टेन्टको रुपमा कार्यरत थिएँ । 

३. बोर्डले तपाईंलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा पाएपछि भरतपुरमा खानेपानीको विकास–विस्तारमा के–के कामहरु भए अहिलेसम्म ?
–कार्यकारी निर्देशकको मुख्य जिम्मेवारी भनेको त दिनानुदिन कार्यहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, प्रशासनिकदेखि लिएर व्यवस्थापकीय कार्यहरु गर्ने । कार्यसमितिबाट भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गराउने । बोर्डलाई आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि विकल्प तथा स्रोतहरुको खोजी गर्ने । कार्यक्रम बनाउने । बोर्डले स्वीकृत गरेका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गराउने नै हो । नेपाल खानेपानी संस्थान अथवा त्यो भन्दा अगाडि खानेपानी तथा ढल निकास आयोजनादेखिको (२०३१–०३२ सालदेखिको) इतिहास छ भरतपुरमा पाइप प्रणालीको खानेपानीको । त्यो बेलादेखिको संरचना र पाइप नेटवर्कहरु पनि भएको हुनाले त्यो बेलाको मापदण्डका आधारमा बिच्छाइएका पाइपहरु अहिलेको मापदण्डका आधारमा साइज र क्षमतामा सानो भयो । पटक–पटक मर्मतका कारण ती जीर्ण पनि भए ।

कतिपय पाइपलाइनहरु सडक विस्तार तथा चौडा गरिँदा कालोपत्रेको तल पनि परे । अब तिनीहरुलाई हामीले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विस्तारलाई भन्दा पनि भइरहेको पाइप प्रणालीको सञ्जाल र त्यस अन्तर्गत खानेपानीका अवयव÷कम्पोनेन्टहरुको सुधार गर्नुपर्नेतिर हामी केन्द्रित भएका छौं । पुराना पाइपहरुलाई विस्थापन गरेर मापदण्ड अनुसारको नयाँ पाइपलाइन बिच्छ्याउनेदेखि लिएर खानेपानीको माग र ग्राहकहरुको संख्या वर्षेनी बढ्दै गइरहेको हुनाले जति पानी उत्पादन गर्छाैं, त्यो पानी हरेक महिना सालका आधारमा कमी हुँदै जान्छ, माग बढ्दै जान्छ । त्यस कारण नयाँ स्रोतको लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कतिपय ठाउँमा बोर्डले जग्गा किनेर पनि नयाँ डिप बोरिङहरुको निर्माण गरेर हामीले स्रोत वृद्धि गरिराछौं । कतिपय ठाउँमा हाम्रो पाइप नेटवर्क पुगेको नजिकै खानेपानीका अन्य विकल्पहरु छैनन् । जस्तो इनार, ट्युवेलहरु सुक्खा याममा सुक्ने अथवा वर्षाका बेलामा फोहोर तथा प्रदूषित पानीहरु आउने ठाउँहरुमा हामीले हाम्रो व्यवस्थित खानेपानीको पाइपप्रणालीलाई विस्तार गर्ने, नयाँ थप्ने कार्यहरु पनि गरिरहेका छौं । अघिल्ला वर्षहरुमा हामीले करिब ६० किलोमिटरको हाराहारमिा नयाँ पाइपलाइन विस्तार गथ्र्याैं भने गत वर्ष हामीले विस्तारलाई भन्दा पनि सुधारलाई बढी जोड दियौं । पुरानो पाइप नेटवर्क भएको ठाउँमा नयाँ व्यवस्थापन ग¥यौं ।

जस्तै नारायणगढको पोखरा बसपार्कदेखि पुलचोकसम्म । भरतपुरको विशालचोकदेखि वीरेन्द्र क्याम्पसचोकसम्म । शहीदचोकदेखि बेलचोकसम्म भइरहेको पाइपलाई पुरानो भयो, जीर्ण भयो सानो भनेर नयाँ पाइप व्यवस्थापन ग¥यौं भने विस्तारमा गत वर्ष करिब ३५ किलोमिटर नयाँ पाइप नेटवर्क विस्तार ग¥यौं । बोर्डमा हरेक वर्ष दुई हजारदेखि २ हजार ५ सय नयाँ ग्राहकहरु थपिनुहुन्छ । त्यो अनुसार हामीले पानीको उत्पादनलाई पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो दैनिक दुई करोड १५ लाख लिटर पानी उत्पादन र एक करोड ९७ लाख लिटर पानी दैनिक रुपमा खपत गरेको अवस्थामा गत वर्ष थप दुईवटा डिप बोरिङको लागि प्लान गरेका थियौं । तर जग्गा व्यवस्थापनको अन्तिम तयारीमा पुग्ने बेलामा कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण त्यो काम गत वर्ष गर्न सकेनौं । यो वर्ष ती दुईवटा बोरिङको काम गर्ने हाम्रो योजना छ ।

४. कुन–कुन ठाउँमा थपिँदैछ बोरिङ ?
– भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. २, क्षेत्रपुर, पुंगीखोलाको छेउ । त्यहाँ अलिकति महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा छ र त्यो जग्गा महानगरपालिकाले खानेपानीको डिप बोरिङ बनाउनका लागि उपयोग गर्न दिने भन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । त्यसैगरी भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १०, यो दूरसञ्चार लाइन, बालमन्दिर लाइन अथवा जिल्ला समन्वय समितिको हाताभित्र हामीले आवश्यक जग्गाको लागि अनुरोध गरेका थियौं र वडाअध्यक्षबाट त्यसको पहल समेत भइसकेको छ । महानगरपालिकाबाट निर्णयको अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा कोरोना संक्रमणको प्रभाव फैलिइसकेपछि त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेका थिएनौं । यिनै दुई स्थानहरुमा जग्गा प्राप्त गरी नयाँ डिप बोरिङ बनाउने छौं । 

५. पानीको शुद्धीकरण र गुणस्तरमा चाहिँ कत्तिको ध्यान दिइएको छ ?
– एकदम । पानीको मात्रा मात्र दिएर भएन, त्यसको गुणस्तर पनि अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । खानेपानी भनेको मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तु हो । पानीका विभिन्न मापदण्डहरु छन् । प्रयोजनका हिसाबले हामीले पिउने पानी व्यवस्थापन गरिरहेको हुनाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अथवा नेपाल खानेपानी गुणस्तरले तोके अनुसार मापदण्डको खानेपानी हामीले वितरण गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार हामीले खानेपानीको शुद्धीकरण, त्यसको गुणस्तरमा पनि उत्तिकै सतर्कताका साथ अध्ययन, परीक्षण गरिरहेका छौं र मापदण्ड अनुसारकै पानी हामीले ग्राहकको घरघरसम्म पु¥याइरहेका छौं । हाम्रा सबै स्रोतहरु जमिनमुनिको स्रोत हो ।

हालको अवस्थामा हामीसँग ३३ वटा डिप बोरिङ छ । ती ३३ वटै डिप बोरिङबाट हामीले प्राप्त गरेको पानीमा रासायनिक वस्तुदेखि लिएर त्यसको भौतिक र बायोलोजिकल पारामिटरहरु हो, त्यो मापदण्ड भित्र नै रहेको पाइएको छ । त्यस हिसाबले स्रोत हाम्रो एकदम स्वच्छ र त्यसको गुणस्तर मापदण्ड भित्रको छ भन्नेमा हामी निश्चित छौं । तर पानी प्रदूषण हुनसक्ने अर्काे ठाउँ भनेको स्रोतबाट पाइप सञ्जालभित्र प्रवेश गरिसकेपछि ग्राहकको घर–घर सम्म पुग्ने अवस्थामा विभिन्न ठाउँहरुमा पानी प्रदूषण हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ । जस्तो भल्भहरु फिटिङ गरेको ठाउँमा, पाइपलाइनदेखि ग्राहकको धारा राख्ने ठाउँसम्म पनि पानी प्रदूषण हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । वितरण पाइपलाइनमा कतिपय ठाउँमा पाइपहरु लिकेज हुन्छन्, सिपेज हुन्छन् ।

