सभामुख सापकोटा संलग्न रहेको भनिएको हत्या प्रकरण: ‘जिउँदै गाडिएका’ लामाको मृत्युको प्रमाण छैन

विहीबार, २९ फागुन २०७६, ०७ : ०४
सभामुख सापकोटा संलग्न रहेको भनिएको हत्या प्रकरण: ‘जिउँदै गाडिएका’ लामाको मृत्युको प्रमाण छैन

काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकले प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटालगायतले हत्या गरेका भनिएका अर्जुनबहादुर लामाको मृत्यु भए/नभएको अझै यकिन गर्न नसकिएको सर्वोच्च अदालतलाई बताएको छ।

सो कार्यालयका प्रमुख रविकुमार पौडेलले केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै अनुसन्धान गर्दै जाँदा लामाको मृत्यु भए/नभएको अझै यकिन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभएको हो।

लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाँले आफ्ना पतिलाई सापकोटालगायतले हत्या गरेको भनी २०६५ साल साउन २७ गते किटानी जाहेरी दिनुभएको थियो।
सो जाहेरीमा दिइएको तथ्यअनुसार हालसम्म उचितरूपमा अनुसन्धान नभएको भनी आलोचना भइरहेको छ।

काभ्रे प्रहरी कार्यालयमा हत्याको आरोप लागेको जाहेरी हुँदाहुँदै सापकोटालाई सभामुख बनाउन लागिएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।

सो रिट निवेदनमाथि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले उक्त जाहेरीमाथि भएको अनुसन्धानको प्रगति विवरण पठाउन आदेश दिएको थियो।

लामालाई २०६२ साल वैशाख १६ गते काभ्रे जिल्लाको श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणबाट अपहरण गरी सोही सालको असारको दोस्रो हप्ता बुढाखानी गाविसमा खाल्डो खनी जिउँदै गाडेको आरोप लगाइएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ– ‘यस कार्यालयबाट सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्दा हालसम्म निज अर्जुनबहादुर लामाको मृत्यु भए, नभएको एकिन गर्न नसकिएको तथा निजलाई हत्या गरी गाडिएको भनिएको कापजि बुढाखानी गाविसको चारकिल्लाभित्र कुनै प्रमाण फेला पर्नसकेको छैन।’

लिखित जवाफमा सो बारेमा अनुसन्धान कार्य अझै जारी रहेको जिकिर गरिएको छ।

सर्वोच्चले अनुसन्धानको प्रगति विवरण पठाउन आदेश दिएको भए पनि काभ्रे प्रहरी कार्यालयले पुरानै विवरण पठाएको छ। विवरणको अन्त्यमा ‘अन्य अनुसन्धान कार्य जारी रहेको’ भनी उल्लेख गरिएको छ। के कसरी अनुसन्धान भएको छ भनी विवरणमा खुलाइएको छैन।

सर्वोच्चले २०६८ साल असार ७ गते सो जाहेरीमा अनुसन्धान जारी राखी प्रत्येक १५ दिनमा प्रगति विवरण पठाउन आदेश दिइएको थियो। सो आदेशपछि दुई वा तीनपटकसम्म विवरण आएको र त्यसपछि आउन छोडेको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।

२०६५ सालतिर नै अनुसन्धान गर्दा बुझिएका व्यक्तिहरू शंकर लामा, रेपबहादुर रखाल, कर्मध्वज तामाङ, बराम बाठा, बलराम थापा, पदम राना मगर, ज्ञानबहादुर राना, डिलबहादुर राना मगर, दीपेन्द्र राना मगरलगायत ४० जनाभन्दा बढीले लामालाई माओवादी पक्षका कार्यकर्ताले विद्यालयबाट अपहरण गरेको उल्लेख गरेका थिए।

झन्डै एक महिनाअघि न्यायाधीश मल्लको इजलासले पहिलेको आदेशबमोजिम प्रगति विवरण पठाउन भनेको थियो। प्रहरी प्रमुख ठाकुर ज्ञवालीले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाउनुभएको छ। उहाँको लिखित जवाफमा मुद्दा अनुसन्धान गर्न प्रहरी कार्यालयका प्रत्येक युनिटहरू स्वतन्त्र रहने उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी सर्वोच्चले सभामुख सापकोटाको नामको म्याद बुधबार संसद् सचिवालयमा पठाएको छ। सर्वोच्चका एक कर्मचारीका अनुसार सो म्याद संसद् सचिवालयमा पठाइएको हो। यसअघि प्रतिनिधिसभाका सदस्यको हंैसियतले पठाइएको म्याद संसद् सचिवालयले सर्वोच्चमा फिर्ता पठाइदिएको थियो।

सापकोटाको हैंसियत सभामुख भएपछि फेरिएकाले सोही हैंसियतमा म्याद पठाउनुपर्ने व्यहोराको पत्र सर्वोच्चमा पठाइएको थियो। बुधबार पठाइएको म्याद सभामुखको हैसियतमा पठाइएको बताइएको छ। - यो समाचार आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा विकास भट्टराईले लेखेका छन् ।