गैरकानुनी क्रसरसामु सरकार निरीह

लहान । पुस २९ गते जनकपुरमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले गरेको सगरमाथा संवाद शृंखलामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी क्रसरले मनलाग्दी गरिरहे पनि नियमन तथा कारबाही हुन नसकेको भन्दै कड्किए। ‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोकिएको छैन। दोहन रोक्नेलाई टिपरले किचेर मारिन्छ । र हामी मूकदर्शक हुन्छौं,’ उनले भने।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले माघ पहिलो साता प्रदेश २ मा कानुनी हैसियत बेगर सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराई जानकारी दिन आठवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशनसहित पत्राचार गरे। तर सिरहा, धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा मन्त्री यादवको निर्देशन कार्यान्वयन त के सुनुवाइसमेत भएन।

यी दुई दृश्यले यहाँ सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको दबदबा कति बलियो छ भन्ने देखाउँछ। क्रसर माफियासामु सरकार लाचार देखिएको छ। कानुनी हैसियत बेगर सञ्चालनमा रहेका महोत्तरीका सबै क्रसर उद्योग बन्द गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले बताए। गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले स्थानीय खोला–नदीबाट अवैध उत्खनन गरिरहेको ठहर गर्दै जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले क्रसर सञ्चालन गर्न रोकेको हो।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको निर्देशनपछि अनुगमन समितिको बैठक बसेर स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रका क्रसरको विवरण, स्टक र अनुमतिपत्रलगायत कागजातसँगै मापदण्ड पूरा गरे–नगरेको प्रमाणित गरी नपठाएसम्म क्रसरहरू बन्द गर्ने निर्णय गरिएको प्रजिअ खत्रीले बताए।

धनुषाका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक रामदेव यादवका अनुसार जिल्लाका सम्पूर्ण क्रसरलाई बन्द गराउन प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी गराइसकिएको छ। तत्काललाई सबै क्रसर उद्योग बन्द गरी स्थानीय तहलाई क्रसरको विवरण पेस गर्न पत्राचार गरिएको उनले बताए। मापदण्ड पूरा भए–नभएको, स्टकलगायत विवरण यकिन भएपछि मात्र फेरि अर्को निर्णय हुने उनले बताए।

सिरहा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र ठाकुरका अनुसार प्रदेश सरकारको निर्देशन आउनुअघि नै यस जिल्लाको प्रहरी–प्रशासनले गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित क्रसर बन्द गराइसकेका थिए। तर बाहिर देख्दा बन्द भएको भनिए पनि व्यवहारमा खोला उत्खननको बेथिति अझै नहटेको उनले बताए। ‘स्थानीय तहहरू हामीलाई टेर्दैनन्। आफूखुसी उत्खनन गर्छन्। गरिरहेका छन्,’ उनले भने।

स्थानीय तहले नदी पैदावर पदार्थ ठेक्का लगाउँदा सबैले देखिने गरी ठेक्का लिने फर्म तथा व्यवसायीको नाम, ठेक्का अंक, परिमाण साइनबोर्ड राखेर प्रत्येक १५/१५ दिनमा उत्खनन गरेको परिमाण नगरपालिकाबाट प्रमाणित गरी जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सिरहालगायत जिल्लामा स्थानीय तहले आफूखुसी खोला–नदी दोहन गर्ने–गराउने प्रवृत्ति व्यापक छ।नागरिक दैनिकमा खबर छ ।