‘नेकपाकै बहुमत सदस्य अध्यादेशको विपक्षमा किन उभिए’

काठमाडौँ । नेकपा स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने र संवैधानिक परिषद्को भूमिका कमजोर पार्ने गरी ल्याइएका दुवै अध्यादेश खारेजीको पक्षमा उभिएका छन् । सचिवालयसहित हाल कायम ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीका २० सदस्यले विधेयक खारेजीको माग गर्दै स्थायी कमिटी बैठकसमेत बोलाउन बुधबार हस्ताक्षरसहित लिखित पत्र पार्टीमा बुझाएका छन् ।

अध्यक्षलाई पत्र पठाउनेमा पूर्वमाओवादी समूहका गणेश साह, चक्रपाणि खनाल, जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, हरिबोल गजुरेल, मातृका यादव, मणि थापा र लीलामणि पोखरेल गरी ११ जना छन् । त्यस्तै माधव नेपाल पक्षबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, वेदुराम भुसाल, मुकुन्द न्यौपाने, भीम रावल, भीम आचार्य, रघुजी पन्त र युवराज ज्ञवाली गरी ९ जना छन् ।

स्थायी कमिटीमा रहने सचिवालयका चार जना नेताहरू अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि अध्यादेशको विरोधमा छन् । उनीहरूले यसअघि सचिवालय बैठकमै असहमति राखेका थिए । सचिवालयमै भएकाले स्थायी कमिटी बैठक माग गरिएको पत्रमा उनीहरूको हस्ताक्षर छैन ।

स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका मन्त्रीहरू प्रदीप ज्ञवाली, वर्षमान पुन र घनश्याम भुसाल पनि अध्यादेशको विपक्षमा छन् । उनीहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै अध्यादेश ल्याउन नहुने धारणा राखेका थिए । यीमध्ये मन्त्री ज्ञवाली मात्र ओली पक्षका हुन् । अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै औपचारिक पत्र पठाउने २०, अध्यक्ष दाहालसहित सचिवालयका ४ र मन्त्रिपरिषद्मा विरोध गर्ने तीन मन्त्रीलाई मात्र जोड्ने हो भने नेकपाको स्थायी कमिटीमा अध्यादेशको विपक्षमा पूर्ण रूपमा खुल्नेको संख्या २७ पुगेको छ । यो स्थायी कमिटीको स्पष्ट बहुमत हो ।

‘दुवै अध्यादेश समय सान्दर्भिक भएन र यसले पार्टी एकता भाँड्ने भयो भन्ने लागेर गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने महसुस भयो,’ हस्ताक्षरकर्तामध्येका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने । अर्का स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले पनि गम्भीर रूपमा विषयहरू आएकाले बैठक माग गरिएको बताए । ‘यसै पनि तीन महिनामा बैठक बस्नुपर्ने हो, चैत १३ गते तीन महिना पुग्यो,’ उनले भने, ‘फेरि विषय गम्भीर रूपमा अघि बढेकाले गम्भीर छलफलका लागि बैठक माग गरिएको हो ।’

पार्टीभित्र छलफल नै नगरी दल विभाजनलाई मलजल गर्ने विधेयक ल्याएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । ‘नेपाली जनता अत्यन्त कठिन स्थितिमा रहेका छन् । पार्टीका गतिविधि लगायत दैनिक जनजीवनका कैयौं महत्त्वपूर्ण काम ठप्प छन् । यस्तो स्थितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, विपक्षीसमेत अन्य राजनीतिक दलहरू तथा सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दै सरकार र पार्टीमाथि जनताको भरोसा एवं विश्वास बलियो हुने गरी सरकारका सबै कामकुरा हुन आवश्यक छ,’ २० जना नेताद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘तर पार्टीमा कुनै छलफल नगरी हठात् राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य र अधिकार० सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेश जारी गरिएको छ । यसले राष्ट्रका सामु उपस्थित मूल समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारीबाट ध्यान अनावश्यक विषयमा अन्यत्र मोडिन सक्ने देखिएको छ ।’

उनीहरूले यो अध्यादेशले एकीकरणपछि राम्ररी मजबुत नभइसकेको आफ्नै पार्टीमा समेत विभाजनको मनोविज्ञान सिर्जना हुने खतरा औंल्याएका छन् । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउँदै विभाजित भई गठन हुने दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने प्रावधान ल्याएको छ । यो प्रावधान विगतमा राजनीतिक दलहरूले गम्भीर छलफल र सहमतिपश्चात् देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी बाह्य चलखेल रोक्ने र जतिसुकै सानो दललाई पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएर पार्टीमा विभाजनको कार्य प्रोत्साहित भई लोकतन्त्र नै कमजोर हुने स्थिति आउन नदिने गरी बनाएको कानुनको भावना र उद्देश्य विपरीत छ,’ अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।

पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको परिभाषासमेत परिवर्तन गर्नुले अध्यादेशको निहित स्वार्थ के हो भन्ने प्रतिबिम्बित भएको उनीहरूको ठहर छ । ‘यस्तो संशोधनले राजनीतिक दललाई पुनस् अराजक, अस्थिर र सत्ताको फोहरी खेल तथा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने पुरानै स्थितितर्फ धकेल्न सक्नेतर्फ चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संवैधानिक आयोगहरूलाई सरकार अधीनस्थ कार्यालयमा परिणत गर्ने जोखिम रहेको उनीहरूको ठहर छ ।

‘संवैधानिक निकायहरूलाई गरिमायुक्त र राष्ट्रिय हितमा प्रतिबद्ध तुल्याउने उद्देश्यबाट संवैधानिक परिषद्का निर्णयहरूलाई सर्वस्वीकृत बनाउन र सन्तुलन कायम गर्न विपक्षी दलका नेतासमेत अनिवार्य रूपमा रहने प्रावधान अध्यादेशले हटाएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यसबाट संवैधानिक परिषद्ले स्वतन्त्र संरचनाका रूपमा रहेर राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ काम गर्नुपर्ने संविधानको मर्म र उद्देश्यविपरीत त्यसलाई सरकार अधीनस्थ कार्यालयमा परिणत गर्न सक्ने देखिन्छ ।

यसरी अध्यादेशले राजनीतिक प्रणाली तथा संविधानको मर्ममा आघात पुग्ने देखिन्छ ।’ अध्यादेश जारी गर्ने घटनाले राजनीतिक दलहरूका साथै आम जनतामा आशंका र अन्योल उत्पन्न भएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । ‘यस्तो असामयिक, असान्दर्भिक र अनुपयुक्त अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गरी पार्टीहरू र जनतालाई महामारीका विरुद्ध एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कुरामा विश्वस्त पारिनुपर्छ,’ पत्रमा छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।