केन्द्रीय समितिका निर्णयप्रति असहमति छैन : डा. महत

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले हिजो गरेका निर्णयका बारेमा कसैले पनि असहमति राख्नुपर्ने कारण नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

नेता महतले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैसँगको छलफल र सहमतिपछि नै महाधिवेशनको मिति तोकेको जिकिर गरे । उनले भने,‘हिजो बसेको केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकमा उपस्थिति सदस्यहरुले सर्वसम्मतीले २०७७ फागुन ७ गतेदेखि फागु १० गतेसम्म अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । यो समग्र पार्टीको चाहना हो ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सोहीअनुसार वडादेखि सम्पूर्ण तहसम्मको अधिवेशन कार्यतालिकापनि सार्वजनिक गरिएको सुनाए । हिजोको बैठकले विभागको संख्या थप्नेपनि निर्णय गरेको र बढिभन्दा बढि साथीहरुलाई जिम्मेवारी दिने उद्देश्य राखेको पनि महतले स्पष्ट पारे । उनले भने,‘यसमा पनि कसैको असहमति हुनुपर्ने कुनै कारण म देख्दिन् । बरु, हिजोको बैठकमा नेविसंघलाई पूर्णता दिनेबारे निर्णय गर्न सकिएन् । यसबारेमा केही असहमति बाँकी भएकाले हिजो नेविसंघबारे निर्णय नभएको हो ।’ 

केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले पारित गरेका निर्णयका बारेमा असहमति गर्ने विषय केही पनि नभएको उनको जिकिर छ । उनले थपे,‘तरुण दलको ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय उहाँहरुको पनि हो, विषयलाई ठूलो बनाउनुहुँदैन् । उहाँहरु बैठकमा नआउनुको कारण केही पनि थिएन् । आफू बैठकमा नआउने अनि पार्टीले गरेको निर्णय मान्दिन भन्नुहुँदैन् ।’ उनले हिजोको बैठकमा जे निर्णय भएका छन् ती सबै समग्र पार्टी पँक्तिको भावनालाई ध्यानमा राखेर भएको पनि सुनाए । उनले भने,‘पार्टीको अधिवेशनलगायतका विषयमा हिजो जे जति अन्यौलता थिए, अब ती सबै अन्यौलताहरु समाप्त भएका छन् ।’

उनले उपनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि पार्टीमा फेरि अर्कै परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै यसलाई दुर्भाग्यको संज्ञा दिए । उनले भने,‘आफ्नो असन्तुष्टि र असहमति छ भनेपनि यसको छलफलको थलो केन्द्रिय कार्यसमितिलाई बनाउनुपर्छ । हामी बहस तथा छलफल गरेर नै यो निश्कर्षमा पुगेका हौं ।’ महतले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान अब सरकारले गरेका मनपरी कामको विरोधमा हुनुपर्ने सुनाए । 

उनले भने,‘नेपाल ट्रष्टको जग्गा मनपरी ढंगले लिजमा दिईएको छ, यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ । यस्तो बेलामा हाम्रो ध्यान र शक्ति सरकारको गलत कामको विरुद्धमा हुनुपर्छ ।’ उनले पार्टीको विभाग गठन गर्न बरु ढिलाई भएको सुनाए । उनले भने,‘विभाग गठन गर्न ढिलाई भएकै हो । पार्टीको अधिवेशन २०७७ फागुनभित्रै गर्ने निर्णयमा बरिष्ठ नेताज्यूको असहमति हुनुपर्ने कारण नै छैन् । पार्टी केन्द्रिय कार्यसमितिको एक वर्षको लागि थपिएको कार्यकालमा पनि पौडेल समूहको असहमति केही पनि छैन, उहाँहरुले पनि बढिमा एक वर्ष कार्यकाल थप्नुपर्ने कुरा उठाउनुभएको थियो ।’
पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग उपसभापति विमलेन्द्र निधिले छलफल गरेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘पार्टीको अधिवेशन, विभागको संख्या थप्ने विषयमा उहाँहरुको पनि असहमति र आपत्ति थिएन् । उहाँहरुले नेविसंघमा ४० प्रतिशत माग्नुभएको छ, हामी ४९ प्रतिशत दिनपनि तयार छौं । अहिलेपनि केही बिग्रेको छैन् । भातृ संगठनलाई पूर्णता दिनुपर्छ ।’

एमसीसी कांग्रेसकै पहलमा सम्झौता भएको सुनाउँदै महतले उक्त विषयमा अनावश्यक विवाद र आशंका गर्न नहुने जिकिर गरे । उनले भने,‘अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो अनुदान ६० अर्ब बराबरको छ, यो रकम सडक पूर्वाधार र ट्रान्समिसन लाईनमा खर्चिने सहमति छ, यो विषयलाई अहिलेपनि अन्यौलमा राख्नु भनेको यो रकमलाई हामीले गुमाउनु हो । कुनैपनि बहानामा यो अनुदान रकमलाई विभिन्न बहानामा अन्यौलमा राख्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ । यो सरकारले तत्काल यसलाई पास गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