सडक विस्तार गर्दा, ढल निर्माण गर्दा त्यहाँ प्रयोग हुने हेभी इक्युपमेन्टका कारण पाइपहरु काटिने, चुँडिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । त्यस अवस्थामा त्यहाँ वरपरको प्रदूषित पानी अथवा जमेको पानी हाम्रो नेटवर्क पाइप सञ्जालभित्र पनि पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्ता अवस्थाहरुमा बाहेक भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले वितरण गरेको पानीमा स्रोतबाट गुणस्तरहीन अथवा मापदण्ड नपुगेको पानी नरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु ।

६. भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले उपभोक्ता समितिहरुमार्फत् पनि काम गरिरहेको छ हो ? 
– भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड नै एकप्रकारको उपभोक्ता समिति हो । अन्य उपभोक्ता समितिहरुले सानो क्षेत्रमा, सानो स्रोतबाट सीमित एरियालाई सेवा दिइरहेको हुन्छ भने भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले धेरै एरियामा पानी वितरण गर्दछ । केही हामी अन्तर्गतका उपभोक्ता समिति भन्नाले हाम्रो विभिन्न लोकेसनहरु छ । जस्तो प्रेमवस्ती, धनगढा, कैलाशनगर, मंगलपुर, फूलबारी, जखडीमाइ आदि ठाउँहरु, जहाँ हाम्रा स्टेशनहरु छन् । ती स्टेशनबाट मुख्य गरेर पानी उपलब्ध हुने ठाउँका उपभोक्ताहरुलाई समेटेर, उपभोक्ताहरुको प्रतिनिधिको रुपमा उपभोक्ता समितिहरु बनाइएका छन्, जुन वैधानिक रुपमा दर्ता गरेर नवीकरण गरेका समिति होइन ।

त्यहीँका स्थानीय व्यक्ति अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षको रुपमा पनि हुनुहुन्छ तर सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारदेखि लिएर त्यहाँ कर्मचारी व्यवस्थापन सबै बोर्ड अन्तर्गत नै हुन्छ । मात्र त्यहाँको सामाजिक समन्वयका लागि उपभोक्ता समितिहरुले हामीलाई समन्वय, सहयोग गर्नुहुन्छ । उहाँहरुले यहाँ पाइप फुट्यो, पाइप आवश्यकता प¥यो, पानीमा प्रदूषण आयो भनेर जानकारी गराउनुहुन्छ । हामीले पनि त्यहाँका उपभोक्ताहरुलाई केही सूचना दिनुप¥यो भने उहाँहरु मार्फत् जानकारी गराउँछौं । 

७. यस बोर्डको सेवा भरतपुरको सबै वडामा पुगेको छ त ?
– बोर्डको कार्यक्षेत्र त सबै वडा नै हो । तर पनि नेपाल सरकारको बजेट परेर, योजनाहरु परेर, वार्षिक रुपमा बजेट छुट्याएर केही वर्षमा सम्पन्न भई त्यहीँकै उपभोक्ता समितिहरुलाई जिम्मा दिएर उपभोक्ता समितिहरुले नै व्यवस्थापन गर्ने  योजनाहरु पनि छन् । जस्तो जगतपुर खानेपानी योजना, शुक्रनगर खानेपानी योजना, मेघौली खानेपानी योजना, शारदानगर खानेपानी आयोजना, शिबनगर खानेपानी आयोजना, पार्वतीपुर खानेपानी आयोजना आदि महानगरपालिका भित्रैका स्थानीय उपभोक्ताहरुले सञ्चालन र ब्यवस्थापन गरेका योजनाहरु हुन् । यी चाहिँ नेपाल सरकारको केन्द्रस्तरको बजेट, प्रदेशस्तरको बजेटबाट निर्माण भएका योजना हुन् ।

