'पत्रकारलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाइयो' : मिडिया काउन्सिल विधेयक

काठमाडौँ । नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट दण्ड सजायको व्यवस्था हटाइएको छ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका दण्ड सजाय र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था हटाएको सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले बताए ।

सञ्‍चारतथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा ल्याएको विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिता उल्लंघन गरेमा पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो। 'कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्‍चार माध्यम प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवादातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ,' भन्ने प्रावधान हटाइएको गुरुङले बताए।

विधेयकबाट उजुरी दिने, छानबिन गर्ने र त्यसपछि कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था हटाइएको छ। त्यसको सट्टामा काउन्सिलले मेलमिलापका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। 'समाचार लेखेको आधारमा दण्डित गराउने व्यवस्था हटाएर काउन्सिललाई मेलिमिलाप गराउने र अपराधिक काम गरेको भए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले विधेयकको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको हो,' सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने।

विधेयकमा अदालतबाट कारबाही गर्नुपर्ने भए काउन्सिलले लेखेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। अब भने समाचार लेखेको भरमा कोही अदालत गएमा खुला हुनेछ भने काउन्सिलले कारबाही गर्ने व्यवस्था पूर्णतः हटाइएको छ।  विधेयकबाट कारबाही व्यवस्था हटाउन सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि सहमति जनाएका थिए।

विधेयकको प्रस्तावनादेखि अन्तिमसम्म नै संशोधन गरिएको छ। प्रस्तावनामा नै मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र सक्षम निकाय बनाउने भन्ने शब्द थपिएको छ। त्यस्तै मिडिया काउन्सिललाई नियमनकारी निकाय बनाउने विषय पनि प्रस्तावनामा थपिएको छ। सांसदहरूले मिडिया काउन्सिललाई न्यायीक र प्रशासनीक निकाय बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

काउन्सिलमा पदाधिकारीको संख्या बढाइने

मिडिया काउन्सिलमा ९ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था सरकारले ल्याएको विधेयकमा थियो। संसदीय समितिले त्याे संख्या बढाएर मिडिया काउन्सिलमा ११ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था राखेकाे छ। प्रत्येक प्रदेशबाट एक-एक जना सदस्य राख्ने विषयमा समितिमा सहमति भएको छ।

त्यस्तै, मिडिया काउन्सिलमा नियुक्ति गर्ने क्रममा संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशीतालाई मध्यनजर गर्दै पत्रकारिताको विधागत समावेशितालाई पनि ख्यालमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ७ प्रदेशबाट आउने सदस्यमा दुई जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र बाँकीमा दलित, जनजाति, मधेसीलगायत कोटाबाट नियुक्त गर्नपर्ने विधेयकमा थपिएको छ।