उच्चपदस्थ र जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण

काठमाडौं । उपत्यकामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा उच्चपदस्थ र जनप्रतिनिधिकै संलग्नता रहेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा जनप्रतिनिधि र उच्चपदस्थले नै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै हटाउन माग गर्दै उजुरी पर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । प्रशासनले काठमाडांैमा अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा हटाउने कार्ययोजना बनाउँदै गर्दा उजुरी पर्ने क्रम अत्यधिक बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जानकारी दिए ।

उजुरीसँगै काठमाडौं प्रशासनले छानबिन थालेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अतिक्रमणमा संलग्नको नामावली नै सार्वजनिक गरी अतिक्रमण हटाउने तयारी थालेको हो । काठमाडौं प्रशासनले अतिक्रमणलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर स्थायी संयन्त्रमार्फत अतिक्रमण हटाइने तयारी थालिएको जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले महानगरपालिका तथा नगरपालिकासँगको समन्वयमा संयन्त्र तयार पारी अतिक्रमण हटाउने कार्यको थालनी गर्ने बताए ।उनले काठमाडौंलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउने योजनाअनुसार नगरपालिकासँग समन्वय बैठक तय भएको जानकारी दिए । प्रशासन कार्यालयमा पछिल्ला दिनमा मात्रै झन्डै ४ दर्जन अतिक्रमणका उजुरी परेको छ ।

जनप्रतिनिधि र पहुँचवालाबाट समेत अतिक्रमण भएकाले हटाउन चुनौतीपूर्ण हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालको भनाइ छ । ‘वर्षौंदेखिको अतिक्रमण हटाउन चूनौतीपूर्ण छ तर अतिक्रमणको स्थायी समाधान खोजिनेछ । अतिक्रमणमा संलग्न जो भए पनि कानुनी दायरामा ल्याएरै छाडिनेछ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले राजधानीसँग भने ।

कीर्तिपुरको अतिक्रमण हटाउने अन्तिम तयारी

कीर्तिपुर नगरपालिका–६ नख्खु दोभानमा अनधिकृत रूपमा घरटहरा बनाई गरिएको अतिक्रमण हटाउने अन्तिम तयारी थालिएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहाल नेतृत्वको टोलीले स्थगत निरीक्षण गरी हटाउन निर्देशन दिएसँगै वडा कार्यालयले हट्न अल्टिमेटम दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । बाग्मती नदी किनारमा रहेको झन्डै १० रोपनी सार्वजनिक जग्गामा टहरा बनाई बर्षौंदेखि सुकुमबासी र भूमिहीनको नाममा नक्कली भूमिहीनले कब्जा गरी दुरुपयोग गर्दै आएका थिए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।