भरतपुरको १ देखि १६ नं. वडा र २२ नं. वडामा यस बोर्डको सेवा विस्तार भइसकेको छ र हामी क्रमशः आफ्नो सेवालाई विस्तार गर्नेछौं । कतिपय उपभोक्ता समितिहरुले हाल सञ्चालन गरेका योजना सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने र बोर्डले त्यसलाई आफ्नो नेटवर्कभित्र राखेर सञ्चालन, व्यवस्थापनको जिम्मा लिनसक्ने पनि प्रावधान छ ।

यसरी हामीले गत वर्ष जखडीमाइ खानेपानी योजनालाई हस्तान्तरण लियौं भने त्यो भन्दा पहिला नारायणपुरको रोजगार्डेन खानेपानी योजनालाई पनि हस्तान्तरण लिइएको छ । अहिले भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १ को रामनगर खानेपानी आयोजनाले पनि यस बोर्ड मार्फत् त्यसको व्यवस्थापन होस्, हस्तान्तरण लिइदिनुप¥यो भनेर वडाले र त्यहाँको समितिले निर्णय गरेर बोर्डलाई अनुरोध गर्नुभएको छ । हामी हस्तान्तरण लिने प्रक्रियामा छौं ।

८. भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अन्तर्गत अहिले कुल सेवाग्राहीको संख्या कति छ ?
– हाम्रो कुल सेवाग्राहीको संख्या हाल ३० हजार ५०० नाघिसकेको छ ।

९. घरायसी प्रयोजन तथा खानेपानीको लागि मात्रै हो कि कलकारखाना सञ्चालनको लागि पनि पानी उपलब्ध गराउनु हुन्छ ?
– कतिपय स्वास्थ्य संस्था र केही साना उद्योगहरुले पनि हाम्रो बोर्डको पानीलाई आफ्नो औद्योगिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नुभएको छ । धेरै परिमाणमा पानीको जरुरत नपर्ने कलकारखानाहरुले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट नै पानी लिएर आफ्नो औद्योगिक व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ । सामान्य करेसाबारीमा सिँचाइ गर्ने अलग कुरा त भइहाल्यो तर ठूलो सिँचाइका लागि हामीले दिएका छैनौं । विशेष गरेर हाम्रो खानेपानी प्रयोजनकै लागि नै हो ।

१०. बोर्डको ग्राहक बन्न कति शुल्क तिर्नुपर्छ ?
– ग्राहकले लिन चाहेको पानीको परिमाणमा भर पर्छ । आधा इन्चको धारा लिने कि पौनेको लिने वा एक इन्चको लिने ¤ संस्थागत रुपमा लिने कि ¤ घरायसी÷व्यक्तिगत रुपमा लिने ¤ यसको आधारमा हाम्रो शुल्क निश्चित हुन्छ । जस्तो उदाहरणको निम्ति एउटा निजी घरले आधा इन्चीको पाइप राखेर आधा इन्चको मिटरबाट पानी प्रयोग गर्ने हो भने ग्राहक कायम हुनका निम्ति पाँच हजार तीनसय १० रुपैयाँ राजस्व लिन्छौं । तर खन्नुपर्ने काम र त्यहाँ चाहिने सामग्रीहरुको सम्पूर्ण व्यवस्थापन ग्राहक स्वयंले गर्नुपर्छ । 

११. एउटा ग्राहकबाट न्यूनतम कतिदेखि अधिकतम कतिसम्म महसुल संकलन हुने गरेको छ त ?
– न्यूनतम भनेको ग्राहक कायम भइसकेपछि १०० रुपैयाँ त तिर्नैप¥यो, १० युनिटसम्मको । ११ युनिटदेखि हरेक १ युनिटको निजी धाराको लागि १८ रुपैयाँ तिनुपर्छ ग्राहकले । १ युनिट भनेको १००० लिटरको । संस्थागतमा १८ को ठाउँमा २० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । हाफ इन्चको धाराको १० युनिट भनेका छौं न्यूनतम दर तर पौने र एक इन्चको त्यो भन्दा अलि माथि हुन्छ । जेहोस्, मासिक रुपमा औसतमा रु. १२२ देखि ४÷५ हजार बुझाउने ग्राहक पनि छन् । 

