शिक्षामा १२ प्रतिशत बजेट : अनलाइनबाट पठनपाठन अघि बढाइने

काठमाडौँ । सरकारले कोरोना महामारीको जोखिम कायम रहेकाले नयाँ शैक्षिकसत्रको पठनपाठन भर्चुअल, अनलाइन, टेलिभिजन र रेडियोका माध्यमबाट अघि बढाउने भएको छ ।  अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट भाषणमा सो विषय समावेश गरिएको हो । विद्यालय तहमा हरेक वर्ष वैशाख पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुँदै आएकामा यस वर्ष कोरोनाको जोखिम र गत चैत ११ देखि जारी बन्दाबन्दीका कारण शिक्षालय बन्द भई पठनपाठन प्रभावित हुँदै आएको छ । 

कतिपय विद्यालयले अल्पकालीनरुपमा भर्चुअल शिक्षा शुरु गरे पनि सबै ठाउँमा सूचना प्रविधिको पहुँच र शिक्षकको तत्परता नहुँदा विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा छन् । सरकारले भर्चुअल र अनलाइन शिक्षाका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । 

हाल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सहित सबै तहका परीक्षा अनिश्चितकाल स्थगन गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोरोना जोखिमपछि वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायबारे उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी कार्य गरिरहेको छ । बजेटमा कोरोना सङ्कटका कारण विद्यार्थीमा पर्न सक्ने मनोसामाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोचसहित सिर्जनशीलता विकास गरिने जनाइएको छ । 

सो मन्त्रालयका लागि गत चालू वर्षभन्दा करीब रु आठ अर्ब वृद्धि गरी रु एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि रु एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरिएको थियो । प्रतिशतका हिसाबमा चालू आवमा शिक्षामा कूल बजेटको १० दशमलव ६८ विनियोजन भएकामा  आगामी आवका लागि ११ दशमलव ६४ हुने देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार विद्यालय पुनःनिर्माणको बजेटसमेत जोड्दा आगामी आवका लागि झण्डै १ प्रतिशत थप हुन पुग्नेछ । शिक्षा क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धतानुसार कूल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन हुन माग हुँदै आएको छ  ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुुधारका लागि रु छ अर्ब 
बजेट वक्तव्यमा सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल र मानवीय पूँजी निर्माणका लागि गुणस्तरीय जीवनोपयोगी शिक्षाको सुनिश्चितता गरिने जनाउँदै सार्वजनिक शिक्षाको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि गत वर्र्ष शुरु गरिएको राष्ट्रपति शिक्षा सुधार कार्यक्रम र सोअन्तर्गत सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक कार्यक्रमलाई गति दिइने उल्लेख छ । यी कार्यक्रमका लागि रु छ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । 

माध्यमिक तहको निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूूर्वाधारसहित  शैक्षिक गुुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ । हाल कुल ३५ हजार विद्यालयमध्ये करीब साढे छ हजार निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । 

दिवा खाजा देशभरः छात्रवृत्ति एकीकृत
सामुदायिक विद्यलयमा अध्ययनरत कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न हाल ४३ जिल्लामा लागू भएको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई देशभर विस्तार गर्ने गरी रु सात अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ । सो कार्यक्रमबाट २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन् । 

छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी मुलुकभर २६ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने गरी रु दुुई अर्ब ७० करोड विनियोजन भएको छ ।  गत वर्षदेखि शुरु भएको छात्रालाई स्थानीय तहमार्फत सशर्र्त अनुदानका रुपमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन रु एक अर्ब ८२ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ । 

माविसम्म निःशुल्क
आगामी आर्थिक वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षाको पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने र बाँकी २४ जिल्लामा साक्षर घोषणा गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिने उल्लेख भएको सो बजेटले माध्यमिक तह (कक्षा १ देखि १२)सम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने जनाएको छ । 

हाल ६०७ स्थानीय तहमा विस्तार भएको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई बाँकी सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ ।  एक हजार ८०० विद्यालय भवन र ३८ आङ्गिक क्याम्पस भवन पुनःनिर्माण, दुुई हजार ५४० कक्षाकोठा, एकएक हजारका विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ । 

छ हजार स्वयंसेवक शिक्षक
शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालय तथा गणित अङ्ग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुुग भएका विद्यालयमा थप छ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न रु दुुई अर्ब २३ करोड विनियोजन भएको छ । निःशुल्क वितरण गरिने पाठ्यपुस्तक शैक्षिक वर्ष शुरु हुनुअगावै सबै विद्यालयमा छपाइ तथा वितरण गर्न र आधारभूत तहसम्म रङ्गीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन रु दुई अर्ब ७६ करोड छुट्याइएको छ ।

विश्वविद्यालयलाई नतिजामुखी अनुदान
उच्च शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट वितरण हुने अनुदानलाई नतिजामुखी बनाइनेछ । सो आयोगबाट रु १७ अर्ब ४३ करोड अनुदान वितरण हुनेछ । कृषि, विज्ञान तथा इञ्जिनीयरिङलगायत विषय पठनपाठन हुने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसलाई क्रमशः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

आयुुर्वेद विषयमा उच्चशिक्षा प्रदान गर्न योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यलाय स्थापना र मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयको कानूनी संरचना निर्माण गरी सञ्चालन र हरेक प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र तथा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि बजेट प्रबन्ध गरिएको छ । 

यसैगरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम शुरु गर्न रु एक अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा गत वर्ष घोषित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको सञ्चालन र मानित पर्यटन विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन तथा उच्चशिक्षामा पर्यटन विषय नयाँ परेको छ । यसैगरी विश्वविद्यालयको साझेदारीमा वन विषयको अध्ययन र  स्नातकोत्तर गरेका मानवस्रोतलाई कृषि क्षेत्रमा परिचालन गरिने उल्लेख छ ।

कैलालीको गोटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याई यसलाई सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्न र बर्दिवास, बुटवल तथा सुर्खेतमा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास गर्न रु एक अर्ब १७ करोड विनियोजन भएको छ ।