महतले उक्त विषयलाई संसदमै लैजानुपर्ने विषय नभएको सुनाए । उनले भने,‘यो संसदमै लैजानुपर्ने विषय थिएन्, तर सम्झौतामा यसलाई संसदमा लैजानुपर्ने एउटा प्रावधान राखिएको रहेछ, त्यो छ भनेपनि यसलाई तुरुन्त संसदबाट पास गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’ एमसीसी चाहीँ एशिया प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो भनेर अमेरिकी सरकारले भन्यो भनेर त्यसकारण अब यो सहयोग लिनुहुँदैन भनेर नेपालमा बहस भएको पनि आफूले सुनेको बताउँद्यै महतले आईपिएस सैन्य गठबन्धन नभएको जिकिर गरे । 

उनले एमसीसीले नेपाललाई फाईदैफाईदा रहेको पनि दाबी गरे । उनले भने,‘हामीले चीनसँगपनि बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभमा सही गरेका छौं । म नै परराष्ट्रमन्त्री थिएँ, हामीले हाम्रो नेपालको आवश्यकत्ता र स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर त्यहाँ धेरै कुरा हाम्रोअनुकुल हुनेगरेर सम्झौता गरेर हामी कार्यान्वयनमा गएका हौं ।’ अमेरिकी सैन्य अखडा बनाउनको लागि नेपालले एमसीसीबाट सहयोग नलिएको उनको स्पष्टोक्ति थियो । उनले भने,‘हामीले त आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने हो, हाम्रो अनुकुलता हेर्ने हो, तर आफ्नो अनुकुल हेर्दा छिमेकीलाई प्रतिकुलपनि हुनुभएन् । हामी यसमा सचेत छौं ।’

विगतमा विश्व वैंकले अरुण तेस्रोको लागि ऋण अनुदान दिने कुरा गर्दा विरोध गरेर तुहाईएको स्मरण गर्दै अहिले एमसीसीमा पनि त्यस्तै अन्यौल गर्न खोजिएकोमा उनले गुनासो पोखे । उनले भने,‘एमसीसीलाई लागु गर्दा यसले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षालाई अप्ठ्यारो गर्ने केही कुरा पनि छैन, छिमेकीको राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि अप्ठ्यारो पर्ने कुरै छैन् । यो त हाम्रो विकास निर्माणमा खर्च गर्ने कुरा हो ।’ एमसीसी भारत र चीन दुवैको विरोधमा नभएको र नेपालको हितमा रहेको महतको भनाई छ । 

एमसीसीलाई अघि बढाउन र संसदबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा कांग्रेस रहेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘यो त हाम्रो पहलमा सुरु गरिएको हो, यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा हामी छौं । यो कांग्रेसले ठूलो पहल गरेर पाएको अनुदान हो । यसमा अनावश्यक राजनीति गरेर तुहाउने कोशिस नहोस् ।’

महतले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग गर्न खोजिएको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘एउटै समुह जो यति समूह छ, यसलाई गोकर्णको रिसोर्टको नाममा होस्, वा कालिमाटीको जग्गाको पनि कुरा आएको छ, दरवारमार्गको जग्गा, लुम्बिनीको जग्गा छ, पहिलेको नियम नै परिवर्तन गरेर यस्तो निर्णय गरिएको छ, प्रधानमन्त्रीले रक्षामन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउनुभयो । गोकर्ण रिसोर्टको म्याद त ६ वर्ष बाँकी नै थियो, हतारमा अहिले नै २५ वर्ष म्याद थपियो, राज्यको बहुमुल्य सम्पत्ति न्यून मूल्यमा लिजमा दिने निर्णय किन गरियो ? नारायणहिटी दरबारअघिको जग्गाको पनि त्यस्तै गरियो, दिनु नै थियो भने प्रतिष्पर्धाको आधारमा किन दिईएन ?’

सरकारको यस्तो गलत कार्यको जनताले सुक्ष्म अवलोकन गरिरहेको र गम्भिरताको साथ लिएको पनि उनले सुनाए । आफ्नो पार्टीले त सरकारको यस्तो गलत हर्कतको सदन, संसदीय समिति र सडकमा विरोध गर्ने पनि महतले जानकारी दिए । उनले भने,‘राज्यको बहुमुल्य सम्पत्ति कौडीको भाउमा निहित स्वार्थ बोकेर निश्चित मान्छेहरुलाई दिने कुरा स्विकार्य हुँदैन् । कानूनको आडमा, बहुमतको आडमा तोडमोतोड गरेर विधि, विधानलाई आफ्नो अनुकुल बनाएर यो निर्णय गर्ने प्रवृत्ति छ, यो एकदमै गलत कुरा हो ।’