१२. खानेपानी वितरणबाट वार्षिक आम्दानी कति जति हुने गरेको छ ? यस बोर्डको आम्दानी र खर्च के हुन्छ ?
– महसुल बापत हामीले वार्षिक रुपमा हेर्ने हो भने ९÷१० करोड छ, गत वर्ष सम्मको आधारमा । तर ग्राहक संख्या बढेसँगै पानी उत्पादन–वितरण बढेसँगै महसुल पनि स्वतः बढिहाल्छ । अन्य आयस्रोत भनेको निवेदन शुल्क, मर्मत शुल्क, ग्राहकको नामसारी, ठाउँसारीका शुल्क, लागतकट्टा । यिनै–यिनै हुन् । गत वर्ष महसुलको ९ करोड र अरु डेढ–दुई करोड गरेर त्यही ११ करोड जति आम्दानी भयो । खर्चको कुरा गर्दा हामीले चाहे अनुसार, आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न हामीलाई लिमिटेसन छ ।

किनभने जति कलेक्सन हुन्छ, त्यति नै मात्रामा हामी खर्च गछौं । तर दिनादिनुदिन हुने प्रशासनिक खर्च र मर्मतका खर्चमा कटौती गर्न सकिँदैन । किनभने त्यसमा खर्च नगरीकन सिस्टमलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन । हाम्रो प्रशासनिक खर्च, मर्मत खर्च, इन्धन आदिका खर्चबाट बचेको चाहिँ हामी विकास–विस्तारमा खर्च गर्छाैं । जस्तो नयाँ पाइपलाइन विस्तार गर्ने, नयाँ डिप बोरिङ बनाउने, भवनहरु मर्मत, रंगरोगन गर्ने,  पाइपपाइनमा सुधार गर्ने कुराहरु । बोर्डको स्रोतलाई कलेक्सन गरेर मुनाफा दिने अथवा बोनस दिने प्रचलन, प्रावधान हामीकहाँ छैन । हाम्रा कर्मचारीले पाउने सेवा, सुविधा नेपाल सरकारकै अनुसार हो ।

त्यो बाहेक महसुल बढी उठेर, बोर्डले आफ्नो आम्दानीलाई एकमुष्ठ संकलन गरेर बैंकमा ब्यालेन्स राखेर बोनस दिने अथवा कर्मचारीहरुले थप सुविधा लिने भन्ने छैन । कलेक्सन गरेर हामी जति जोगाउन सक्छौं, त्यति नै हामी बोर्डको सेवा तथा विस्तारमा खर्च गर्छौं । तर भैपरी आउने समस्याका लागि जस्तै कहीँ आगलागी हुनसक्छ, कुनै स्टेसनहरुमा क्षति हुनसक्छ, टंकीमा समस्या आउनसक्छ । त्यस्तो विशेष परिस्थितिलाई भनेर एक–डेढ करोड चाहिँ बचाएर राख्ने गरेका छौं ।

१३. महानगरपालिकाबाट, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारबाट बोर्डलाई अनुदान भनेर प्राप्त हुने गरेको छैन ?
– बोर्डलाई भनेर केन्द्रीय स्तरको बजेट प्रत्यक्ष रुपमा आउँदैन । महानगरपालिकाबाट पनि त्यस्तो कार्यक्रम नै बनाएर, छुट्याएर दिने गरिएको त छैन । तर गत वर्ष हामीले खानेपानी महानगरको पनि दायित्व हो, महानगरपालिकाले पनि खानेपानीको व्यवस्थापन, विस्तारमा केही रकम व्यवस्था गरिदिनुप¥यो भनेपछि गत वर्ष २७ लाख ७२ हजार जति महानगरपालिकाबाट प्राप्त ग¥यौं ।

