राष्ट्र बैंकको सूचनाले किन मच्चायो खैलाबैला, यस्तो छ वास्तविकता

काठमाडौँ । अचेल, पहिला जस्तो पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनमा मात्र विज्ञापन छापिदैन र बज्दैन । सामाजिक सञ्जालसँगै अन्य डिजिटल मिडियामा झिलिक मिलिक गर्दै छिन छिनमै विज्ञापन झुल्किने गर्छ । पहिले मानिसले विज्ञापन दिएको निश्चित समय पश्चातमात्र त्यो प्रकाशन प्रसारण हुन्थ्यो । विदेशमा थाहा पाउन त अझै केही समय नै कुर्नुपथ्र्यो । तर अचेल, त्यो जमानाले कोल्टे फेरेको छ । डिजिटल जमानामा निमेषभरमै विज्ञापनले संसार चहार्न थालेको छ । 

यो क्रमलाई केही दिन अघि नेपाल राष्ट्र बैँकले जारी गरेको एउटा सूचनाले भंग गरिदियो । जसले डिजिटल दुनियाँमा ठूलै खैलाबैला मच्चियो । गएको माघ १७ गते राष्ट्र बैँकले अनलाईन र सोसल मिडियाबाट जारी हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्नेगरी सूचना जारी गर्दै अब जथाभावी स्वीकृत बेगर विज्ञापन दिन नपाइने उल्लेख गर्यो । डिजिटल दुनियाँमा अब विज्ञापन नै प्रकाशन गर्न नपाईने हो कि भन्ने एक खालको बहस नै चर्कियो । 

‘फेसबुक, ट्विटर, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेट मार्फत गरिने विज्ञापन बापत औपचारिक माध्यमबाट विदेशमा भुक्तानी पठाउने र विदेशबाट त्यसरी रकम प्राप्त गर्ने कार्य गैरकानूनी हो । यस्तो कारोबारबाट विदेशी विनिमय अपचलन हुने भएकोले कसैले त्यसरी कारोबार गरेको पाइएमा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ र प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ’ भन्ने व्यहोराको सूचना राष्ट्र बैँकले जारी गरेको थियो । 

डिजिटल मिडियामा विज्ञापनको बाढी चलिरहेका बेला युट्युब, फेसबुक र ट्विटरको अनियमित अर्थ संकलनलाई नियन्त्रण गर्दै कानूनी कारोबारको दायरामा ल्याउन खोजिएका हो । तर बाहिर सतहमा भने अब त्यस्ता सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन नै गर्न नपाउने गरी बन्द गर्न खोजिएको भय फैलिरहेको छ । विज्ञापन प्रकाशन प्रसारणमा रोक लगाउने नै उद्देश्य त्यस सूचनाले राखेको देखिदैन । तर विज्ञापन गर्दा कानूनी र औपचारिक प्रक्रियामा रही गर्नुपर्ने बाटो भने अवश्य देखाएको हो ।

कानूनी राज्यको मान्यता अनुसार त्यसो गर्नु सही पनि हो । तर विज्ञापन कुन माध्यमबाट कसरी भैरहेको छ भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिले नियमन गर्ने व्यवस्था आउन जरुरी देखिन्छ । कसले, कसरी विज्ञापन ल्याइरहेको छ भन्ने लेखाजोखा राख्ने कुनै निकाय नै नभएको वर्तमान अवस्थामा एकैचोटी औपचारिक माध्यमबाट गर भन्दैमा त्यो सहज नहुन सक्ने आशंका भने जायज हो । 

कतिपय अवस्थामा हुण्डी वा अन्य माध्यमबाट त्यस्ता विज्ञापनको कारोबार हुँदा राज्यले पाउनुपर्ने राजश्वको हिस्सा एकातिर गुमेको प्रष्ट देखिन्छ । अर्कोतर्फ त्यस्ता क्रियाकलापले अनधिकृत आर्थिक चलखेललाई बढावा दिइरहेको अनुमान सरकारी पक्षको छ । राष्ट्र बैँकको सूचनामार्फत भने सम्पूर्ण कारोबार व्यवस्थित गर्ने भन्दा पनि अनौपचारिक माध्यमबाट विज्ञापनको रकम विदेशमा भुक्तानी गरेमा वा नेपालमा भुक्तानी लिएमा त्यो गैरकानूनी हुने मात्र उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसमा औपचारिक माध्यम, प्रक्रिया, कानूनी विधि के हो भन्ने कुरा प्रष्ट खुलाइएको छैन । त्यसको आवश्यक कानुन बनाउने तयारी गरिएको बैंकले जनाएको छ । फेसबुक, ट्विटर, युट्युब लगायतले नेपालको कानुन अनुसार नेपालमा ट्रेडमार्क दर्ता गरेको देखिन्छ ।

तथापी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने संगठनात्मक प्रणाली सहितको कुनै कार्यालय वा संस्था स्थापना गरेको पाइदैन ।जसका कारण नेपालबाट व्यक्ति, संस्था वा निकायले ति सामाजिक संस्थामा विज्ञापन गर्नुपर्दा विदेशबाट त्यो पनि विदेशी मुद्रामै विज्ञापन बापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने वाध्यता छ ।

