लकडाउनमा माग घटेपछि खेर जान थाल्यो बिजुली

काठमाडौँ । लकडाउनमा उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा विद्युत् माग घटेको छ । उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आएपछि सरकारी र निजी क्षेत्रका आयोजना कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । भारतसँग इनर्जी बैंकिङ र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा ढिलाइ भए भविष्यमा यस्तो समस्या दोहोरिने सरोकारवालाको चिन्ता छ ।

लकडाउनअघि दैनिक पिक डिमान्ड १ हजार १ सय मेगावाट हुने गरेकोमा अहिले ७ सय मेगावाट हाराहारीमा झरेको छ । विद्युत् खपत हुने अवस्था नहुँदा निजी क्षेत्र र प्राधिकरणअन्तर्गतका आयोजना कम क्षमतामा चलाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । रातिमा विद्युत् माग झन् ४ सय ५० मेगावाट हाराहारीमा छ । ‘अहिले पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनालाई बन्द गरेर भए पनि ऊर्जा खेर नजाने अवस्था गरिएको छ । लकडाउन लम्बियो भने खेर जाने ऊर्जा थप बढ्छ,’ घिसिङले भने, ‘लकडाउन खुला भए पनि होटल नखुल्ने भएकाले पोहोरको जस्तो विद्युत् माग हुँँदैन ।’

विद्युत् खपत नभएर आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले आफ्नो आम्दानी गुमाइरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान० का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बताउँछन् । वर्षा जस्तै पानी परिरहेको अहिले निजी क्षेत्रबाट ५ सय मेगावाट उत्पादन हुन सक्थ्यो । तर अहिले ३ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन गरिएको छ । विद्युत् खपत बढाउन सरकारले बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
आगामी दिनमा यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले विद्युत्को बजार खोजी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सरकारले भारतसँग गर्ने भनेको इनर्जी बैंकिङ, भारतीय पावर एक्सचेन्जमा विद्युत् बिक्री गर्ने भने पनि कार्यान्वयन भएको छैन,’ गुरागाईं भन्छन्, ‘सरकारले समयमै क्षेत्रीय बजारमा पनि विद्युत् बिक्री गर्ने विकल्प नखोजे भविष्यमा यस्तै समस्या दोहोरिरहन्छ ।’ निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भएपछि व्यवस्थापनका लागि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार र इनर्जी बैंकिङ नभई नहुने उनको बुझाइ छ । ‘सरकारले सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी बंगलादेशसम्म विद्युत् व्यापारका लागि तयारी अवस्थामा छौं ।’ नेपालमा विद्युत् खेर गए भारत पठाउने र आफूलाई आवश्यक पर्दा पुनस् ल्याउने गरी इनर्जी बैंकिङका लागि दुवै देश सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भए पनि भारतीय पक्षको ढिलासुस्तीका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

०७५ माघ ९ र १० मा पोखरामा बसेको नेपाल र भारतबीचको सहसचिव र सचिवस्तरीय समिति बैठकले प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेको इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव स्विकारेको थियो । इनर्जी बैंकिङका लागि आवश्यक नीतिनियम जारी गर्न पनि भारतीय पक्षले बैठकमा सहमति जनाएको थियो । नेपालमा आवश्यकभन्दा बढी विद्युत् खपत हुँदा भारत लैजाने र आवश्यक पर्दा पुनस् ल्याउने यो अवधारणाले दुवै देशको विद्युत् मागलाई सन्तुलित बनाउने भन्दै संयुक्त रूपमा प्रस्ताव तयार गरिएको थियो ।

नेपालका रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाबाट वर्षायाममा आवश्यकभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने तर भारतमा भने कृषिजन्य प्रयोजनका लागि वर्षायाममा अत्यधिक विद्युत् माग हुने भएकाले दुवै देशका लागि यो लाभदायी हुने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ । नेपालमा सुक्खायाममा विद्युत् माग बढी हुन्छ भने भारतमा वर्षायाममा । वर्षायाममा नेपालमा बढी उत्पादन भएको विद्युत् भारतमा लैजाने र सुक्खायाममा नेपाललाई आवश्यक पर्दा ल्याउने अवधारणा नै इनर्जी बैंकिङ हो । पोखरा बैठकपछि ०७६ असोज २७ र २८ मा भारतको बैङलोरमा बसेको दुई देशका ऊर्जा सहसचिव र सचिवस्तरीय बैठकमा पनि भारतले इनर्जी बैंकिङमा सहमति जनाएको थियो ।

बैठकमा भारतीय पक्षले आफ्नो अन्तरदेशीय विद्युत् आयातनिर्यात निर्देशिका परिमार्जन गरी इनर्जी बैंकिङको विषय समेट्न सहमति गरेको थियो । भारतले हालसम्म यो निर्देशका परिमार्जन गरेको छैन । बैंग्लोरमा भएको बैठकमा भारतीय पक्षले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत् बिक्रीका लागि पहुँच दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

सोहीअनुसार नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतीय एक्सचेन्ज मार्केटमा बिक्री गर्न प्राधिकरणले भारतीय एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमलाई आफ्नो प्रतिनिधित्व तोक्ने गरी सम्झौता गरिसकेको छ । भारतीय पक्षले कन्डक्टिङ बिजनेस रुल (सीबीआर) पारित गर्न ढिलाइ भएका कारण इनर्जी एक्सचेन्जमा विद्युत् बिक्री गर्ने काम अघि नबढेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । ‘भारतीय पक्षले सीबीआर पारित गरेलगत्तै यो काम अघि बढ्छ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।