सुन तस्करीमा मुछिएका दुई ज्वेलर्स खोल्न सर्वोच्चको निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका काठमाडौं न्यूरोड र दरबारमार्गमा रहेको आरके ज्वेलर्सलाई पसल सञ्चालन गर्न पाउने अनुमति दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले सिलबन्दी खोलेर पसल सञ्चालनका लागि परमादेश जारी गरेको हो ।

आरके ज्वेलर्सलाई गृह मन्त्रालयले गठन गरेको विशेष अनुसन्धान समितिले पसल छापा मारेर २८ जेठ २०७५ मा सिलबन्दी गरेको थियो । तस्करी भएको ३३ किलो सुन बिक्री गरेको अभियोग आरके ज्वेलर्सका सञ्चालक मोहनकुमार अग्रवाललाई अनुसन्धानका लागि ३० चैत २०७४ मा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको थियो

प्रहरीले सुनका मुख्य लगानीकर्ता मोहनकुमार अग्रवालको घरमा छापा मारेपछि शाक्यको संलग्नता खुलेको थियो । अग्रवालको घरमा छापा मारेर ३० लाख रूपैयाँ नगद, दुई किलो चाँदी र १० तोला सुन बरामद भएको थियो । त्यस्तै, बा १० च २८२ नम्बरको गाडीसहित सुन राख्ने खाली डिब्बा, सुन बोक्ने ज्याकेट र अन्य केही महत्वपूर्ण कागजात बरामद भएका थिए ।

अनुसन्धानपछि उनलाई मोरङ जिल्ला अदालतमा सुन तस्करी मुद्दा दायर भएकोमा प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि उनी सो विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगर पुगेका थिए । उच्चले पनि छाड्न अस्वीकार गरेपछि आरके ज्वेलर्सका सञ्चालक ४ साउन २०७५ मा आफ्नो व्यवसायलाई रोक लगाउनु गैरकानुनी भएको रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उनको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्चले व्यवसायमा रोक नलगाउन भन्दै परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने परमादेश गरेपनि उनको पसलबाट जफत भएको सुन भने तत्काल फिर्ता नहुने फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालतमा मोरङमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले तत्काल जफत भएको सुन दिने नमिल्ने तर व्यवसाय गर्न भने रोक लगाउन पर्ने फैसला गरेको छ । लामो समयसम्म सुन पसल व्यवसाय गर्न नदिई गर्न नदिई अनिश्चित तरिकाले अनन्तकालसम्म पसल बन्द राखिँदा ऋणमा रहेको पसल व्यवसायमा आर्थिक भार पर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । नेपालको संविधानले दिएको पेशा‚ रोजगार गर्ने र बाच्न पाउने हकको उल्लंघन हुनुका साथै उक्त पसलमा आश्रितहरुको रोजगारमा समेत प्रतिकुल असर पर्ने फैसलामा भनिएको छ ।

रिट निवेदकहरुमा गम्भीर अन्याय पर्न सक्ने अवस्था तथा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट २८ जेठ २०७५ मा लागेको सिलबन्दी खोली पसल सञ्चालन गर्न सर्वोच्चले भनेको छ । सनम शाक्यको समेत सुन तस्करीकै क्रममा मृत्यु भएपछि प्रहरीले गोरे भन्ने चुडामणी उप्रेतीसहित उनीहरुविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा पनि थपिएको थियो । जिल्ला अदालत मोरङले ८ जेठ २०७५ मा गोरेबाहेक ३२ आरोपीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

मिलेमतोमा सुन तस्करी गर्ने गोरे समूहले त्रिभुवन अन्तर्र्रािष्ट्रय विमानस्थलबाट हालसम्म ३३ किलो सुन तस्करी गर्दै १७ अर्ब १ करोड ८० लाख रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सान पु-याएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले सो रकम बिगोका रुपमा उनीहरुसँग असुल हुनुपर्ने माग–दाबी गर्दै जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर गरेको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।