निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले निगरानी गर्ने विधेयकको विरोध

काठमाडौं। सरकारले बैंकिङ क्षेत्र लगायत निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले निगरानी गर्नेगरी विधेयक ल्याएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन् । निजी क्षेत्रमाथि समेत निगरानी गर्ने अधिकारसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलमा छ।

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) २०७६’ सम्बन्धमा समितिले छलफल गरी टुंगो लगाएको प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। जसमा बैंक, मेडिकल कलेज लगायतका सार्वनजनिक संस्थाहरूलाई अख्तियारले निगरानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमाथि राज्यले संवैधानिक अङ्गमार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। 

उनीहरूले निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय हुँदाहुँदै अख्तियारलाई निगरानी गर्न दिन नहुने बताएका छन्। अख्तियारले निगरानी गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्ने र लगानी बढ्न नसक्ने तर्क निजी क्षेत्रको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउन खोज्नु संविधान विपरीत हुने बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने सरकारका विभिन्न निकाय भएको अवस्थामा अख्तियारको दायराभित्र पार्नु उपयुक्त नहुने बताए।