प्रधानमन्त्रीले किन देखाए यो बालहठ ?

काठमाडौं । नेकपाका गत केन्द्रीय समिति बैठकमा उठेको एउटा जब्बर प्रश्न हो – सरकार पार्टीले चलाउने की ? सरकारले पार्टी चलाउने ? झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व पार्टीकै एउटा अध्यक्ष केपी ओलीले गरिरहँदा पनि सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको र जनताले सरकारको कामवाट सन्तुष्टी जनाउन नसकिरहेका बेला सत्तासिन दल नेकपा बैठकमा यो प्रश्न जब्बर रुपमा उठेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताको झण्डै १८ महिनासम्म  सरकार  पार्टी दुवैलाई आफ्ना कारणले गतिहिन बनाए । न सरकारलाई उनले प्रभावकारी र जनताको मन जित्ने गरी सञ्चालन गर्न सके, न पार्टीलाई नै गतिशिल बनाउन उनले कुनै भूमिका नै खेले ।

सरकारका निर्णय पार्टीसँगको परामर्श बिनै एकलौटी गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति देखि हरेक नियुक्ति, सरुवा बढुवामा आफुले चाहे अनुसार गर्ने र पार्टीको संगठनात्मक क्षेत्रको एकताका क्रममा पनि आफ्नै पेरिफेरिका मान्छेको मात्र ब्यवस्थापनमा अड्डी लिने र विधानको ब्यवस्था विपरित आफ्ना भए दोहोरो, तेहरो सम्मको जिम्मेवारी दिने र आफु इतरकालाई पाखा लगाउने गरेर उनले पार्टी र सरकार दुवैमा भद्रगोलता सिर्जना गरे । 

एक त आफु बिरामी, अर्काेतिर सरकार र पार्टी दुवै लथालिंग बनाउने ओलीको चालवाजी पछि नेकपाका नेताहरुले पार्टीलाई सधै यथास्थितीमा छोड्न चाहेनन् । पार्टीमा अधिकार बाँडफाँडको प्रसंग उठ्यो । ओली बाहेक पार्टीका सवै जसो नेताहरुले सरकार एउटा अध्यक्ष र पार्टी अर्काे अध्यक्षले हेर्ने गरी कार्यविभाजन भयो ।

सोही अनुसार ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टी कमाण्ड सम्हाल्ने निर्णय नेकपा सचिवालयले गत मंसिर ४ गते निर्णय लियो । त्यो निर्णय गर्दा थप अर्काे कुरा पनि थियो, पार्टी सञ्चालनका क्रममा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि छलफल गरेर सहमतिमा गर्ने र सरकार सञ्चालनमा पनि ओलीले प्रचण्डसँग सल्लाहमा सहमतिमा गर्ने । 

अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीसँगैक परामर्शका आधारमा एकता यता बस्न नसकेको केन्द्रीय समिति बैठक, वर्ष दिन देखि बस्न नसकेको स्थायी समिति बैठक सहज ढंगले राखे र पार्टीलाई गतिशिल बनाउन थाले । एकता यता पार्टीले सञ्चालन गर्न नसकेको राष्ट्रिय अभियान उनले शुरु गर्नका लागि योजना र तयारी बैठकहरु आयोजना गराउन सफल भए । तर ओलीले जे पनि आफुले भनेकै हुनुपर्ने भन्दै सरकार सञ्चालनमा निर्णय गर्दा पार्टीसँग परामर्श नगर्ने, पार्टीका निर्णय प्रक्रियामा पनि उल्झन मात्र ल्याउने गरी फेरि गतिविधी गर्न थाले ।

त्यसबाट आजित नेताहरुले ओलीको कार्यशैलीका विरुद्ध डट्न थाले । यसैलाई अहिले ओलीले आफुविरुद्धको घेराबन्दीको अनैतिक प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । यतिसम्मकी ओली बुधबार मात्रैको सचिवालयको निर्णयमा केही नबोल्ने तर निर्णय भईसकेपछि निर्णय प्रक्रिया मान्दिन भनेर हठ लिने सम्ममा पुगेका छन् । नेकपाका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, प्रधानमन्त्री ओलीमा अहंकार र दम्भ देखिन थाल्यो, यसले पार्टी र सरकार दुवैलाई एकै पटक भड्खालोमा धकेल्ने कोसिस ग¥यो ।

बुधबार उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सर्वसम्मत राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको स्थानमा सरकारको सिफारिसमा मनोनित गरेर पठाउने स्थानमा मनोनितका लागि सिफारिस गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय नेकपा सचिवालय बैठकले सर्वसम्मत निर्णय ग¥यो । उनी स्यवंले अध्यक्ष प्रचण्डसँगको संयुक्त अध्यक्षता गरिरहेको बैठकले गरेको निर्णय थियो त्यो । यो निर्णय गर्दा ओलीले खास प्रतिक्रिया दिएनन् । निर्णयमा सहमति जनाए ।

न उनले बैठकमा आफना फरक मत राखे । तर निर्णय भएको दुई घण्टा नबित्दै उनले निर्णय मान्न आफु तयार नभएको सन्देश वरिष्ठ नेता माधव नेपालमार्फत प्रवाह गर्न खोजे । यसले नेकपाभित्र गम्भीर संकट निम्ताएको छ । ओलीले निर्णय नमान्ने मात्र बताएनन, अर्थमन्त्री खतिवडालाई हटाउन अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष गौतम लगायत नेताहरु विभिन्न ब्यापारिहरुसँगको उठबसमा रहेको र त्यही आधारमा खतिवडा हटाउने अभियानमा लागेको जस्ता फतुर आरोप सम्म लगाउन आईपुगे ।

‘यो ओलीको बच्कनापन हो,’ नेकपा स्थायी समितिका एक सदस्यले भने, –‘पार्टी र सरकार दुवै मोर्चामा आफु आलोचित बन्न थालेपछि र कमजोर बन्दै जान थालेपछि आफनो पहुच छ है भन्ने देखाउन र नेताहरुलाई तर्साउने र आफु नै एकमात्र सर्वेसर्वा हुँ भन्ने अहंम देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका नेताहरुमाथी अनावश्यक आरोप लगाउने स्तरसम्म झर्न थाल्नुभएको छ ।’

उनले त्यस्तो आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाईसकेपछि प्रमाणित गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री ओलीमा सबैतिर बढ्दो आफनो आलोचनापछि विषयलाई विषयान्तर गर्न र आफुले काम गर्न खोजेको,तर नदिईएको जस्तो सन्देश छोड्न अनेक कोसिसमा लागेको मात्र देखिन्छ,’ ति नेताले सफलखबरसँग भने, –‘अन्ततः यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै घाटा पु¥याँउछ ।’