कसरी हुन्छ सोसल मिडियामा विज्ञापन ?
सुरुमा आफ्नो फेसबुकको म्यासेन्जरमा जाने । त्यहाँ क्रेडिट कार्ड वा पे–पलबाट पैसा तिर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसरी गरिने विज्ञापनको पैसा तिर्नुपर्दा नेपालको आन्तरिक क्रेडिट कार्ड भने चल्दैन । विदेशी बैँकको क्रेडिट कार्ड जरुरी हुन्छ । विदेशी क्रेडिट कार्डको अभावमा भने हुण्डीको तरिकाले पैसा बुझाउनुको विकल्प हुन्न ।

जसबाट विदेशी बैंकमा भुक्तानी गरी विज्ञापनको रकम नेपालमा रहेका व्यक्ति वा निकायलाई बुझाइने गरिन्छ । किन भने नेपालमा रहेका हरकोहीसँग विदेशी बैंकको क्रेडिट कार्ड नहुन सक्छ । अर्को सजिलो विकल्प भनेको विदेशमै रकम भुक्तानी गरेर पनि विज्ञापन गर्न सकिन्छ ।

जस्तै नेपालको कुनै कम्पनीको विज्ञापन फेसबुकमा गर्नुपरेमा अमेरिकामा नै रहेका व्यक्ति वा अन्य कुनै  एजेन्सीले रकम बुझाउन सक्छ । अनौपचारिक माध्यमले हुने यस्ता विज्ञापनको नियन्त्रण गर्न नै नेपाल राष्ट्रबैँकले नयाँ कदम चालेको हो ।

वास्तविकता के हो त ?
फेसबुकको इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल तथा गुगलको एडसेन्सबाट पछिल्लो समय बढी रकम विज्ञापन बापत भित्रिरहेको छ । ट्विटरबाट भने रकम नआइरहेको अवस्था छ । फेसबुकको विज्ञापनको रकम बैँकिङ च्यानलबाटै आइरहेको पाइन्छ । युट्यबको रकम अनौपचारिक रुपमा आएको जस्तो भएपनि त्यो त्यस्तो नरहेको सञ्चालकहरु दावी छ ।

गुगलले दिएको दुई विकल्पमध्ये क्विक क्यास एक हो । जसमार्फत वेस्टर्न युनियमबाट १० हजार डलरसम्मको रकम भुक्तानी पाउन सकिन्छ । यसरी रकम ल्याउँदा राष्ट्र बैँकको स्वीकृति प्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनीले काम गर्ने हो । अर्को विकल्प भनेको चेक हो । चेक आउने त हुलाकबाटै हो । तर त्यो बैँकमै साटेपछि रकम पाइने हो । बैँकबाटै साटिएपछि अनौपचारिक हैन भन्ने दाबी सञ्चालकहरु गर्छन् ।

तर समस्याचाँही कहाँ छ भने राष्ट्र बैँकको नयाँ नियमले कम्पनीहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न केही सकस पारिदिएको पक्कै हो । नियमअनुसार सोझै काम गर्ने स्थानीय कम्पनीका लागि राष्ट्र बैँकले विज्ञापनका लागि कति डलरसम्म साट्न पाउने भन्ने निर्देशिका बनाउन जरुरी हुन्छ । तर बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई भने त्यति कठिन नहुन सक्छ । उसले आफ्नै देशबाट भुक्तानी गरेर रकम तिर्न सक्छ ।

अहिलेको चर्चाको विषय रहेको जस अनुसार यात्रुबोक्ने बंगलादेशको कम्पनी पठाओले उतैबाट तिरेर विज्ञापन गर्न सक्छ । टुटल नेपालको भएकाले केही कठिन छ । उसले कुनै कम्पनीको विज्ञापन गर्न उसको विदेशमा शाखा नभएका हकमा नपाउने हुन्छ । नेपालका कुनै बिस्कुट कम्पनीले पनि त्यसरी गर्न सक्दैन किन की उ नेपालको कम्पनी हो ।

विभिन्न सोसल मिडियामा बुष्ट गर्न, भ्युअर र लाइक बढाएर दर्शक तान्न अनौपचारिक हुण्डीको तरिकाबाट रकम भुक्तानी भैरहेको छ । त्यो पाटोमा भने अप्ठेरो आइरहेको अवश्य हो । यस्तो विज्ञापन गर्न भारतमै पनि सन् २०१६ मा फेसबुक र गुगललाई करको दायरामा ल्याउन इक्वेलाइजेसन लेभीको व्यवस्था गरिएको छ । भारतमा गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स लागू गरिएकाले फेसबुकमा विज्ञापन गर्नका लागि रजिस्ट्रेसन नम्बर राख्नुपर्ने अनिवार्यता छ ।

अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट देशका रुपमा चिनिने  क्यानडा, अस्ट्रेलिया, चिली, बेल्जियम, फ्रान्स, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, फिनल्याण्ड डेनमार्क, जापान, कोरिया, लक्जमवर्ग, मेक्सिको, नेदरल्यान्ड लगायतका ३४ सदस्य देशले पनि सोसल मिडियालाई करको दायरमा ल्याएको छ ।

नेपालमा सूचना प्रविधि विधेयकमा त कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नयाँ विषय भएकाले यसका लागि बृहत छलफल चलाएर निष्कर्षमा जाने अनि कानुन बनाएर नियमन गर्दा हितकारी हुने आइटी विज्ञहरुको भनाइ छ ।