जखडीमाइ सहलगानी खानेपानी योजना सम्झौता भएर काम अगाडि बढिसकेको छ । त्यही योजना अन्तर्गत खर्च गर्ने गरी महानगरबाट त्यति रकम प्राप्त भएको छ । त्यो बाहेक अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी स्तर कतैबाट पनि सहयोग रकम तथा सामग्रीहरु प्राप्त भएको छैन । 

१४. बोर्डका कार्यक्रम सञ्चालन तथा खानेपानी व्यवस्थापनमा समस्याहरु के–के छन् त ?
– समस्या धेरै छन् । खानेपानी जस्तो संवेदनशील, मानवीय नैसर्गिक आवश्यकताको कुरोमा हामीले विना समस्या काम गरिराखेका पक्कै पनि छैनौं । अब हामीकहाँ १८÷१९ वटा स्टेशन छन् । सबै ठाउँमा हामीले जेनेरेटर (वैकल्पिक उर्जा) को व्यवस्थापन गरिसकेका छैनौं । त्यो अवस्थामा हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युतमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत अवरुद्ध हुँदा हाम्रो उत्पादन र वितरण पनि प्रभावित हुन्छ । अर्काे कुरा हाम्रो आयस्रोत भनेको आफ्नै आन्तरिक महसुल र अन्य सेवा शुल्क बापतको आम्दानी नै हो । त्यो बाहेक अन्य वैकल्पिक आम्दानी हामीले न प्रदेश सरकार, न संघीय सरकार कतैबाट प्राप्त गरेका छैनौं । हामीलाई स्रोतको अभाव छ । हामीले स्रोतको लागि अनुरोध गरेका छौं । प्रस्तावहरु राखेका छौं । हामीले गर्नुपर्ने काम, लाग्ने खर्चको बारेमा प्रस्ताव बनाएर पेश पनि गरेका छौं तर त्यो आजसम्म हुन सकिरहेको छैन ।  हामीसँग धेरै पुराना, जीर्ण र मापदण्ड अनुसारको नभएका साना साइजका पाइपहरु धेरै छन् । ती पाइपहरुलाई विस्थापन गर्नुपर्ने छ । तर स्रोत अभावका कारणले हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं ।

कहीँकतै लिकेज भयो, सिपेज भयो भने हामीलाई ग्राहकहरुबाट र अनुगमन अथवा मर्मतमा जाँदाखेरि हाम्रा कर्मचारीले जे देख्नुहुन्छ, त्यही छ । त्यस्ता इन्फरमेसनका लागि स्मार्ट प्रणालीमा जानुपर्ने हो तर हाम्रो आफ्नै स्रोत अभावका कारण हामी स्मार्ट सिस्टममा जान सकिरहेका छैनौं । हामीकहाँ कर्मचारीहरु पनि अन्य खानेपानी सेवा प्रदायक निकायहरुको तुलनामा धेरै न्यून छन् । नेपाल खानेपानी संस्थानमा एकहजार ग्राहकमा ७÷८÷९ जना एभरेजमा पर्छ भने हामीकहाँ एक हजार ग्राहकमा मुस्किलले दुई जना कर्मचारीको रेसियो छ । यो भनेको न्यून हो । तर पनि हामी खर्च अभावका कारण र खर्चलाई बचाउनको लागि एउटै कर्मचारीबाट २÷३ वटा जिम्मेवारीहरु लिएर पनि बोर्डलाई व्यवस्थित रुपले अगाडि बढाइरहेका छौं । समस्याहरुमा एउटा समन्वयको अभाव पनि छ । सडकले, वडाहरुले अथवा टोल विकासहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्दा सडकको विकास गर्दा, सडकमा ढलको काम गर्दा, पीच गर्दा, विद्युतको पोलहरु सार्दा हामीसँग समन्वय गर्नुहुन्न ।

