सरकारको सावधानीले चिसोबाट मानवीय क्षति हुन पाएन : गृहमन्त्री

काठमाडौं । चिसो, शीतलहर र हिमपातका कारण जनजीवन प्रभावित भए पनि यो वर्ष कुनै मानवीय क्षति नभएको सरकारले जनाएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारको आवश्यक सावधानी र समन्वयका कारण मानवीय क्षति बेहोर्नु नपरेको जानकारी गराउँदै चिसोको मौसम बाँकी नै रहेको हुँदा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको काममा सक्रिय हुन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । 

गृह मन्त्रालयमा आज भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले हिमपात र शीतलहर बढ्नसक्नेतर्फ सङ्केत गर्दै थप सतर्कता अपनाउनसमेत आग्रह गर्नुभयो । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र यसको व्यवस्थापन विश्वव्यापी समस्या हो । जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै देश आ–आफ्नै ढङ्गले लागिरहेका छन् । नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्था र परिस्थितिअनुसार विशेष योजना बनाएर जोखिम न्यूनीकरणका काम गरिरहेको सरकारको भनाइ छ । मुलुकले हिउँदमा चिसोबाट र बर्खामा बाढी, पहिरो र डुबानबाट उत्पन्न विपद्को सामना गर्नुपरेको छ । 

विगतमा पनि सरकारले चिसोका कारण सामान्यबाहेक ठूलो क्षति बेहार्नु नपरेको स्मरण गर्दै गृहमन्त्री थापाले विपद्बाटभन्दा बढी मानवीय क्षति सडक दुर्घटनाबाट हुने गरेको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्नुभयो । “उक्त दुर्घटनाबारे प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पनि चासो व्यक्त गर्नुभएको छ, सडक दुर्घटना रोक्न र यसबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा ठूलै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ”, बैठकमा गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो । उहाँले हालै गठन भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले देशको अवस्थाअनुसार योजना निर्माण गरेर जोखिम न्यूनीकरणमा काम गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । 

बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले विपद्को अवस्थाबारे जानकारी गराएको थियो । बैठकले प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन कार्यविधि र विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार गर्ने  योजना तर्जुमा निर्देशिका २०७६ को मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

विपद् व्यवस्थापन कोषबाट शीतलहर तथा हिमपातको असर न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न तराईका २२ र हिमाली क्षेत्रका २० जिल्लाका लागि छुट्याइएको एक करोड ४० लाख, ७९ हजार, दिवस मनाउन छुट्याएको रु ५० हजार र जिल्ला विपद् व्यवस्थापनका लागि कोषमा निकासा गरेको रु ५३ लाख गरी कूल रु एक करोड ९४ लाख निर्णयको अनुमोदन गरेको छ । बैठकमा विभिन्न जिल्लामा हिमपात, शीतलहर र चिसोबाट प्रभावितलाई राहत वितरण अवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो ।