नागरिकताबारे राज्य व्यवस्था समितिमा निर्णायक छलफल हुँदै, विदेशी बुहारीलाई ७ वर्ष पछि अंगीकृत नागरिकता

काठमाडौं । प्रतिनिधीसभाको राज्य व्यवस्था परामर्श समितिमा नागरिकता विधेयकका विषयमा निर्णायक छलफल हुदैंछ । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक माथी संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा झण्डै दुई वर्ष देखि अल्झिएर बसेको थियो । विधेयकमा भएको एउटै ब्यवस्था विदेशी बुहारीलाई कति वर्षमा अंगीकृत नागरिकता दिने भन्नेमा दलहरुका बीचमा विवाद बढिरहदा राज्य ब्यवस्था समितिले निर्णय लिन सकेको थिएन ।

अहिले पनि दलहरुका बीचमा सहमति भने जुटेको छैन् । सहमती जुटाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काँग्रेस नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । त्यस्तै नेकपाले राज्य ब्यवस्था समितिमा रहेका आफ्ना सांसदहरुसँग पनि छुटटै छलफल गरेको थियो भने हिजो मात्रै पार्टीको सचिवालय बैठकबाट नागरिकतामा अंगीकृतका विषयमा एउटा ठोस धारणा तय गरेको छ ।  तर नेकपाको यो धारणामा पनि प्रतिपक्षी काँग्रेस र मधेसवादी दलहरुले सहमति जनाउन सकेका छैनन् ।

नेकपाले विदेशी बुहारी (अर्थात जो नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिला) लाई विवाहको ७ वर्षपछि उनले जन्म देशको नागरिकता त्यागको प्रक्रिया शुरु गरेपछि नागरिकता दिन सकिने ब्यवस्था कानुनमा गर्ने गरी ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने निर्णय गरेको हो ।  नेकपाको यो निर्णयपछि अब कानुनमा सोही अनुसारको ब्यवस्था हुने पक्का पक्की छ । राज्य व्यवस्था समिति देखि संसदमा समेत नेकपाको बहुमत रहेका कारण नेकपाले जे निर्णय गर्छ, त्यही संसदबाट पारित हुने अवस्था अहिले संसदको अकंगणितले प्रष्ट पारेको छ ।  नेकपाले विवाहको ७ वर्षपछि मात्र विदेशी बुहारीलाई अंगीकृत नागकिरता दिन सकिने, विदेशी ज्वाईलाई नागरिकता दिने प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय पार्टीबाट लिएको छ । 

विपक्षी काँग्रेस र मधेसकेन्द्रित दल भने अन्तरिम संविधानअनुसार नै आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको कारबाही चलाए लगत्तै विदेशी बुहारीले नागरिकता पाउनुपर्ने ब्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने बताउदै आएका छन् । तर त्यस्तो ब्यवस्था नेकपाले नमान्ने निर्णय गरेपछि अब राज्य ब्यवस्थामा यो विषय बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णयमा जाने देखिएको छ । यसका लागि आजै मध्यान्ह २ बजे पछि राज्य व्यवस्था परामर्श समितिमा निर्णायक छलफल हुने भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा नेकपाका १५, काँग्रेसका ६, जनता समाजवादीका ४, नेमकिपाका १ र स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा सदस्य छन् । स्वतन्त्र सांसद लामा नेकपाकै निर्णयमा साथ दिदै आएका छन् । यसले पनि राज्य व्यवस्थामा नेकपाकै बहुमत पुग्ने निश्चित छ । 

नेकपाले नेपालको लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा सांसद सरिता गिरिले संसोधन प्रस्ताव राख्ने देखि राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज उठाउनु साटो विपरित धारबाट कुरा राख्न थालेपछि नेकपा झस्किएको थियो । सांसद गिरी अंगीकृत नागरिक हुन् । उनी बिहारमा जन्मिएर नेपालमा विवाह गरेर आएकी अगीकृत नागरिक हुन् ।  यस्तै अवस्था भोलिका दिनमा आउन सक्ने र मुलुक फिजिकरण हुने सम्भावनालाई हेरेर नेकपाले यो खालको कानुनी व्यवस्था गर्ने गरी नागरिकतामा निर्णय लिएको हो । 

नेकपाको यो निर्णयपछि काँग्रेसले भने राज्य व्यवस्थामा अंगीकृत नागरिकताका विषयमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने तयारी गरेको छ । नेकपाको निर्णयमा असहमति जनाएको काँग्रेसले समिति देखि संसदको फुल हाउससम्म अल्पमतमा रहने भएपछि निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेख्न लागेको हो ।  नेकपाको निर्णयसँगै हिजो नै काँग्रेस पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा भएको छलफलमा काँग्रेसले आफ्नो पुरानै अडान समितिमा राख्ने र मतदान भए सात वर्षे प्रावधानमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने निर्णय भएको काँग्रेसका एक नेताले बताए ।