सरकारले किन लुकाइरहन्छ क्याबिनेट बैठकका निर्णय ?

काठमाडौं । सरकारले भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोग मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गठनको निर्णय लियो । नेकपा नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतमा ५ सदस्यीय आयोग गठनको निर्णय सरकारले गोप्य राख्न चाहेको थियो । तर पनि निर्णय गोप्य रहन सकेन ।

सरकारले निर्णय गोप्य राख्न चाहानुको कारण थियो – कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला करोडौं खर्च गर्ने गरी किन यस्तो आयोग गठनका आवश्यकता पर्‍यो ? भन्ने जनस्तरमा उठन सक्ने प्रश्न ।

हुन पनि सरकारले आयोग अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सरहको सबै सुविधा, सदस्यलाई सचिव सरहका सबै सुविधा उपलब्ध गराउने गरी आयोग गठनको निर्णय लिएको थियो ।

अहिले केन्द्रमा लिइएको यो निर्णय अनुसार, ७७ ओटै जिल्लामा पनि आयोगले पछि विस्तार पाउनेछ । जिल्लामा संयोजक र थप २ सदस्य गरी ३ जनाका कमिटि बन्ने गरी सरकारको निर्णय छ । संयोजकलाई सहसचिव र सदस्यलाई अधिकृत सरहको सुविधा हुने सरकारको निर्णय छ ।

भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारी निर्णय गोप्य राख्न चाहेको खुलेरै बताएकी थिइन् । ‘यो निर्णय आवश्यकताका आधारमा गरिएको निर्णय हो, तर यसलाई अहिले सार्वजनिक नगरी गोप्य राख्न खोजिएको थियो, तर सार्वजनिक भएछ,’ उनले एक दैनिक पत्रिकालाई दिएको टिप्पणीमा भनेकी थिइन् ।

यो त एउटा प्रतिनिधीमुलक घटना मात्र हो । यहाँ सरकारले गठन गरेको भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोग  गठनको विषय मात्र उठान गर्न खोजिएको होइन । सरकारले यस्ता अनेक निर्णय गरेको छ, जो सर्वसाधारण जनता देखि आम राजनीतिक पार्टीभित्रै पनि गुपचुप बनाउन खोजिदैछ ।

सरकारी निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ । सरकारले क्याबिनेट बैठकबाट गरेका निर्णयहरु जो राष्ट्रिय  अखण्डता र सार्वभौमसत्ताका लागि लिइनुपर्ने निर्णय छन्, ति गुपचुप राख्न सकिएपनि अन्य निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्णय सार्वजनिक गरेर जनउत्तरदायी र जिम्मेवार सरकारको रुपमा आफुलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ ।

तर पछिल्ला दिनमा सरकारले क्याबिनेट बैठकका निर्णयहरु लुकाउन थालेको टान्सपरेन्सी इन्टरनेशल ले जनाएको छ । सरकारी निर्णय २४ घण्टा नबित्दै विवादमा आउने र त्यसलाई सच्चाउनु पर्ने अवस्था आएको भन्दै निर्णयमा परिपक्वता दिनका लागि ४ दिन पछि मात्र निर्णय सार्वजनिक गर्ने पद्दती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गर्‍यो ।

मन्त्रीहरुलाई एकद्दार प्रणाली अन्र्तगत सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्ने भन्दै कडाई पनि गर्न खोजियो । सोमबार नियमति बैठक बस्ने र विहिवार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने योजना सरकारले बनाएको थियो ।

कुनै मन्त्रीले निर्णय सार्वजनिक गरेमा अनुसन्धान गरी कडा कारवाही गरिने गरी मन्त्रीहरुलाई नै लगाम लगाउने र आतंकित पार्ने काम पनि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशनात्मक शैलीमा दिएका थिए ।त्यसपछि नै हो सरकारका कतिपय निर्णयहरु गुपचुप राख्न थालिएको ।

कोरोना भाइरस (कोविड १९) को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गर्न थालेयता भने मन्त्रिपरिषद्को  बैठक जुन दिन बस्छ, त्यसै दिन प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपाल टेलिभिजनवाट प्रत्यक्ष सार्वजनिक गर्ने नीति वन्यो । तर त्यसयता त निर्णयहरु नै सरकारका गुपचुप बनाउन थालिएको छ ।

त्यस्तै मध्येको निर्णय थियो, भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा गठन भएको भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोग । पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने, –‘सरकारले कस्तो बेला कस्तो निर्णय गर्ने र लिईएका निर्णय सार्वजनिक गरेर पारदर्शी वन्न सक्नुपर्छ तर सरकार यस्ता कुरामा चुकिरहेको देखिन्छ ।’