विपदमा सधैं किन चुक्छ सरकार ?

काठमाडौं । पहाडमा पहिरो र मधेसमा डुबान वर्षैपिच्छेका समस्या हुन्। हरेक वर्ष बाढीको पिरलो त देशभरिकै समस्या हो। बाढीपहिरो र डुबानका कारण नेपालमा बर्सेनि सयौंको ज्यान जाने र करोडौंको भौतिक सम्पत्ति क्षति हुने गरेको छ।

चालु आवमा २०७६-७७ मा मात्र ४० भन्दा बढी स्थानमा पहिरो गएको छ। ती पहिरोमा करिब सयजनाको ज्यान जानुका साथै दर्जनौं बेपत्ता भएको प्रहरी रेकर्डमा देखिन्छ। यही असारमा समेत गुल्मी, पाल्पा, सिन्धुपाल्चोक, बझाङलगायत जिल्लामा पहिरोले वितण्डा मच्चाएको छ।  

तर क्षति बेहोरेपछि मात्रै व्यवस्थापनमा जुट्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण नेपालमा बाढी पहिरोबाट हुने जनधनको क्षति ठूलो छ। बर्सेनि भइरहने प्राकृतिक विपत्तिबारे थाहा हुँदाहुँदै पनि सधैं चुक्ने सरकारले पीडितको घाउमा मलमसमेत लगाउन सकेको छैन।  

पूर्वाधारविद् तथा सहरी योजनाकार सूर्यराज आचार्यले लामो समयको अन्तरालमा आउने प्राकृतिक जोखिम टार्ने क्षमता सरकारसँग नभएको बताए। भइसकेपछि त्यसको समाधान गर्नुभन्दा पहिले नै पूर्वतयारी गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व रहे पनि त्यसमा सरकार चुकेको उनको भनाइ छ। ‘यस्ता विपत्तिलाई केन्द्रित गरेर सरकारले ठूलो खर्च गरेको छ, तालिम दिएको छ, रिपोर्ट बनाएको छ तर समस्या परेका बेला त्यो काम लाग्दैन,’ उनले भने, ‘परिसकेपछि उद्धार गर्ने कार्य राम्रो भए पनि पूर्वतयारीमा हाम्रो सरकार कठैबरा भन्नलायक छ।’ उनले मनसुन प्रणालीलाई ख्याल नगरी सरकारले काम गरेका कारण जोखिम निम्तिएको बताए।  

बाढीपहिरोको मौसम सुरु भएपछि मात्रै त्यसको व्यवस्थापनबारे सोच्ने सरकारले आपत्को दीर्घकालीन उपाय र योजना अवलम्बन गर्न सकेको छैन। यसअघि २०७४ मा बाढीपहिरोजन्य जोखिम कम गर्न भन्दै सरकारले नयाँ रणनीति तयार पारेको थियो। जसमा सन् २०३० सम्म बाढीपहिरोको जोखिम पूर्ण कम गर्ने उल्लेख छ। रणनीति तयार भएको तीन वर्ष बित्नै लाग्दा त्यसको कार्यान्वयन भने झिनो छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।