खानेपानीको जमिनमुनि रहेको पाइपमा क्षति पुग्छ, काटिन्छ, चुँडिन्छ, पानी लिकेज हुन्छ, सिपेज हुन्छ अनि हामीलाई ग्राहकहरुले यहाँ पानी खेर गयो, यस्तो भयो तुरुन्त मर्मत गर्न प्लम्बर पठाइदिनुप¥यो भन्नुहुन्छ । त्यस्तोमा पनि हामीले आफ्नै खर्चमा बनाइरहेका छौं । पानी जस्तो कुरो, सेवालाई बन्द हुन दिन पनि मिलेन । ग्राहकले उपभोग गर्ने वस्तुलाई त्यत्तिकै खेर जान दिन पनि भएन, प्रदूषणको सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसैले कतै त्यस्तो भएको थाहा पाउनासाथ हामीसँग भएको म्यानपावरलाई, कर्मचारीलाई तुरुन्तै पठाएर हामी आफ्नो तरिकाले तुरुन्तै मर्मत गरिहाल्छौं । तर वडास्तरबाट, अन्य सरकारी, गैरसरकारी  निकायहरुबाट यसमा समन्वय, सहकार्य, सहलगानी गरेर मर्मत सम्भार गर्ने कुरामा उहाँहरु कोही पनि जिम्मेवार अथवा जवाफदेही भएको मैले पाएको छैन । हामीलाई एउटा ठूलै असहजता हो यो ।

यहाँसम्मकि सडक डिभिजन कार्यालयले समेत आफ्नो सडक विस्तार गर्ने क्रममा, सडक ढल बनाउने क्रममा खानेपानीको पाइप काटियो भने त्यसलाई तुरुन्त मर्मत गर्नुपर्छ अथवा सामान फिटिङ र प्लम्बरहरुमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी दायित्वबोध उहाँहरुले गर्नुहुँदैन । उल्टै हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो सडक मापदण्ड भित्र किन खानेपानीको पाइप राखेको ? यो तपाईंहरुको गल्ती हो, तपाईंहरुकै जिम्मा हो भन्ने जस्ता जवाफहरु दिनुहुन्छ । काम गर्दै जाँदा खानेपानीको पाइप आयो भने काट्दे त्यो पानीको पाइप भन्ने जस्तो बोली उहाँहरुको हुन्छ । यो मानवीय हिसाबकिताबले पनि बोल्न नहुने, सोच्न नहुने कुरा हो । यी आदि यस्ता धेरै समस्या, चुनौतीहरु छन् हामीलाई । तर तिनका बाबजुद पनि हामीले हाम्रा ग्राहकहरुलाई नियमित रुपमा गुणस्तरयुक्त पानीको व्यवस्था गरिरहेका छौं । यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो । 

१५. अन्त्यमा, यो आर्थिक वर्षमा कहाँ–कहाँ के–के गर्ने योजना छ ? 
– यो वर्ष कहाँ कहाँ के गर्ने भन्दा विस्तारको क्रममा दुईवटा बोरिङ थप्न खोजिरहेका छौं । जग्गा व्यवस्थापन गर्दैछौं । माग धेरै छ । अत्यावश्यक ठाउँमा, पानीको अभाव भएको ठाउँमा धेरै ग्राहकहरुलाई सेवा दिने ठाउँमा हामी नयाँ पाइपलाइन पनि विस्तार गर्छाैं भने संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गतको सहलगानी खानेपानी आयोजना कार्यक्रमबाट भरतपुर महानगरपालिका–११ लाई मुख्य कार्यक्षेत्र बनाउने गरेर एउटा सहलगानीको कार्यक्रम जखडीमाइ सहलगानी खानेपानी आयोजना भनेर सम्झौता भइसकेको छ, कार्य अगाडि बढेको छ ।

नेपाल सरकारको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाबाट ७० प्रतिशत र भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट ३० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी त्यो आयोजना निर्माणाधीन छ । यो निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि भरतपुर महानगरपालिकामा विशेष गरेर वडा नं. १०, ११, २, १ मा धेरै ग्राहकहरु रहेको र त्यहाँ पानीको अत्यधिक माग र खपत हुने भएकोले ती क्षेत्रहरुमा धेरै राहत हुनेछ ।